तिलक कोइराला ।

शेयर बजार अति जोखिमको क्षेत्र हो, यहाँ असावधानीबश लगानी गर्नेहरुको सम्पति कहालीलाग्दो र्ढगले क्षय हुन समय लाग्दैन । त्यसैले नीति, नियम पुर्वाधार र प्रविधि बलियो बनाएर लगानीकर्ताहरुमा जागरण ल्याई बजारको जोखिमलाई कम गर्न रणनीतिहरु अख्तियार गर्ने गरिन्छ ।

नेपालमा भने सरकारले नै जूवाको खाल जसरी शेयर बजार चलाएर आम सर्बसाधारण लगानीकर्ताहरुलाई डुबाउँने रणनीति अख्तियार गर्दै आएको छ । यसमा अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएससीसम्मका निकायहरु जिम्मेवार छन् ।

शेयर बजारमा नीति, नियम, पुर्वाधार र प्रविधिको सही बन्दोबस्ती गरी आम सर्बसाधारणमा जनचेतना जगाएर पूँजी बजारमा आकर्षण पैदा गर्नुपर्नेमा सरकार नै यसरी लागेको छ कि सकेसम्म मानिसहरु गुमाएर कहिल्यै बजारमा नफर्किने गरी भागुन । यो हावादारी आरोप हैन, तथ्यमा आधारित प्रस्तुति हो ।

अहिले लकडाउनको बीचमा जसरी शेयर बजार खोल्न सरकार र नियमनकारी निकायहरु तातिएका छन्, त्यसैगरी नीति, नियम, पुर्वाधार र प्रविधि ठीक पार्न सक्रियता देखाईएको भए लगानीकर्ताहरु आफै बजार खोली कारोबार गर्न मरिहत्ते गरिरहेका हुन्थे । अहिले अर्थ मन्त्रालयले जिम्मेवारी नलिने तर धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई भित्रभित्रै दबाब दिएर बजार खोल भन्दै अपारदर्शी कृयाकलाप गरिरहनै पर्दैनथ्यो । सरकार शेयर बजारलाई सकेसम्म ध्वस्त पार्न चाहन्छ र त्यसैको लागि धितोपत्र बोेर्ड र नेप्से षडयन्त्रका गोटी बनिरहेका छन् । यही मौकामा शेयर ब्यापारीहरु भने फाईदा लुुट्ने अबसर हेर्दैछन् । केही ब्यापारीले अहिलेको संकटमा पनि शेयर बजारबाट कमाउँने छन, यसका लागि १० अर्बसम्मको शेयर बेचेर उनीहरु हातमा पैसा लिएर बसेका सूचना हामीसँग् छ । उनीहरु शेयर बजारमा आपुर्तिको अबस्था मात्रै खडा गरी सकेसम्म तल्लो मूल्यमा शेयर उठाउने योजनामा शेयर ब्यापारीहरु छन् र त्यसैको गोटी सरकार, धितोपत्र बोर्ड र नेप्से भईरहेका छन् । धेरै लगानीकर्ताहरुको किन्ने र बेच्ने कार्यमा सहभागिता हुने वातावरण तयार नपार्नु भनेको म्यानुपुलेशनको अपराध नै हो । यसमा लुटिनेमा अधिकांश सर्बसाधारण लगानीकर्ता हुने निश्चित छ । कमाउँछु भनेर आउनेहरु अन्ततः गुमाएर बाहिरिनुपर्ने अबस्था छ ।

सरकार शेयर बजारलाई जूवाको खाल बनाउँन चाहदैन थियो र धितोपत्र बोर्ड तथा नेप्से त्यसका गोटी बन्दैनथे भने यी कामहरु किन भएनन ? जिम्मेवारले जवाफ दिनुहोस् ।

१ं २०७५ साल कार्तिक २० गतेदेखि संचालनमा आएको कथित पूर्ण अनलाईन कारोबार प्रणालीमा बैंक र हितग्राही खाता किन अहिलेसम्म ईन्टिग्रेट भएन जब कि अर्थ मन्त्रालयको अध्ययन समितिले नै २०७५ माघमा एक महिना भित्र ईन्टिग्रेट गरिसक्नु भनेर समयबद्ध कार्यतालिका तोकेको थियो । लकडाउन भएको डेढ महिना भित्रैमा त्यसलाई पुरा गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि किन भएन ?

