पूँजी बजारले बाम गठबन्धन सरकारबाट यस्तो आशा गर्नु नाजायज हुन्छ र ?

0
4826

-अम्बिकाप्रसाद पौडेल, अध्यक्ष, नेपाल ईन्भेष्टर्स फोरम ।

नेपाल ईन्भेष्टर्स फोरममा नयाँ नेतृत्व चयन भएर क्रियाशील बनेपछि सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले त्यस संघप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न थालेका छन् । सिमित ब्यक्तिहरुको चियापान गर्ने अखडा जस्तो भएको फोरम अब भने घेरा फराकिलो पार्दै आम सर्बसाधारण लगानीकर्ताहरुको हकहित र पूँजी बजार बिकासको एजेण्डामा आक्रामक रुपमा अगाडि बढेको छ । यसै सन्दर्भमा फोरमका अध्यक्ष तथा सेयर बजारका प्रतिष्ठित लगानीकर्ता अम्बिकाप्रसाद पौडेलसँग सेयरलगानी डटकमका सम्पादक तिलक कोइरालाले गरेको कुराकानी ।

नेपालको सेयर बजारको अहिलेको अबस्थालाई कसरी बिश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

सेयर बजारको उतार चढावमा कम्पनीको अबस्थामा परिवर्तन, आर्थिक र राजनीतिक कुराहरुले मुख्य भुमिका खेल्छन् । अहिले यिनै कारणहरु हावी भएको देखिएको छ । सरकार गठनमा भएको ढिलाई र अन्योल, तरलताको अबस्था, शोधनान्तर घाटा बढ्ने अबस्था, सरकारी खर्च बढ्न नसकेको अबस्थाले अर्थतन्त्रमा असर पारेको छ र त्यसको कारणले पनि सेयर बजार तरंगित भएको हो । यसमा कम्पनीहरुले गरेको पूँजी बृद्धि,सेयरको माग र आपुर्ति तथा लगानीकर्तामा बन्न गएको नकारात्मक मानसिकताको असर त हुने नै भयो ।

लगानीकर्ताको मनोबल यसरी किन कमजोर भयो त ?

सबैभन्दा ठूलो कुरा माग र आपुर्तिमा भएको बदली नै हो । केही बर्ष यता आठ गुणासम्म साधारण सेयर अर्थात बजारमा कारोबार हुने सेयर संख्या थपियो तर त्यसको माग बढाउने अथवा किन्नेहरुको संख्या भने त्यही रुपमा थपिएन । बजार सुधार र बिस्तारका कामहरु पर्यापत मात्रामा भएनन् । अनलाईन कारोबार प्रणाली, बाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स, ब्रोकरको क्षेत्र बिस्तार लगायतका कामहरु समयमै सम्बोधन हुन नसकेपछि लगानीकर्तामा निराशा बढ्यो र अहिले त्यसको मार सेयर बजारले खेपिरहेको छ ।

माग भन्दा आपुर्ति बढी छदै थियो, त्यसपछि भ्याट र बाम गठबन्धनको हल्ला चलाएर मनोबल कमजोर बनाईयो भन्ने पनि छ नि ?

बाम गठबन्धनको सरकार गठन हुने भन्ने कारणले बजार घट्नुपर्ने कारण छैन र म त्यसलाई कारण मान्दिन । सरकार अलि छिटो बन्ला भनेको, ढिलो भयो भन्ने मात्रै हो । भ्याटको कुरा अलि बेसी नै हल्ला भयो । धेरै लगानीकर्ताले भ्याटको मर्म बुझ्नु भएन र लहै लहैमा जाने काम भयो । अलिकति त्यसको हल्लाको असर पनि होला । अर्को कुरा लगानीयोग्य रकमको अभाव र त्यसको ब्याज दर पनि हो ।

अलि फरक प्रसंग, लगानीकर्तालाई अनिबार्य रुपमा प्यानमा दर्ता हुनुपर्ने नियम आउँदैछ भन्ने हल्ला पनि चलिरहेको छ नि ?

