शेयर बजारका लगानीकर्ताहरुलाई कोरोना राहत स्वरुप बार्षिक दुई प्रतिशत ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराएर राहत दिनुपर्ने माग अर्थ मन्त्रीसम्म पुगेको छ ।
देशभरका सीएफएहरुको संख्या एशोसियशन अफ इृन्भेष्टमेन्ट प्रोफेशनल्सले अर्थ मन्त्रीसमक्ष पेश गरेको १४ बुँद्े मागमा साना लगानीकर्ताहरुलाई कोरोना राहत स्वरुप २ प्रतिशत बार्षिक ब्याज दरमा सहुलियत शेयर कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै एशोसियशनले पूँजी बजार सम्बन्धी विश्लेषक, परामर्शदाता र आर्थिक पत्रकारहरुको लागि योग्यता निर्धारण गरी धितोपत्र बोर्डबाट प्रमाणिकरण, सूचीकरण र नियमन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
एशोसियशनले एक बर्ष भन्दा कम समयको शेयर लगानीलाई अल्पकालीन, तीन बर्षसम्मको लाई मध्यकालीन र सो भन्दा बढीकोलाई दीर्घकालीन लगानीमा बर्गीकरण गरी सोही अनुसारको पूँजीगत लाभकरको ब्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
पूँजीगत लाभकर दाखिला गर्दा लगानीकर्ताको ब्यक्तिगत कर खातामौ शेयर किनबेचको कर राफसाफ गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको स्वायत्तता र क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने, धितोपत्र सम्बन्धी एकीकृत ऐन निर्माण, ट्रष्टी ऐन, क्राउडिड. फण्डको ब्यवस्था, प्राकृतिक स्रोत र साधन उपयोग गर्ने ठूला कम्पनीहरु अनिबार्य रुपमा पब्लिकमा गएर सर्बसाधारणमा शेयर जारी गर्नुपर्ने, नेपाली कम्पनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रबेश, पूँजी बजारमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, एक्सचेन्ज ट्रेडेड फण्डको स्थापना, १० बर्षे देखि ३० बर्षे ऋणपत्रहरुको निश्काशन लगायतका मागहरु पनि गरेको छ ।
यस्ता मागहरु अर्थमन्त्रीले नै हेर्ने गरी पुगे पनि त्यो बजेटमा समाबेश हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा चासोको बिषय बनेको छ ।
