तिलक कोइराला ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नयाँ आर्थिक बर्षको बजेट संसदमा पेश गर्नुभन्दा केही दिन अघि नै विभिन्न खाले बजार हल्लाले लगानीकर्तालाई अन्योलग्रस्त बनाईदिएको पाईएको छ । अनेक खालका स्वार्थ समूह र सामाजिक संजालका प्रयोगकर्ताहरुले मनगढन्ते प्रचारवाजी गर्दा लगानीकर्ताको मनोवल कमजोर बनेको हो ।

कसैले सरकारले पूँजी बजारमा लाभकरको प्रतिशत बढाईदिने हल्ला गरेका छन् भने केहीले लाभकरमा सिमा लाग्ने कुरा गरेर ब्यक्तिगत आयसँग जोड्ने प्रचारवाजी गरेका छन् । बजेट आउनुु अघि नै कर्मचारीको तलव बढ्ने, करको मात्रा बढ्ने जस्ता कयौं खालका प्रचारबाजी पनि भईरहेका छन् ।

यस अघिका बर्षहरुमा बजेट आउनु अघि पनि यस्तै हल्लाहरु चलाईन्थे र अनुमानको खेती गर्नेहरुले आक्कल झुक्कल कुरा मिलाए पनि धेरै कुरा बजेटपछि मिथ्या सावित हुने गरेका थिए । अहिले त झन् आफुलाई अर्थतन्त्रका ज्ञाता दावी गर्ने डा. खतिवडा नै अर्थमन्त्री छन् र उनले बजेटमा के कुरा हाल्दैछन् भन्ने बारेमा संभवतः उनकै ज्वाई अर्थात आर्थिक सल्लाहकार डा. रामशरण खरेलले पनि भेउ पाउँन नसकेका होलान् । बजेट निर्माण गोप्य कुरा हो र त्यो संसदको रोेष्टम्रमा अर्थमन्त्री उभिएर पढ्न थालेपछि मात्र थाहा हुन्छ । त्यसैले बजारमा चलाईएका हल्लाहरुका पछि लगानीकर्ताहरु लागेर आतंकित हुनुपर्ने वा बढी उत्तेजित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।
सरकारले पूँजीगत लाभकरको प्रतिशत अहिलेको साढे ७ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत बनाईदियो र त्यसलाई अन्तिम कर घोषणा गर्यो भने पनि आकाश खस्दैन किनभने लाभकर लगानीकर्ताले कमाएर नाफा गरेको रकममा मात्र लाग्ने हो । १०० रुपैयाँ कमाई हुन्छ र १० रुपैयाँ अन्तिम करको रुपमा तिर्नुपर्छ भने पनि त्यो ठूलो चिन्ताको बिषय बन्नु हुँदैन । तर अर्थ मन्त्रालयले डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठकोे संयोजकत्वमा गठन गरेको अध्ययन समितिले अहिलेको पूँजीगत लाभकरलाई पुनरावलोकन गर्ने भन्ने सिफारिस गरेकाले त्यसलाई घटाउने भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ किनभने त्यो समितिको बैठकमा छलफल हुँदा अल्पकालीन र दीर्घकालीन हिसाबले दुुई तहको पूँजीगत लाभकरको ब्यवस्था गर्ने र त्यसलाई अन्तिम करको रुपमा लिईने भन्ने सहमति भएको हो, प्राविधिक हिसाबले पुनरावलोकन गर्ने भन्ने शब्द प्रतिबेदनमा परेको मात्रै हो ।

बजेटमा पूँजी बजार मैत्री नीतिहरु ल्याउन चौतर्फी सुझावहरु गएका छन् र ती सुझावहरुलाई टारेर अगाडि जान सरकारलाई बाटो सहज छैन । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुका बीचमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटाउँन, बित्तीय जोखिम कम गर्न, लगानीकर्ताको हित सुरक्षा गर्न, बदमास संचालकहरुलाई कस्न, बैंक, बित्तीय संस्था, बीमा र लघुवित्तहरुको संख्या घटाउनु पर्ने, उनीहरुलाई एक आपसमा गाभिएर बलियो बन्न प्रेरित गर्नका लागि आयकरमा छुट दिनुपर्ने जस्ता कयौं सुझावहरुलाई बजेटमा कस्तो ब्यवस्था गरिएला ? चासोको बिषयहरु अबश्य छन् ।

यो सरकारले पूँजी बजार विरोधी नयाँ प्रावधानहरु ल्याउने हिम्मत अब चाँही नगर्ला । विगतमा उसले बढाएको पूँजीगत लाभकर, हकप्रद र बोनस शेयरमा लगाउँन खोजेको अब्यवहारिक र लगानीकर्तामारा नीतिको प्रतिबाद भएकाले उसले सबक सिकेकै हुनुपर्छ । केही समय अघि शेयर बजार बढाउँन अनेक हथकण्डा प्रयोग गरेका अर्थमन्त्री खतिवडा र उनका ज्वाइँले फेरि पूँजी बजार विरोधी प्रावधान बजेटमा राखेर अर्को चरणको आलोचना खेप्ने हिम्मत नगर्लान् नै । यदि पूँजी बजार विरोधी प्रावधान ल्याएछन् भने पनि त्यसको चर्को मुल्य उनीहरुले चुकाउनु पर्नेछ र त्यसले एक बर्ष पनि कार्यकाल बाँकी नरहेका खतिवडाको साँसद पदलाई अरु संकटतर्फ धकेल्ने छ भन्ने कुरा ज्वाइँ ससुराले राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ । विगतमा भएका अनेक आलोचना र आन्दोलन खेपेको सरकारले आफुलाई पूँजी बजार विरोधीको रुपमा फेरि परिभाषित गर्ने छैन् भन्ने आशा गर्नेपर्छ ।

यस कारण जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक नहुँदासम्म कुनै पनि हल्ला र अनुमानमा नबहकिन र सस्ता मूल्य भएका राम्रा कम्पनीको शेयरमा लाभांशमा आधारित लगानी विविधिकरण गरेर धैर्यता लिनु नै लगानीकर्ताका लागि श्रेयष्कर हुने देखिन्छ ।
बजेटमा राम्रो कुरा आए, दुई हातले ताली बजाएर स्वागत गर्ने र नराम्रो कुरा आए विरोधमा सावधानीपुर्वक प्रतिक्रिया जनाउने तयारीमा रहनु नै अहिलेलाई उत्तम विकल्प होे । हल्ला र अफवाहलाई अहिले पुरै वेवास्ता गरौं ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here