सरकारले बढी भन्दा बढी राजश्व संकलन गरोस । पुर्वाधार निर्मार्णका लागि बढी भन्दा बढी स्रोत संकलन हुनुपर्छ । ब्रोकरलाई कमिशनमा भ्याट लगाएर उठाउने राजश्व भन्दा बित्तीय क्षेत्र मानेर त्यसबाट कर असुली गर्दा धेरै कर असुली हुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।

अब प्यानमा सबै लगानीकर्ता दर्ता हुने भन्न्े कुरा हेर्दा अहिले पनि १० लाख भन्दा बढीको सेयर आबेदन गर्नेको हकमा लागु भईसकेको अबस्था हो । अब दार्चुलाको कुनै ब्यक्तिले १० कित्ता सेयर दोस्रो बजारमा किन्न आउने वा जलबिद्युत कम्पनीको आईपीओ आबेदन गर्नेलाई पनि करमा दर्ता होऊ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? त्यसको ब्यवहारिकता जाँचिनुपर्छ । कतिसम्म कारोबार गर्नेले प्यानमा अनिबार्य दर्ता हुनुपर्ने हो सिलिड. राखौं । कर मात्रै भनेर भएन, ब्यवहारिक हुनुपर्छ । त्यसले सर्बसाधारण लगानीकर्तामा आतंक सिर्जना हुनु भएन । हाम्रो फोरमले भनेको कुरा यही हो ।

उसो भए आम लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर र नकारात्मक मानसिकता बिकासका लागि दोषी को हुन् त ?

दोषी को हो भन्दा पनि नियमनकारी निकायहरुले सरोकारवाला अर्थात हामी लगानीकर्ता संघ संस्थाहरुसँग पनि छलफल गरेको भए यस्तो अबस्था आउँदैनथ्यो कि भन्ने लाग्छ । कुनै ठूलो निर्णय आउनु भन्दा पहिले, घटनाहरु भएपछि त्यसको समाधानका लागि हामीसँग पनि सल्लाह गरिने परिपार्टी बसाल्ने हो भने लगानीकर्तामा सही संदेश जान्छ । नकारात्मक मानसिकताको बिकास हुनबाट रोक्न वा कम गर्न सकिन्छ । सबै आआफ्नै पाराले चल्दा बुझाईमा फरकपना आयो र अन्योल सिर्जना भयो ।

सेयर बजारमा अहिलेको तरलता अभाव र ब्याज दर बृद्धि हल्लाको प्रभाव कस्तो पर्ला ?

लगानीयोग्य रकम अभाव र ब्याज दर बढ्ने कारणले पहिलो मार पूँजी बजारमै पर्छ । बैंकहरुसँग जब तरलता बढी हुन्छ, अतिरिक्त तरलता ब्यवस्थापन गर्ने क्षेत्रको रुपमा लिने, जब अभाव हुन थाल्छ, यस क्षेत्रलाई बढी पेल्ने गरेको पाईन्छ । अहिले पनि त्यही भईरहेको छ । यस क्षेत्रलाई नियमित लगानी क्षेत्रको रुपमा बैंकहरुले नलिदा चर्को समस्याहरु लगानीकर्ताले ब्यहोर्नु परेको छ । बैंकहरुको सोच नै परिवर्तन हुनु आबश्यक छ । तरलता अभाव र ब्याज दर बृद्धि कति वस्तविक, अवास्तविक भन्ने कुराको पनि बहस भईरहेकै छ ।

अब मार्जिन कल आउने क्रम पनि बढ्ला हैन ? त्यस्तो जोखिमबाट लगानीकर्तालाई कसरी जोगाउने ?

नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्जसँग हाम्रो के अपील छ भने हिजो बजार उच्चतम बिन्दुमा पुगेको बेला उहाँहरुले सेयर धितोको ७० प्रतिशतबाट ५० प्रतिशतसम्म मात्र लोन दिने ब्यवस्था ल्याउनु भयो । अहिले त बजार धेरै घटिसकेको अबस्था छ, तत्काल अब ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत बनाईदिनोस भन्ने माग छ । यो हाम्रो ब्यक्तिगत चाहना वा कुनै स्वार्थले भनेको हैन, पूँजी बजारको संरक्षणका लागि हो ।

अहिले सेयर धितो कर्जामा सबैभन्दा धेरै जोखिमको क्षेत्र भनेर १५० प्रतिशत जोखिम भारित दर राखएिको छ । यो त सरासर अन्याय हो । अब बढीमा १०० प्रतिशत जोखिम भारित दर राखिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । अनि तरलता बढी भएको बेलामा मात्र सेयर धितो कर्जा दिने, नब नदिने हैन, यसलाई नियमित लगानीको क्षेत्र बनाईनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छौ ।

समयमै सम्बोधन नहुँदा जब सेयर बजार क्रयास हुन्छ, त्यसको क्षति राष्ट्रले नै ब्यहोर्नुपर्छ । धेरै लगानीकर्ताले सम्पति गुमाउनु भनेको राष्ट्रले गुमाउनु हो । त्यसबाट आउने कर र कमिशनमा नकारात्मक असर पर्ने हो । पूँजी निर्माण गर्ने क्षेत्र तहस नहस भयो भने सरकारकै स्रोतमा कमी आउने हो । यो उहाँहरुले बुझ्नुपर्छ । शीघ्र कदम चालियोस् र पूँजी बजारलाई राहत प्रदान गरियोस भनेर माग गरेका छौ ।

