तिलक कोइराला ।

अहिले सरकारसँग राहत माग्नेमा विनोद चौधरी र विशाल समूहसँग आबद्ध भएका ठूला घरानाहरुको चर्को स्वर सुनिएको छ । सरकारले प्याकेज नदिए देशको अर्थतन्त्र नै चौपट्ट हुने भन्दै चर्का भाषण गर्नेमा यिनै ठूला ब्यवसायीहरु अग्र मोर्चामा छन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघ जस्ता उद्योगीहरुको संस्थाले पनि यिनै ठूला उद्योगीहरुको पक्ष लिदै ब्याज दर र करमा सहुलियत र पुनर्कर्जा माग उठाईरहेका छन् ।

बिज्ञापन बाँडेर मिडियालार्ई आफ्नो प्रभावमा पार्नसक्ने भएकाले यिनै ठूला धरानाहरुको चर्को स्वर सुनिएको छ तर साना तथा मझौला ब्यवसायीहरु त्यसो गर्न नसक्ने हुँदा मिडियाले पनि आम सर्बसाधारणको आवाज विरलै मुखरित गर्छन ।

बास्तबमा अहिलेको कोरोनाको संक्रमण शुरु भएपछि सबैभन्दा धेरै प्रताडित बनेका साना तथा मझौला पर्यटन ब्यवसायी, किसान, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुुर हुन कि अर्बो अर्बका मालिक यी विनोद चौधरी र बिशाल समूह हुन् ? एक खालको अन्योल सिर्जना गरिएको छ ।

बिनोद चौधरी र विशाल समूह जस्ता ठूला घरानाले अहिलेको कोरोना संकटमा कुनै राहत नपाए पनि केही फरक पर्दैन । कालो बजारीमा समातिएका सुलभ अग्रवालको जगदम्बा समूहलाई किन राहत दिनु पर्यो ? उनीहरुको दुई चार अर्बको सम्पति घट्ला तर एक दुई करोड कर्जा लिएर साना तथा मझौला ब्यवसाय गर्नेहरुले कुनै राहत पाएनन् भने ती ब्यवसायी कहिल्यै उठ्न सक्दैनन् । अलि अलि भएको सम्पति पनि बैंकले लिलाम गरेर सडकमा पुर्याईदिन्छ, कयौं यस्ता ब्यवसायीहरुले आत्महत्या जस्तो अप्रिय निर्णय लेलान् ।

वास्तबमा विनोद चौधरी र विशाल समूह जस्ता ठूला ब्यवसायीहरुको आफ्नै बैंक छ र उनीहरुले अर्को बैंकबाट गुडविल वापत, ब्यक्तिगत जमानीमा र विना धितो अनेक प्रकारका कर्जाहरु लिएर पैसाहरु चलाईरहेका छन् । बैंकको कर्जाको ब्याज दर सस्तो बनाउने र कतिपय मामिलामा मिलाएर नतिर्ने रणनीति उनीहरुले अपनाएकै छन् । तर साना ब्यवसायीहरुले बल्ल बल्ल पाएको कर्जाको ब्याज दर चर्को छ र त्यसको सावाँ ब्याज तिर्नमा अलिकति तलमाथि भयो भने बैंकले सिधै सम्पतिमाथि धावा बोल्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको आधार भनेकै साना तथा मझौला ब्यवसाय हो । सोल्टी होटललाई सहुलियत नदिए पनि हुन्छ तर बैंकको कर्जा लिएर पोखराको लेकसाईटमा होटल संचालन गर्ने मझौला ब्यवसायीलाई अबश्य राहत दिनुपर्छ । माटो ब्राण्डको कृषि उद्यम ब्यवसाय गर्ने संघाईहरुलाई राहत नदिए पनि हुन्छ तर मकवानपुरको पालुड.मा तरकारी खेती गरेर उत्पादन बजार लैजान नपाई क्षति ब्यहोरेका किसानलाई अबश्य राहत दिनुपर्छ ।

निर्यातमुलक उद्योगको नाममा विदेशबाट पाम आयल ल्याई भारत निकासी गर्नेहरुलाई राहत दिनु मुर्खता बाहेक केही हैन । बरु नेपालको तरकारी खाडी मुलुक नियाृत गर्न नपाएका ब्यवसायीलाई राहत दिएर कोरोना संकटपछि निर्यात बृद्धिका लागि तयारीमा सघाउँन उचित हुन्छ ।

लकडाउनको बेलामा पनि सुपर मार्केट खोलेर ब्यापार गरेका भाटभटेनीका मिनबहादुर गुरुड.लाई कुनै राहत दिन आबश्यक छैन तर एउटा अटो रिक्सा कर्जामा लिएर तीन महिनादेखि कुनै गतिबिधि गर्न नपाएका ऋणीलाई ब्याजदरमा सहुलियत र कर्जा तिर्ने अवधि बढाउने काम अबश्य गर्नुपर्छ । आफ्नो मोजमस्तिका लागि महंगो गाडी खरिद कर्जा लिएकालाई कुनै छुट आबश्यक छैन बरु विमान सेवा संचालन गर्नेहरुलाई राहत र सहुलियत अबश्य दिनुपर्छ ।

बेरोजगार भएर फर्किनेहरुलाई कामसँग आबद्ध गरी राहत प्याकेज ल्याउने, दर्ता नबिकरण नभएका उद्योग ब्यवसायहरुलाई पुनर्जागरण गर्ने गरी शुल्क र करहरुमा छुट दिएर ब्यवसाय संचालनको अवसर प्रदान गर्ने, कर्जा लिएर ब्यवसाय गर्दै आएकाहरुलाई संचालन पूँजीको आबश्यकता भएमा आबश्यकता हेरी पुनरकर्जा दिने, कृषि, पर्यटन र स्वरोजगार ब्ब्यवसायीहरुलाई ८ प्रतिशत भन्दा तलको ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने, किसान र ब्यवसायीका उत्पादनहरु सरकारले किनेर बजारीकरण गर्ने जस्ता राहत प्याकेजहरु ल्याउने काम वर्तमान सरकारले गर्नैपर्छ ।

अझ कतिपय बेला त भ्याट र कर छली, सुनियोजित आगलागी लगायतका तिकडम गरेर कमाउनेमा यिनै ठूला ब्यवसायीहरुको नाम चर्चामा आउने गरेको थियो । ठूलो स्वर गरेर जताबाट पनि लाभ लिने तर आवाज उठाउँन नसक्ने साना ब्यवसायी र उद्यमीहरु जताबाट पनि पेलिने परिपाटीको अन्त्य हुनैपर्छ ।

अर्थतन्त्रका बिज्ञ र अति जान्नु सुन्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बोल्नेको पीठो बिक्छ भन्ने नीति अख्तियार गरे भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । विगतमा भुकम्पको बेला पुनर्कजा र राज्यले दिएको राहत सहुलियतको दुरुपयोग भएर जसरी टाठा बाठाले उपयोग गरे, यसपल्टको कोरोना संकटमा पनि त्यसै भयो भने नेकपाको सरकारलाई जनताले माफ दिने छैनन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here