घुमाउरो तरिकारले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण ईजलासको फैसलामाथि नै उपचार खोज्दै सर्वोच्चमा पुगेको निजी क्षेत्रको मोबाईल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाभकर सम्बन्धि मुद्धामा ट्वीस्ट आउने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण ईजलासले एनसेलले लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अदालत पुगेको एनसेललाई तत्कालका लागि राहत हुने गरी सर्वोच्चले विहिबार आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले एनसेललाई किन बढी कर निर्धारण गरेको भन्दै नेपाल सरकार र ठूला करदाता कार्यालयका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ भने कर निर्धारण प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन पनि अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले यही बैशाख २३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समेत बोलाएको छ ।

एनसेल खरिद विक्री वापतको लाभकर विवादमा सर्वोच्चको पूर्ण ईजलासको फैसला आएपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रूपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । त्यस मध्ये २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रूपैयाँ अग्रिम र २ अर्ब २६ करोड २३ लाख ४ हजार ८ सय ५१ विलम्व शुल्क तिरिसकेकाले अब ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ सात दिनभित्र तिर्नुपर्ने निर्णय ठूला करदाता कार्यालयले गरेको थियो ।

एनसेलले भने १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय रूपैयाँ मात्र तिर्न बाँकी रहेको दाबी गरेको छ । टेलिया सोनेराले १ अर्ब १२ करोड ८८ लाख रुपैयाँमा किनेको एनसेल कम्पनीको ८० प्रतिशत शेयर एक्जियटालाई १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख छ हजारमा विक्री गरेको थियो । उक्त विक्रीमा भएको नाफा १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजारको २५ प्रतिशत अर्थात ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार पाँच सय रूपैयाँ मात्रै लाभकर तिरे पुग्ने दाबी एनसेलको रहेको छ ।

उक्त कर रकम मध्ये २०७३ वैशाख २६ गते ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार र २०७४ जेठ २१ गते ११ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ८४ हजार ८ सय ६० गरी २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार नौ सय ५५ तिरिसकेकाले अब १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार मात्रै तिरे पुग्ने दलिल पनि एनसेलले अदालतमा गरेको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयमा टेकेर सर्वोच्चमा पुगेको एनसेलले अन्ततः यस अघिको सर्वोच्चको फैसलामा समेत उपचार खोजेको हुनसक्ने आशंका एनसेललाई कर तिराउनुपर्ने पक्षमा वहस र लविङ गर्दै आएका कानुन ब्यावसायीहरुले गरेका छन् । त्यसो त आगामी २३ गतेको दुई पक्षीय छलफलपछि सर्वोच्चबाट कस्तो आदेश आउँछ त्यसपछि मात्रै मुद्धा थप प्रष्ट हुने छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here