केपी ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले परम्परागत ढाँचाको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा पेश गरेको छ ।

राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा जेठ २ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बाचन गर्नु भएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना भाईरस संक्रमण रोकथाम, स्वास्थ्य कार्यक्रम, कृषि र शिक्षामा केही नयाँ कार्यक्रमहरु समाबेश भए पनि अधिकांश परम्पारगत ढांचाकै छन् ।

धेरै बिकासे कार्यक्रमहरुका बजेट छर्ने तर कुनै पनि आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुने, साधारण खर्चको भार धेरै हुने, बिकास खर्च स्रोतको अभावले हुनै नसक्ने परम्परागत अबस्था चिर्न यो नीति तथा कार्यक्रमले साहस गरेको देखिएन ।

सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन बृद्धि र आत्मनिर्भरताका लागि केही कार्यक्रम ल्याएको छ भने देशका विभिन्न भागमा अस्पतालहरु स्थापना र क्षमता विस्तारको कार्यक्रम पनि समाबेश गरेको छ ।

चालु बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित विकासे आयोजनाहरुलाई नै निरन्तरता दिने संकेत गर्दै सरकारले साना तिना कुराहरुलाई पनि उपलब्धिको बखानमा समेटेको छ ।

चालु आथिृक बर्षका लागि विनियोजन गरिएको १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेटमा ११ खर्ब साधारण खर्चको भार रहि बिकासे आयोजनाहरुमा खर्च हुन नसकेको अबस्थामा साधारण्ण खर्च कटौति नगरिने संकेत नयाँ नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ । यसबाट आगामी आथिृक बर्षमा पनि पूँजीगत खर्चमा स्रोतको अभाव हुुने स्पष्ट संकेत मिल्दछ ।

कोरोना संक्रमणका कारणले देशको अर्थ ब्यवस्थामा पर्ने प्रभावलाई नीति तथा कार्यक्रमले आँकलन गर्न सकेको देखिएको छैन ।

बाहिरी स्रोत अभाव हुने अबस्थामा अधिकतम आन्तरिक स्रोत परिचचालन गर्ने नीति लिएको छ ।

रुपान्तरणकारी क्षेत्रगत र राष्ट्रिय योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिईएको छ ।

विदेशबाट ठूलो जनशक्ति बेरोजगार भएर फर्किने अवस्था आँकलन गर्दै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण्। सुशासन प्रबद्र्धनको नारा पनि दोहोर्याईएको छ ।

कोरोनाुमक्त बनाउनु पहिलो प्राथमिकता भएको छ । कुनै पनि ब्यक्तिको ज्यान जान नदिने अबसथा आँउन नदिन सरकार दृढतापुर्वक लागेको उल्लेख गरिएको छ ।

कोरोनाबाट ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई विशेष कार्यक्रम संचालन गरिने भनिएको छ ।

हाल संचालित बिकास कार्यक्रमको पुनः प्राथमिकीकरण गरिने भनिएको छ ।

समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली अभियान जारी रहने उल्लेख गरिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनः संरचना

निरोगी नेपाल निर्माण मूल नीति भएको भन्दै नेपालीको रोग प्रतिरोधी कार्यक्रम संचालन गर्ने नीति अख्तियार गरिउको छ ।

हरेक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैयाको अस्पताल स्थापना र स्तरउन्न,ि अस्पतालहरुको स्तर उन्नति गरिने भनिएको छ ।

पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान केन्द्रीय अस्पतालको रुपमा बिकास गरिने भएको छ ।

अञ्चलहरुमा ३०० शैयाको सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गरिने उद्घोेष गरिएको छ ।
सबै मेडिकल कलेजले जिल्ला स्थित स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ सेवा दिनुपर्ने

र सेटेलाईट अस्पताल संचालन गर्नुपर्ने ब्यवस्था मिलाईने भनिएको छ ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्राथिकरण स्थापना गरिने कार्यक्रम ल्याईएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोग, काउन्सिल, समितिहरुलाई मित्तब्ययी र प्रभावकारी बनाउँन ऐन तर्जुमा गर्ने भनिएको छ ।

२७ लाख नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ, आगामी तीन बर्षमा सबैको स्वास्थ्य बीमा गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक बर्षमा साक्षर नेपाल घोषणा गरिने भएको छ ।

मदन भण्डारी विश्व विद्यलाय स्थापनाका लागि पुर्वाधारका कार्यक्रम अगाडि बढाईने भएको छ ।

चिनौ आफ्नै माटो, बनायौ आफनै देश अभियान अन्तर्गत स्नातक युवालाई देशभर परिचालन गरिनेछ ।

बालबालिकालाई बिद्यालय ल्याऔं, र पढाईमा टिकाऔं अभियान संचालन गरिने र
सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र बनाईने र सार्वजनिक बिद्यालय सुधार दशक संचालन गरिने भनिएको छ ।

पाँच बर्ष भित्रका बालबालिकाहरुका लागि स्थानीय तहमा बालबाबिकास कार्यक्रम संचालन गर्न प्रोत्साहन गरिने घोषणा गरिएको छ ।

पर्याप्त आन्तरिक रोजगारी सिर्जना भईनसकेको अबस्थामा बिदेशबाट फर्किनेहरुको कारण बेरोेजगारको संख्या बढ्ने संभावना भएकाले शीपयुक्त र दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न तालिम कार्यक्रमहरु एकीकृत कार्यक्रम संचालन गरिने भनिएको छ ।