२. अनलाईन कारोबार प्रणाली संचालनमा आएपछि ब्रोकर कमिशन घटाउने कुरा पनि त्यही अध्ययन समितिले सिफारिस गरेकोमा किन दक्षिण एशियामै चर्को ब्रोकर कमिशन कायम राखियो ?

२. अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी दुई तहको पूँजीगत लाभकर कायम गरी शेयर बजारमा हुने उतार चढावलाई कम गर्ने र लगानीकर्ताको हित सुरक्षा गर्ने अध्ययन समितिले गरेको सिफारिस किन लागू भएन ?

३. सरकारी अधिकारीहरुको भत्ता बुझ्ने र कर्मचारीले रजाइँ गर्ने, केही कुत्सिित नियतका शेयर खेलाडीहरुको हितरक्षा गर्ने केन्द्रको रुपमा बिकास भएको नेप्सेको स्वामित्व सरकारले छाडेर पुनर्सरचना गर्ने काम अध्ययन समितिले सिफारिस गरे अनुसार २०७५ असारमै किन भएन ?

४. नाथरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोषको मार्केट डिलरले किन अहिलेसम्म काम शुरु गरेन ?

६.धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेबीचको असमझदारी र एकले अर्कोलाई छिर्के हानेर शेयर बजारका सुधार तथा बिस्तारका कामहरु अबरुद्ध पार्ने क्रम किन रोकिएन ? धितोपत्र बोर्ड, नेप्सेमा जाने अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका संचालकहरु किन भत्ता बुझेर आपसमा बाझाबाझ गर्ने खालका निर्णयहरु मात्रै गर्छन ? एउटै संस्थाको स्वार्थ यी दुई निकायमा हरदम किन बाझिन्छ ?

७. दर्ता भईसकेका बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीले किन अहिलेसम्म ब्रोकर लाईसेन्स पाएनन् र उनीहरुले शेयर बजारको दायरा र सर्बसाधारणको पहुँच बढाउने काम किन गर्न सकेनन् ?

८. गैर आवासीय नेपालीले जुन मुद्रामा लगानी ल्याएको हो, त्यही मुद्रामा लाभांश र तीन बर्षपछि लगानी फिर्ता लैजान पाउने गरी पूँजी बजारमा लगानी गर्न किन पाएनन् ?

९ं. शेयर बजारको सर्किट ब्रेकर प्रणालीमा परिवर्तन गरी उतार चढाव कम गर्ने प्रयास किन भएन र खेलाडीहरुलाई नै सहज पार्ने गरी चलखेल किन गरियो ?

१०. बैंक, बीमा र जलविद्युत बाहेकका कम्पनीहरुका लागि किन प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय बनेनन् ?

११. सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड र अक्सन मार्केट किन कार्यान्वयनमा आएन र लगानीकर्ताहरु ठगिएर क्लोज आउटको भार बोकिरहनु पर्यो ?

१२. हाल संचालित ब्रोकरहरुको क्षमता बिस्तार र दायरा फराकिलो किन हुन सकेन ?

१३. शेयर बजारलाई स्थायित्व प्रदान गर्न र जोखिम कम गर्न संस्थागत लगानीकर्ताहरुको बाहुल्यता किन बढाउँन सकिएन, किन सामुहिक लगानी कोषहरु बढ्न सकेनन् ? विदेशी पोर्टफोलियो ब्यवस्थापन कम्पनीहरुलाई आउन किन रोकियो ? लाओस, बंगलादेश जस्ता देशहरुमा त विदेशी नागरिकहरुले पनि आफ्नो पासपोर्ट देखाएर खाता खोली शेयर कारोबार गर्न सक्छन् ।

१४. भारित औसत लागतको बिबाद किन अहिलेसम्म पनि अल्झिरहेको छ ? सरकारले लगानीकर्तालाई सहज हुने र कर गणना पनि पारदर्शी हुने गरी कुुनै निश्चित मिति तोकेर लागत गणना गर्ने निर्णय गर्न सक्दैन ?

