शेयर बजारका लगानीकर्ताहरुको हकहितको रक्षा र पूँजी बजारको बिकासमा सघाउँने भन्दै गठन भएका लगानीकर्ता संघहरुले उल्टै पूँजी बजार र लगानीकर्ताको हित विरोधी सुझावहरु धितोपत्र बोेर्डमा पेश गरेको पाईएको छ ।

लगानीकर्ता संघहरुले कोरोना संक्रमण र लकडाउनको कारण पूँजी बजारमा परेको समस्या समाधान गर्न राहत प्याकेजका लागि बजेटमा समाधान गर्नुपर्ने बुँदाहरु भन्दै धितोपत्र बोर्डमा पेश गरेको सुझावको शुरु मै लगानीकर्ताको हित र पूँजी बजारको सुधार विरोधी बुँदा परेको छ ।

लगानीकर्ता संघहरुले धितोपत्र बोर्डमा बुझाएको सुझाव पत्रको बुँदा नम्बर २. मा भनिएको छ, “नेपाल धितोपत्र वोर्डद्वारा लकडाउन अवधिमा जारी गरिएको धितोपत्र सन्चालन सम्वन्धि कतिपय बुँदाहरू व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन वाधा भएकोले त्यस्ता बुँदाहरूलाई सहज हुनेगरी परिमार्जन गरिनु पर्ने ।”

धितोपत्र बोर्डले लकडाउनको बीचमा बैसाखको अन्तिम साता बजार खोल्न नेप्सेलाई दिएको निर्देशनमा बजारलाई पूर्ण स्वचालित बनाउँने खालका प्रावधान राखी साउन १ गतेदेखि बैंक र हितग्राही खाता ईन्टिग्रेट गरेर मात्र कारोबार हुने ब्यवस्था गरेको थियो । सो निर्देशनमा शेयर र रकम हस्तान्तरण बिद्युतीय रुपमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था गरिएको थियो । तर लगानीकर्ता संघहरुले धितोपत्र बोर्डको सो निर्देशन नै ब्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न बाधा भएकाले परिमार्जन गर्न माग गरेका छन् ।

माग सिर्जना गर्ने प्रयास नगरी ब्रोकरले आपुर्ति बढाउँन मात्रै ध्यान दिएपछि बैसाख ३० र ३१ गतेको कारोबारमा नकारात्मक असर परेको थियो । बजार खोल्नु अघि सरकार र नियमनकारी निकायले लगानकिर्ताको मनोबल उकास्ने राहत कार्यक्रम घोषणा नगर्दा बजारमा असहज अबस्था उत्पन्न भएको कुरा यी लगानीकर्ता संघहरुले बुझ्न सकेको देखिएन र उल्टै धितोपत्र बोर्डको निर्देशन परिमार्जनको माग गर्न पुगे ।

शेयर बजारलाई पूर्ण स्वचालित र विद्युतीय माध्यममा लैजाने धितोपत्र बोर्डको निर्देशनको परिमार्जनको माग गरेर उनीहरुले कसको सेवा गर्न खोजेका हुन् भन्ने बुझ्न आम लगानीकर्तालाई कठिन भएको छ ।

लगानीकर्ताहरुले बिद्युतीय माध्यमबाट ब्रोकरलाई अग्रिम २५ प्रतिशत रकमसहित बक्यौता भुक्तान गर्नुपर्ने, ब्रोकरहरुले राफसाफपछि शेयर बिक्री वापतको पैसा बिद्युतीय माध्यममार्फत नै लगानीकर्ताको बैंक खातामा पठाउनु पर्ने, हितग्राही खातामा भएको शेयर मात्र बिक्री गर्न पाईने, बिक्री गरिएको शेयर हस्तान्तरण गर्दा अनिबार्य रुपमा ईडिआईएस गर्नुपर्ने जस्ता बजारलाई आधुनिकीकरण गर्ने निर्देशनहरु धितोपत्र बोर्डले दिएको छ । शेयरको मूल्य अधिकतम ३ प्रतिशत मात्र घटबढ हुन पाउने, २ प्रतिशतले बजार सूचक घटबढ भएमा सो दिनका लागि कारोबार नै बन्द हुने जस्ता नयाँ नियमले आम सर्बसाधारण लगानीकर्तालाई ठूलो जोखिमबाट बचाएको छ ।