तपाइँहरुले भन्दैमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याएको कुरा परिवर्तन गर्ला त ? काग कराउँदैछ, पिना सुक्दैछ त हुने होला नि ।

राष्ट्र बैंकले एकपटक ल्याएपछि त्यसलाई परिवर्तन गर्दैन, समय सापेक्ष हिड्दैन भन्ने हामीलाई लाग्दैन । देशको अबस्था, आर्थिक क्षेत्रको अबस्था, बैंक र पूँजी बजारको अबस्थालाई राष्ट्र बैंकले क्लोज्ली हेरिरहेकै हुन्छ । हामीले मौद्रिक नीतिको अद्र्धबार्षिक समीक्षा आउने बेलामा यो माग गरेका छौ । सबै सरोकारवालाहरुलाई बुझाउने पहल गरेका छौ ।

यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने हुनाले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वबाट सकारात्मक पहल हुनेमा आशाबादी छौ ।

ईन्भेष्टर्स फोरमले लगानीकर्ताको हित सुरक्षाका लागि अहिले चालेका कदम र प्रयासहरु के के हुन् ?

हामीले लगानीकर्ताको हितसंग सम्बन्धित कुराहरुलाई नियमनकारी निकायहरु समक्ष राखेका छौं । लगानीकर्ता साथीहरुलाई संगठित गर्ने, सदस्य बनाउने, सचेतना अभिबृद्धि गर्ने, हाम्रो कार्यालय स्थापना र ब्यवस्थित गर्ने कामहरु गरेका छौ । निकट भबिष्यमा नै पूँजी बजारको सुधार र बिस्तारका लागि ब्यापक योजनासहित नियमनकारी निकायहरुसँग छलफल पनि गर्दैछौ ।

ईन्भेष्टर्स फोरमलाई “एलिट”हरुको क्लव र “स्वार्थ बाझिएका” लगानीकर्ताहरुको संस्था भन्ने आरोप लगाउनेहरु पनि छन् नि ? त्यसको प्रतिबाद कसरी गर्नुहुन्छ ?

बिल्कुलै हामी एलिटहरुको क्लव हैनौ । स्वार्थ बाझिएकाहरु पनि यहाँ छैनौ । पूँजी बजारकै लगानीकर्ताहरु हौ । हामी पोलिसीलाई आफ्नो सिमित स्वार्थमा ल्याउने भन्ने नियत राख्दैनौ । समग्र पूँजी बजारको हितमा परिचालित भईरहेका छौ । साना भन्दा साना लगानीकर्ताको हितमा काम गरिरहेका छौ । अनि कसरी हामी एलिट र स्वार्थ बाझिएकाहरु भयौं र ? कहाँ देख्नु भयो त्यस्तो ? हाम्रो काममा कहीं खोट छ र ?

अनलाईन कारोबार प्रणाली समयमै किन आएन र अब त्यो कहिलेसम्म आउँला भन्ने बारेमा फोरमको ठम्याई के हो ?

नेप्सेले कार्तिक २१ गते ल्याउछु भनेर भनेको थियो, त्यो समयमा नल्याएपछि हामीले आपत्ति जनायौं । अहिले हिजोको भन्दा अलि छिटो काम भएका छन् भन्ने कुरा पछिल्ला अन्तक्र्रिया र छलफलहरुमा नेप्सेका अधिकारीहरुले भन्ने गर्नुभएको छ । अनलाईन सफ्टवेयर बनाउने संस्थासँग पनि हामीले कुराकानी गरेका छौ ।

उहाँहरुले हामीसँगको पछिल्ला छलफलमा फागुनको अन्तिम सम्ममा अनलाईनको सफ्टवेयर पाईसक्ने, त्यसपछि सीडीएस र ब्रोकरहरुलाई त्यस सम्बन्धी तालिम दिने, लगानीकर्ताहरुलाई पनि अभ्यस्त गराउने र बैसाखसम्ममा सर्बसाधारणले अनलाईन कारोबार प्रणालीको टेष्ट गर्न पाउने छन् भनेर नेप्सेका अधिकारीहरुले हामीसँग भन्नु भएको छ । अहिले हामीले त्यसैका लागि दबाब दिने काम गरिरहेका छौ, अब कार्तिक २१ जस्तो अर्को घटना नहोस् भनेर खबरदारी गरेका छौ । अनलाईन छिटो ल्याउँ भन्नेमै हाम्रो जोड छ ।

अनि बाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने कि अरु ब्रोकर थप्ने ?

बाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रमुख माग हो । अहिले पनि हामी त्यसैका लागि जोड गरिरहेका छौ । नियमले दिन्न भने पनि त्यसलाई परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर भनिरहेका छौ । सम्बन्धित नियमनकारी निकायहरु पनि यसका लागि सकारात्मक नै छन् । हाम्रो बढी चासो कहाँनिर हो भने भोलि १० वटा बाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिएर ब्रोकर संख्या ५० बाट ६० मात्रै नहोस्, हरेक बाणिज्य बैंकका शाखाहरुबाट लगानीकर्ताले कारोबारसम्बन्धी कामहरु गर्न पाउन् । अहिले जसरी आश्बा र डिम्याट एकाउन्ट खोल्ने सुबिधा बैंकको हरेक शाखामा पुगेको छ, त्यही अनुसार दुर दराजका लगानीकर्ताले सुबिधा पाउन् भन्ने हो । हामीले त्यही माग गरेका छौ ।

हामी ठूलो माग त राख्छौ र गर्छौ भन्छौ तर तत्काल हुने सानो कुराहरु पनि गरिरहेका हुन्नौ । आजको मितिमा पनि पुतलीसडक र अनामनगरमा मात्रै ब्रोकरहरु थुप्रिएका छन् । आज पनि उपत्यकाको जावलाखेल, पाटन, कलंकी, कीर्तिपुर, गोंगबु, महाराजगंज, चाबहिल, जोरपाटी, कोटेश्वर, भक्तपुर जस्ता ठाउँहरुमा ब्रोकरको उपस्थिति हुन सकेको छैन । चक्रपथमै ब्रोकर पुग्न सकेका छैनन् । ८० प्रतिशत भन्दा बढी बित्तीय कारोबार हुने राजधानीकै यस्तो अबस्था छ भने बाहिरको कुरा त अझ टाढाको भयो ।

हामीले बाणिज्य बैंकलाई तत्काल ल्याउन नसक्ने हो भने पनि मौजुदा ब्रोकर वा थप ब्रोकरलाई लाईसेन्स दिएर पनि यो गर्न सकिन्छ । सेबोन र नेप्सेले नै एउटा निर्णय गरेर र सूचना प्रकाशित गरेर यो गर्न सक्छन् । यहाँ त गर्नसक्ने काम पनि गरिएको छैन ।

बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिन पनि ऐन कानुनले मिल्दैन भन्ने अनि अरु नथप्ने गर्दा कतै यहींको सिण्डिकेट पो हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुन्छ । समय लाग्ने कुरो चाँही गर्छु, गर्छु भन्ने, जुन कुरालाई समय नै लाग्दैन,अहिले नै गर्न सकिन्छ, त्यसमा चाँही फोकस नै नदिने ।

यसमा पुराना ब्रोकरहरु काम गर्ने चाँहदैनन्, बजार बिस्तारका लागि चासो नै दिन्नन् । जे जत्ति गरेका छन् नयाँले गरेका छन् भन्ने कुरा पनि आएको छ । त्यस्तालाई चाँही के गर्ने ?

पुरानाले किन काम गरेनन् भन्ने कुराको हिसाब किताब पनि हुनुपर्छ । उनीहरुलाई काम गर्न दिईयो कि दिईएन, हात बाँधेर पो राखियो कि, वातावरण भयो कि भएन ? त्यो पनि हेरौं । ब्रोकर पेशा नै आकर्षक नभएकाले पुरानाले काम नगरेको पो हो कि ? क्षेत्राधिकार नै साँघुरो भएकाले हो कि ? यता पनि चल्न नदिने, उता पनि चल्न नदिने अनि काम गरेन मात्रै भन्ने प्रबृत्ति पनि यहाँ छ ।

्एउटा क्राईटेरिया बनाएर जाने हो, कति कर्मचारी हुने, पूर्वाधार र प्रबिधि के हुने, कति क्षेत्र बिस्तार हुने, के के काम गर्न पाउने भन्ने कुरा गरेर जाने हो भने अबश्य पनि उनीहरुले काम गर्न सक्लान् । काम गरेनन् भने नयाँलाई थपेर भए पनि काम गराउनुपर्छ । पुरानालाई कार्यालय बन्द गर पनि भन्नुपर्छ, नयाँ आउनेलाई बाटो खुल्ला पनि गर्नुपर्छ । केही ब्रोकरले काम गरेनन् भन्दैमा पूँजी बजार बिस्तार र बिकासको ढोका बन्द गर्न कहाँ पाईन्छ ?