१५. कोरोना संक्रमणपछि बन्द भएको शेयर बजार खुलाउँन र लगानीकर्ताहरुको मनोबल उकास्न सरकारले किन राहतको प्याकेज ल्याउने हिम्मत गर्न सकेन ?

१६. अहिले मेरो शेयर र कनेक्ट आईपीएस सुविधा लिएकाले मात्र लकडाउनमा शेयर कारोबार गर्न पाउने षडयन्त्र गरिदैछ भन्ने सुनिएको छ । हितग्राही खाता र बैंक खाता धारक आफै उपस्थित भएर निवेदन नदिई निक्षेप सदस्य र बैंकले कसरी मेरो शेयर र कनेक्ट आईपीएसको युजर नेम र पासवर्ड दिन्छ ? दुर दराजमा रहेका लगानीकर्ताहरु कसरी यो लकडाउनमा आफ्नो खाता रहेको निक्षेप सदस्य वा बैंकसम्म पुग्न सक्छन् ? अनलाईनबाट आबेदन गरी युजर आईडी र पासवर्ड लिएर देखाईदिनुस त । ब्रोकरले अनलाईनको युजर आईडी र पासवर्ड पनि अनलाईन वा ईमेलबाट गरेको आबेदनको आधारमा दिईरहेको छैन भने बैंकर निक्षेप सदस्यले कसरी दिन्छ ?

१७ं अध्ययन समितिले पेश गरेको ५८ बुँदे सुझावको पूर्ण कार्यान्वयन भएर तोकिएका मुख्य २० वटा पूँजी बजार सम्बन्धी काम भएको भए अहिलेको लकडाउनको बेला शेयर कारोबार रोक्नै पर्दैनथ्यो । ती कामहरु तोकिएको समय २०७५ नगरेर पूँजी बजारलाई संकटमा पार्ने कुन अधिकारीमाथि कस्तो कारबाही भयो ? पूँजी बजारको सुधार र बिस्तार अबरुद्ध पार्ने के त्यो अपराध हैन ?

१८. विगतमा धितोपत्र बोर्डले भनेको अर्को स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्ने काम किन हल्ला गरेर तुहाईयो ? देशमा दुई वटा स्टक एक्सचेन्ज भएको भए एउटाले नगरेको काम अर्कोले गर्दथ्यो, शेयर बजारमा प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो र लगानीकर्ताले कम लागतमा गुणस्तरीय सेवा पाउने थिए । कसको स्वार्थले त्यो रोकियो ?

यस्ता कयौं प्रश्नहरु छन्, जसको जवाफ न त अर्थ मन्त्रालयले दिने हिम्मत गर्छ न त धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका अधिकारीहरुको नै तागत छ । सरकार र नियमनकारी निकायमा दृढ इृच्छाशक्ति हुने हो भने एक वा दुई दिन भित्रमा धेरै सुधार र विस्तारका काम गर्न सकिन्छ तर स्वार्थ समूहले त्यो गर्न दिदैन । गर्नुपर्ने काम नगरी शेयर बजारमा लगानी गर्न आउने सोझा लगानीकर्ताहरुको पैसा चर्को कमिशन र अनेक नामका कर र शुल्कको नाममा धुतेर हरिकंगाल बनाउने नियत मात्रै उनीहरुको छ भन्ने कुरा प्रष्ट देखिएको छ । लौ साँच्चै दम छ भने यी प्रश्नहरुमा सवाल जवाफ गरौं, परेको ब्यहोरौला ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here