ब्रोकरहरुले लगानीकर्तालाई सहजीकरण गरेर माग सिर्जनाका लागि भुमिका नखेल्दा धितोपत्र बोर्डको निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसकेको तर्फ आँखा चिम्लिएर लगानीकर्ता संघहरुले उल्टै निर्देशन संशोधनको माग गर्नु  रहस्यमय देखिएको छ ।

बैंक ईन्टिग्रशेन नभएको अबस्थामा लगानीकर्ताले ब्रोकरलाई विस्वास गरेर तत्काल २५ प्रतिशत रकम अग्रिम रुपमा बुझाउँनैपर्छ । त्यसो गर्दा पनि ब्रोकरले लिमिट दिएन भने लगानीकर्ताले ब्रोकर विरुद्ध सरकारी निकायमा उजुरी गर्नसक्छन् ।

शेयर कारोबार र राफसाफ पूर्णतः विद्युतीय प्रणालीबाट हुनुपर्ने र लगानीकर्ताले घरैमा बसेर कारोबार गर्ने ब्यवस्था गरिनुपर्ने मागलाई कडाईबाट साथ उठाउनु पर्नेमा धितोपत्र बोर्डले बजार सुधार र प्रविधि बिकासका लागि दिएको निर्देशन नै संशोधनको माग गर्नु कुनै पनि हालतमा उचित छैन । निर्देशन लागू नै हुन नपाई किन परिमार्जनको माग गरिदैछ ?

शेयर बजारलाई तत्काल राहत प्रदान गर्न ब्रोकर कमिशनमा ब्यापक कटौतिको माग एकदम सान्दर्भिक हुने देखिन्छ तर लगानीकर्ता संघहरुले त्यसलाई उच्चारण समेत गरेका छैनन् । यसबाट पनि संघहरु लगानीकर्ताको ढाड सेक्ने ब्रोकर कमिशन घटाउने दबाब दिनबाट पछि हटेका स्पष्ट हुन्छ । उनीहरुले पेश गरेको १० नम्बर बुंदामा ५८ बुँदे कार्यान्वयनको कुरा उठाए पनि ब्रोकर कमिशन कटौतिलाई प्रमुखता नदिनुले रहस्य गहिर्याएको छ ।

सुझाव पत्रको ११ नम्बरमा पूँजी बजारबारे निर्णय गर्नुपर्दा लगानीकर्ताहरुको समेत संलग्नता हुनुपर्ने माग गरिएको छ । यो माग मान्ने हो भने कुन बर्ग र स्वार्थका लगानीकर्ता, कुन संघका प्रतिनिधि भन्ने प्रश्न उठ्छ । नियमनकारी निकायले ब्रोकर र लगानीकर्ताको स्वार्थ अनुसार निर्णय गर्न उनीहरुलाई बैठकमा सहभागी गराउनु युक्तिसंगत हुँदैन । स्वार्थ बाझिने काम हुन जान्छ । अहिले नेप्से र धितोपत्र बोर्डले ब्रोकरलाई समेत बैठकमा राखेर निर्णय गर्ने गरेको छ, त्यसलाई बन्द गर्नुपर्छ । तर महत्वपूर्ण बिषयमा निर्णय गर्नु अघि सरोकारवालाहरुको राय सुझाव लिने कुरा भने हुनैपर्छ ।

हकप्रद र बोनसको भारित औसत लागत गणनामा कायम रहेको लगानीकर्ता मारा नीति हटाउँन कट अफ डेट तोक्न माग गर्नुपर्नेमा त्यो समेत कतै उल्लेख भएको पाईएन ।

सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड र अक्सन मार्केट जस्ता पुर्वाधार निर्माण र उपयोग नहुँदा लगानीकर्ताले हाल ब्यहोरिरहेको क्लोज आउटको एकपक्षीय मारबाट लगानीकर्तालाई बचाउँने बारेमा पनि यी संघहरुको कुनै माग मुखरित हुन सकेको देखिएन ।

त्यस्तै शेयर बजारमा आपुर्तिको अबस्था विकराल रहि बोनस तथा हकप्रद वितरणमा बन्देज लगाई नगद लाभांश तर्फ कम्पनीहरुलाई बाध्य पारी बजारमा लगानीयोग्य रकम बृद्धिका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्नेमा उल्टै बोनस शेयरमा कर कटौतिको माग राखेर बजारमा झन् धेरै आपुर्तिको लागि जोड दिएको देखा पर्छ । उनीहरुले पेश गरेको सुझाव पत्रको १९ नम्बरले पूँजी बजारको हित हैन, दीर्घकालमा आपुर्तिको अबस्था बढाउँन दबाब सिर्जना गर्छ । निश्चित सिमासम्मको नगद लाभांशमा कर छुट र बोनस शेयर वितरणमा झन् धेरै कर लगाउनु पर्ने माग गर्नुपर्नेमा लगानीकर्ता संघहरुले उल्टो भुमिका खेलेका छन् ।

लगानीकर्ता संघहरुको २० नम्बरको सुझाव झन् उदेकलाग्दो छ । उनीहरुले “पुँजीवजारमा एकद्वार प्रणालि अवलम्बन गर्दै यो क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि पंचवर्षीय योजना सार्वजनिक गरिनुपर्ने” भनेका छन् । अहिले सरकार र नियमनकारी निकायहरुले योजना प्रस्तुत नगरेर पूँजी बजारमा संकट आएको नभई योजना चाँही ल्याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने गरेकाले समस्या गहिरिएको हो भन्ने स्पष्ट छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड लगायतका बर्षे र पन्चबर्षीय योजनाहरु बर्षैपिच्छे पस्किरहेका छन् तर कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो र झारा टराईपूर्र्ण छ । फेरि त्यस्तै खालको पन्चबर्षीय योजनाको माग गर्नु बेकार छ ।

मार्जिन कर्जाको सिमा ८० प्रतिशत पुर्याउनु उपयुक्त नै छ ।

अरु सुझावहरु सही नै भए पनि अमुर्त र तत्काल कार्यान्वयन भई कोरोना राहतका लागि काम नलाग्ने खालका छन् ।

लगानीकर्ता संघहरुले पेश गरेको सुझाव पत्र यस्तो छ

महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना (कोभिड १९) को असर विश्वभरिनै फैलिएको र मानवता विरूध्द द्रुत गतिमा आक्रमण गरिरहेको छ। विश्वमा विभिन्न देशहरूले आफ्नो अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि विभिन्न राहतका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिरहेका छन। नेपालमा पनि नियामक निकायहरूबाट विभिन्न राहतका कार्यक्रमहरू घोषणा भएका छन।

