शेयर बजारमा सूचीकृत तारागाउँ रिजेन्सी होटलमा बर्षौदेखि हुँदै आएको बदमासी छानविन गरी वास्तविक आय र सम्पतिको हिसाब किताब गरी सरकारी सम्पतिको सुरक्षा गर्न पर्यटन मन्त्रालयमा पत्र पुगेको छ ।

सरकारको तारागाउँ बिकास समितिले होटलका मुख्य संचालक राधेश्याम सरार्फ समूहले सरकारी सम्पतिको हानी नोक्सानी पुर्याई होटल घाटामा गएको देखाएर विगतमा ६ अर्ब भन्दा बढी रकम देश बाहिर लगेको खुलासा भएपछि पर्यटन मन्त्रालयमा छानविनका लागि पत्र पठाएको छ ।

तारागाँउ बिकास समितिले आफ्नो समेत स्वामित्व रहेको होटलमा बर्षौदेखि बदमासी हुँदै आएको भन्दै त्यसको छानविन गरी सरकारी सम्पतिको सुरक्षा गर्न मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको हो ।

तारा गाउँ बिकास समितिका अध्यक्ष तथा होटल संचालक समितिका सदस्य प्रल्हाद न्यौपानेले २८ बर्ष अगाडिदेखि हुँदै आएको बदमासीको छानविन गरी सरकारको सम्पतिको सुरक्षा हुनुपर्ने, सरकारको नाममा त्यतिबेला कायम रहेको ४० प्रतिशत शेयर कायम गरिनुपर्ने र ऐन विपरित होटललाई दिईएको जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने भन्दै मन्त्रालयमा जेठ २० गते पत्र पठाएका हुन् ।

तारागाउँ रिजेन्सी होटलमा फेरि फर्किए सरकारी प्रतिनिधि

तारागाउँ रिजेन्सीमा कम्पनी हडप्न खोज्नेले सरकारलाई नै दिए चुनौति

होटलका संचालकहरुले वास्तविक आम्दानी नदेखाई सरकारलाई प्राप्त हुने आम्दानीमा समेत क्षति गरेकाले होटलको समग्र अबसथा छानविन गरी सरकार र शेयरधनीको हितमा कदम चाल्न समितिले माग गरेको छ ।

समितिले २८ वर्षअगाडि होटललाई दिएको एक सय ५० रोपनी र भाडामा दिएको एक सय ५४ रोपनी जग्गा फिर्ता गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । २०४९ साल मंसिर ५ गते होटल निर्माण गर्न तारागाउँ बिकास समितिले एक सय ५० रोपनी जग्गा दिएर ३९.७७ प्रतिशत शेयर स्वामित्व पाउने सम्झौता भएको थियो । तर पछि विभिन्न बहानाबाजी गर्दै होटल संचालक भएका सर्राफ समूह र रामलाल श्रेष्ठ समूहले सरकारको स्वामित्व ९ प्रतिशतमा झारिदिएका थिए । समितिले एक सय ५४ रोपनी जग्गा भाडा सम्झौतामा समेत प्रक्रिया नपुगेको भन्दै पुनः नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने राय प्रस्तुत गरेको छ ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोग र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले होटलमा बदमासी भएको ठहर गर्दै सरकारी स्वामित्व र आयबारे ठोस कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशन दिईसकेका छन् ।

तारागाँउ रिजेन्सी होटलले घोषणा गर्यो गत बर्षको लाभांश

समितिका निवर्तमान अध्यक्ष नारद पौडेलले सरकारले होटलको सम्पति तथा दायित्वको मुल्यांकन गरी आफ्नो हिस्सा कायम गराउने र सरकारी सम्पतिको सुरक्षा गर्नुपर्ने बताए ।

२०४९ सालमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार होटेलमा सरकारको ३९.७७ प्रतिशत र निजी साझेदारको ६०.२३ प्रतिशत शेयर स्वामित्व हुने भनिएको थियो । तर पछिल्लो समयमा शेयर संरचनामा धेरै फरक पारिएको छ ।

कम्पनीको चुुक्ता पूँजी एक अर्ब ८८ करोड हो । पछिल्लो बित्तीय विवरण अनुसार उसको जगेडा कोषमा ७५ करोड रहेको देखाईएको छ ।

तारागाउँ बिकास समितिले लामो समयदेखि होटलमा संचालक समेत नपठाएर छानविनको माग गर्दै आएको थियो । उसले हालै मात्रै अध्यक्ष प्रलहद लामिछानेलाई संचालक पठाएर ६ बुँदे असहमति पत्र दर्ता गराएको थियो ।

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here