केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देशको पूँजी बजारलाई खासै महत्व नदिएर नयाँ बर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गरेको छ ।

राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले जेठ २ गते संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममा गैर आवासीय नेपालीको पूँजीलाई देशमा ल्याएर परिचालन गर्ने पुरानै कुरा दोहोर्यााईएको छ  तर पूँजी बजारको बिकास र बिस्तारबारे केही उल्लेख गरिएको छैन ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दा सरकारले पूँजी बजारलाई महत्व दिने संकेत गरे पनि संसदमा राष्ट्रपतिले बाचन गर्दा भने पूँजी बजारका लगानीकर्ताहरुलाई उत्साहित पार्ने ठोस कुराहरु आउन सकेनन् । ओली सरकारका लागि पूँजी बजार महत्वहिन जस्तै भएको अनुभुति नीति तथा कार्यक्रम सुनेपछि गर्न सकिन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा बित्तीय अपराध तथा सम्पति शुद्धिकरण विरुद्धको अपराधलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

सबै सरकारी कारोबार नगदरहित बनाउने अवधि दुई बर्ष तोकिएको छ भने ब्यक्तिगत कारोबार र सबै प्रकारको नगदको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सकिने बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।

“नेपालको पानी जनताको लगानी” अन्तर्गत माथिल्लो अरुण, तामाकोशी ५, फुकोट कर्णाली, जगदुल्ला आयोजना अगाडि बढाउने र बुढी गण्डकी आयोजनालाई बाहिरी लगानी जुटाएर निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

आन्तरिक राजश्वलाई सार्वजनिक स्रोतको प्रमुख आधार बनाईने छ भन्ने बाक्यांश नीति तथा कार्यक्रममा परेबाट नयाँ बजेटमा करेको दर बढ्ने हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ ।

नयाँ कामको शुरुवात गर्ने युवाहरुलाई शुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ ।

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here