नेपालको सन्दर्भमा शेयर कारोवारलाई नै मुख्य पेशा बनाई यसै मार्फत राष्ट्रिय पुँजि निर्माणमा योगदान दिई आईरहेका हामि आम लगानिकर्ताहरू तथा प्रत्यक्ष रूपमा करिव ४५ अर्व शेयर धितो कर्जा विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले लगानि गरिरहेको सन्दर्भमा “शेयर वजार” लाई पनि प्राथमिकता दिनु पर्ने अनिवार्य आवश्यकता भएको छ। जनताको धरौटिको रूपमा रहेको निक्षेप बाट वित्तिय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको शेयर कर्जा संकटमा परेमा सो संकट जनताको नासोको रूपमा रहेको निक्षेपमा प्रत्यक्ष असर पर्ने निश्चित छ।सबै भन्दा पहिला आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने मानविय स्वभाव भएको र विभिन्न देशको हालको अवस्थाले शेयर वजारलाई चलायमान बनाउन नसकिने अवस्था छ।यस्तो अनिश्चितता र अन्यौल ग्रस्त अवस्थाको शेयर वजारलाई सबैभन्दा ठुलो राहत भनेकै मनोवैज्ञानिक सकारात्मक भावना सिर्जना गर्नु नै हो । त्यसमा पनि राज्यलाई पुँजिवजारले पुँजि एकिकृत गर्न मात्र नभई पुँजिवजार सम्बन्धि गरिने निर्णय र परिवर्तनले आम लगानिकर्ताहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने हुँदा यस क्षेत्रमा गरिने सकारात्मक निर्णयले देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा धेरै राम्रो प्रभाव पारेको विगतको उदाहरण छ।यस अर्थमा आ।व। २०७७।७८ को बजेटमा पुँजिवजारको विकास र विस्तारका लागि सकारात्मक सम्वोधन हुनु र त्यसको सफल कार्यान्वयन हुनु अत्यन्त आवश्यक छ ।

अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड र आर्थिक ऐनाको रूपमा विश्वले हेरिने पारदर्शी रूपमा कारोवार गरिने शेयर वजारलाई बिना सुधार यथास्थितिमा खोल्दा पुँजिबजारमा करिव १७ लाख डिम्याटमा आवध्द शेयर लगानिकर्ताहरूको सम्पत्ति ठुलो मात्रामा गुम्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसैले सरोकारवाला पक्षहरू संग समन्वय गरि नितिगत सुधार तथा राहतको तत्काल घोषणा गर्न हामि जोडदार अनुरोध गर्दछौं।

सम्वोधन गर्नुपर्ने बुँदाहरूः

१. नेपालको पुँजिवजारलाई अत्याधुनिक प्रविधि मैत्रि बनाउन पुर्ण स्वचालित अनलाईन प्रणालिको तत्काल कार्यान्वयन गर्ने ।
२. नेपाल धितोपत्र वोर्ड द्वारा लकडाउन अवधिमा जारी गरिएको धितोपत्र सन्चालन सम्वन्धि कतिपय बुँदाहरू व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन वाधा भएकोले त्यस्ता बुँदाहरूलाई सहज हुनेगरी परिमार्जन गरिनु पर्ने ।

३. डिम्याट र बैंक ईन्ट्रिगेशन सम्बन्धि कार्य गरिनुपर्ने ।

४. शेयर वजारमा नेपाल सरकारले यो भन्दा अगाडिनै निर्णय गरि सकिएको ठुलो मात्रामा लगानि गर्न सक्ने संस्था नागरिक लगानि कोष लाई यथासिघ्र वजारमा प्रवेश गराउनु पर्ने ।

५. हाल शेयर मार्जिन कर्जामा उपभोग गरिंदै आएको ६५ प्रतिशत को सिमालाई बढाई ८०ः कायम गर्ने र (Weighted Average) गणना गरिने प्रकृया १८० दिनको सट्टामा १२० दिन कायम गरिनु पर्ने ।

६. शेयर कर्जा लिएका ऋणीहरूको कर्जाको म्याद समाप्त भएको भए स्वतः नविकरण गरि मार्जिन कल नगर्ने व्यवस्था गर्ने ।
७. हाल प्रचलनमा रहेको क्रस होल्ड नहुने गरि शेयर खरिद गर्न पाउने बैंक तथा वित्तीय संस्था र ईन्स्युरेन्स कम्पनीहरूको लगानि गर्न पाउने सिमा शत प्रतिशत बृध्दि गरिनु पर्ने ।

८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने शेयर धितो कर्जाको प्राथमिक पुँजीकोषको सिमा शत प्रतिशत बृध्दि गरिनुपर्ने ।

९. म्युचुअल फण्डहरूले शेयर बजारमा लगानि गर्नुपर्ने सिमा अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने र उक्त फण्डहरूलाई दिईँदै आएको आरक्षण वापत छुट्याईएको शेयरमा कम्तिमा ३ वर्षको लकिंग पिरियड राखिनुपर्ने ।

