नयाँ आर्थिक बर्षको बजेटमा निजी क्षेत्र र शेयर बजारलाई राहत दिने गरी प्रभावकारी कार्यक्रमहरु ल्याउन चौतर्फी दबाब परेको छ ।

सरकारले कर सहुलियत र सस्तो कर्जा योजनासहित निजी क्षेत्र र शेयर बजारलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दबाब दिदै विभिन्न पक्षले माग पत्र पेश गरेका छन् ।

कोरोना संक्रमण र लकडाउनले निजी क्षेत्र उठ्नै नसक्ने अबस्थामा पुगेकाले साना उद्यम ब्यवसायलाई लक्षित गरी कर कटौति र सस्तो कर्जा योजना ल्याउनुपर्ने ब्यवसायीहरुको माग छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासँघले ब्यवसायिक कर्जाको ब्याज दर पाँच प्रतिशतले घटाउँन माग गरेको छ भने शेयर लगानीकर्ताहरुले बार्षिक दुई प्रतिशत दरमा साना लगानीकर्ताहरुलाई कर्जा उपलब्ध गराउँन माग गरेका छन् ।

त्यस्तै कर्पोरेट करमा पनि सहुलियत दिनुपर्ने ब्यवसायिक क्षेत्रको माग छ ।

शेयर लगानीकर्ताहरुको तर्फबाट तत्कालीन, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी चार तहको पूँजीगत लाभकर तय गर्न, साना शेयर लगानीकर्ताहरुलाई निश्चित रकमसम्म लाभकर र लाभांश कर दुबै छुट दिन, शेयर बजार उद्धार कोष खडा गरी सरकारका तर्फबाट निश्चित रकम ब्यवस्थापन गर्न माग गरिएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले तीन तहको पूँजीगत लाभकरका साथै अन्य कुराहरु समेत समाबेश गरी पाँच बुँदै सुझाव प्रस्तुत गरेर बजेट मार्फत सम्बोधन हुने आशा राखेको जनाएको छ ।

शेयर बजारलाई प्रत्यक्ष राहत दिने नयाँ बजेटमा माग गरिएका कुराहरु आएनन् भने बजारमा चरम निराशा छाएर क्र्यासको अबस्थातिर जानसक्ने संभावना छ । त्यसो भयो भने लगानीकर्ताहरु फेरि आन्दोलनमा उत्रिदा अरु असन्तुष्ट समुहहरु पनि थपिएर सरकार विरोधी भावनाको बिकास हुनसक्छ ।

निजी क्षेत्रलाई आस्वस्त पार्ने राहत प्याकेज आएनन् भने बन्द भएका उद्योग ब्यवसाय पुनः संचालन नभई बेरोजगारी अरु बढेर आर्थिक अस्तब्यस्तता छाउने छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here