नवप्रबर्तन गर्ने युवाहरुलाई शुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराईने भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत रुपमा संचालन गरिने घोषणा गरिउको छ ।

गरिबीको स्थिति मापन गरी आय आर्जनको अवसर सिर्जना गरिने भनिएको छ ।

गरिबीका कारण कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकै मर्दैन भन्ने सरकारको नीति रहेको उल्लेख छ ।

ब्यवसाय गर्ने वातावरणमा सुधार आएको दावी गरिएको छ ।

फजुल र अनुत्पादक खर्चमा कटौति गरी चालु खर्चमा मित्तब्यत्तियता अपनाईने छ ।

सबै जमीनलाई खेर जान नदिने, कृषियोग्य जमीनको पूर्ण उपयोग गरी कृषि उत्पादन बृद्धि गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याईने भनिएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, यात्रीकरण र बिशिष्टीकरण गरी उत्पादन बृद्धिमा जोड दिएर स्वदेशी बस्तु उपयोग गर्न आब्हान गरिने भएको छ ।

एक स्थानमा एउटै बालीको खेती गरी कृषि उत्पादन बढाईने र कृषि बस्तु प्रशोधन उद्योग स्थापना र निर्यात गर्ने नीति ल्याईने भएको छ ।

कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बेचविखनका लागि हेरक किसानलाई स्थानीय तहमार्फत सुचीकरण गर्ने थालनी गरिने छ ।

स्थानीय मौलिक बालीहरुको अनुसन्धान गरिने, महिला र विदेशबाट फर्किएकालाई कृषिमा आकर्षण गरिने भएको छ ।

अर्गानिक कृषि उत्पादन बृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने, वास्तविक किसानलाई उत्पादनमा अनुदान उपलब्ध गराउने र भुमि उपयोग बिहिन राख्ने अबस्था अन्त्य गर्ने भनिएको छ र

किसानलाई लागतको आधारमा समर्थन मुल्य तोक्ने नीति लिईने छ ।

वन क्षेत्रमा सामुदायिक बन विकासलाई उच्च महत्त्व दिने र चुरे क्षेत्रको दोहन रोक्ने नीति लिईएको छ ।

सरकारले स्वच्छ नेपाल अभियान संचालन गर्ने र शहरी बृक्षरोपण ब्यापक बनाईने भनिएको छ ।

भूमि बर्गीकरण तीब्र पारिने, कृषियोग्य जमीनको संरक्षण गरिने, परम्परागत जग्गा प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरिने, १०८ मालपोत कार्यालयबाट डिजिटल प्रणालीमा सेवा प्रबाह गरिने भनिएको छ ।

तीन बर्ष भित्रमा सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरिने भएको छ ।

निर्यातमुलक उद्योगहरुलाई संरक्षण र सहुलियत प्रदान गरिने भएको छ ।

४५ स्थानीय तहमा औधोगिक ग्राम स्थापना गरिने छ ।

दुबै छिमेकी देशहरुको सहकार्यमा अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरिने छ ।

साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगहरुको स्थापनामा जोड दिईने छ ।

धौबादी फलाम कम्पनी स्थापना भएको छ र आगामी बर्ष मसिन जडान गरी फलाम उत्पादन थालिने घोषणा भएको छ ।

चीनसँगको पारवहन सम्झौता उपयोग गरी चिनियाँ बन्दरगाहबाट तेस्रो देशसँग ब्यापार गरिने छ । चीनका ४ वटा सामुद्रिक र ३ वटा सुुख्दा बन्दरगाह उपलब्ध हुनेछ्न् ।

खाद्य भण्डार विस्तार गरिने र खाद्यान्नको आयात प्रतिस्थापन गरिने छ ।

निजगढ विमानस्थल निर्माण शुरु गरिने छ ।

नागढुंगा सुरुड. मार्गको एक किलोमीटर पुरा गरिने छ । रसुवागढी काठमाडौ र बीरगंज काठमााडौ रेलमार्ग शुरु गरिने छ ।

विद्युतीय यातायात प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।

भारतीय जलमार्ग जोडिने गरी कोशी र कणाली जलमार्ग निर्माण गरिने छ । तीन बर्ष भित्र प्रदेश जलमार्ग निमाृण गरिने छ ।

संघीय संसद भवनको निर्माण कार्य शुरु भएको छ र आगामी तीन बर्ष भित्र पुरा गरिने छ ।

जोखमपूर्ण बस्तिहरुलाई सुविधाजनक ठाउँमा स्थानान्तरण गरिने छ ।

तीन बर्षभित्र फुसको छानालाई जस्ता पाताले बिस्थापन गरिने छ ।

विद्युत जडित क्षमता एक हजार ३ सय मेगावाट रहेकोमा आगामी बर्ष ३ हजार मेगावाट पुर्याईने छ ।

डिजिटल नेपाल कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । २ बर्ष भित्र सरकारी कारोबार नगदरहित बनाईने छ ।

तीन बर्ष भित्र सबै नागरिकलाई अलग नम्बरसहितको राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिने छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरासम्मको भुभाग नेपालकै भएको स्पष्ट गरिएको छ ।
तथ्य, प्रमाण र नक्साहरुको आधारमा मित्र राष्ट्र भारतसँग कुटनीतिक प्रयासबाट लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमी फिर्ता ल्याईने छ ।

कार्यक्रम कायाज्वयनबाट उच्च आर्थिक बृद्धि हासिल हुने दावी गरिएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here