१०. पुँजीवजारको विकास र विस्तारका लागि लगानिकर्ताहरू संग सरकारले गरेको ५८ बुँदे सहमतिमा उल्लेख भएका बुँदाहरू मध्ये कार्यान्वयनमा आउन बाँकि बुँदाहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।

११. शेयर वजार सम्वन्धमा कुनै पनि निर्णय गर्दा लगानीकर्ताहरूका प्रतिनिधिहरू समेतको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

१२. हाल प्रचलनमा रहेको ५ प्रतिशत लाभकरलाई अन्तिम लाभकर घोषणा गरिनुपर्ने ।

१३. शेयर वजारका लगानिकर्ताहरूलाई अल्पकालिन र दीर्घकालीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरी दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूलाई पुँजीगत लाभकर छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने र संस्थागत लगानिकर्ताहरूलाई पुँजिवजारमा थप आकर्षित गर्न संस्थागत पुँजिगत लाभकर समेत कम गर्नुपर्ने ।

१४. बैंक तथा वित्तीय संस्था,नागरिक लगानी कोष,कर्मचारी संचय कोष,नेपाल टेलिकम,विमा कम्पनी,पेन्सन फण्ड तथा सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका कम्पनिहरूलाई दोश्रो वजारमा लगानि गर्न आवश्यक र आकर्षक वातावरण बनाई लगानि गर्न लगाउने ।

१५.गैर आवासीय नेपालीहरू तथा विदेशमा रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले शेयर कारोवार गर्न पाउने विश्वव्यापी प्रचलन अनुरूप नेपालमा पनि २०६५ साल देखि धितोपत्र वोर्ड समेतको कार्य सुचिमा रहेको विषय हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको रनगराईएकोले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

१६. हाल संचालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको करिव ३ हजार शाखाहरू मार्फत शेयर कारोवार गराउने गरी वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनिहरूलाई ब्रोकर लाईसेन्स तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

१७. मर्जर वा एक्विजिसन गर्दा लाग्ने समयको स्पष्ट निर्धारण गर्ने र सकेसम्म शेयर कारोवार नरोक्ने,तर रोक्नै परेमा बढिमा ४५ दिनको सिमा निर्धारण गर्ने ।

१८. स्टक एक्सचेंजमा कारोवार हुने कम्पनिहरूले निश्चित सर्त र सिमाको अधिनमा रहि आफ्नो कम्पनिको शेयर आफैले खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।

१९. हाल विधमान नियममा रहेको वोनसमा लाग्दै आएको दोहोरो पुँजिगत लाभकरको व्यवस्था तुरून्तै खारेज गरिनुपर्ने ।

२०. पुँजीवजारमा एकद्वार प्रणालि (One door policy) अवलम्बन गर्दै यो क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि पंचवर्षीय योजना सार्वजनिक गरिनुपर्ने ।

यी माथिका बुँदाहरू क्रमशः सम्वोधन भै कार्यान्वयनमा ल्याउँदा शेयर वजारको गुणात्मक र परिमाणात्मक दीर्घकालीन विकाश हुने र सरकार,धितोपत्र वोर्ड,नेपाल स्टक एक्सचेंज,सिडिएससि,मर्चेंट बैंकर,ब्रोकर सहित सम्पूर्ण लगानिकर्ताहरूको आयमा बृध्दि हुनुका साथै विश्वासिलो र भरपर्दो लगानि गन्तव्यको क्षेत्रको रूपमा स्थापना गर्न सक्षम र सफल हुने छौं भन्ने हामि आम लगानिकर्ताको धारणा रहनुका साथै सो कार्यले हालको असहज परिस्थिति बाट गुज्रिरहेको शेयर बजारलाई संजिवनी बुटि सरहको काम गर्नेमा कसैको दुईमत रहने छैन ।
धन्यवाद,जय पुँजिवजार ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here