नेप्सेको निजीकरण वा पुनर्सरचना गर्ने ?

नेप्सेको निजीकरण र पुनर्सरचनाको नाममा पूँजी बजार बिस्तार र बिकासको ढोका बन्द गरिएको छ । नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र सेबोनसँग नेपालको पूँजी बजार बिस्तार र बिकासको स्पष्ट नीतिगत सोच नै छैन । यही सोच नभएको कारणले यी निकायबीचमा बेमेल र अन्तरबिरोध रहेको छ । एउटा निकायले एउटा काम गर्छु भन्ने, अर्कोले हुँदैन भन्ने गर्दा समग्र पूँजी बजार नै हल न चलको अबस्थामा छ ।

सरकार, सरकारमा पुगेका राजनीतिक पार्टी, बिगतमा ल्याएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, अर्थमन्त्रीहरुको भाषण कहीं पनि स्पष्ट दुष्टिकोण पाईन्न । साँच्चै भन्ने हो भने नेपालको पूँजी बजार भगवान भरोसा चलिरहेको छ ।

नेप्से र धितोपत्र बोर्ड दुबै सरकारले ओकटेर बस्दा र त्यसमा गएका अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीहरुको स्वार्थ बाझिदा पूँजी बजारको बिकास हुन नसकेको हो । यसरी पूँजी बजार कहिलेसम्म बन्धक बन्ने ?

हामी माग गर्दछौ कि नेपाल सरकारले पूँजी बजारलाई स्पष्ट दिशा निर्देश गरिदेओस् । सामान्य कुरामा पनि अन्योल सिर्जना गर्ने काम नहोस् ।

नेप्सेको निजीकरण वा पुर्नसंरचना र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज हावादारी कुरा हो भन्ने आम लगानीकर्ताको बुझाई सही नै हो त ?

हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोष हो, नेप्सेको पुनसंरचनाका साथसाथै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनुपर्छ । नेप्सेको पुनर्सरचना हुनुपर्छ र नयाँ स्टक एक्सचेन्जले प्रतिस्पर्धी रुपमा गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न लगानीकर्तालाई सहयोग गर्छ । निजी क्षेत्रको स्टक एक्सचेन्ज आईंसकेपछि उसले आफ्नो क्षमता, भिजन , सोच र नयाँ प्रबिधि अनुसार नयाँ कार्यक्रम दिनसक्छ । अहिलेको नेप्सेलाई पनि अब राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने दबाब पुग्छ । त्यसको फाईदा समग्र पूँजी बजारले लिनसक्छ । पुरानोको पुनर्सरचना र नयाँलाई लाईसेन्स समानान्तर रुपमा हुनुपर्छ ।

गैरआवासीय नेपाली र विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता नेपालको सेयर बजारमा बैधानिक रुपमा आउने बाटो कहिले खुल्ला ?

राज्यको प्राथमिकता क्षेत्र भित्र नपरेको, लहड र हावा जसरी बहन्छ, त्यसरी नै चल्ने नियमनकारी निकाय भएको हुनाले अहिले भनिएका कतिपय कामहरु हुन नसकेका हुन् । विदेशी लगानी आउन र जानलाई पूँजी बजारलाई पूर्ण परिवत्र्यता गर्नुपर्छ । अहिले पनि नेपालको पूँजी बजारमा धेरै एनआरएनहरुको लगानी छ । उसले चाहेको अबस्थामा यहाँ गरेको लगानी र प्रतिफल लैजानका लागि खोई त बाटो ? जुन प्रणालीबाट पैसा आउँछ, त्यही प्रणालीबाट लगानी जाने ढोका नखोलिदिएसम्म कसले गर्छ लगानी ? भन्नका लागि भुलभुलैया गरेको मात्रै हो, सरकारले स्पष्ट रुपमा पोलिसी बनाएको छैन ।

अलिकति बजार घट्यो भनेर सान्त्वना दिन एनआरएनको १० अर्ब आउँछ भन्ने कुरो, मार्केट मेकरको कुरो, होलसेलरको कुरा ल्याएर भुलाउन खोजिएको हो जस्तो लाग्छ । वास्तवमा परिणाममुखी काम गर्ने चाहना कसैको पनि छैन । लगानीकर्तालाई भुलभुलैयामा पार्न लेखाईएका शब्दहरु बाहेक केही हैनन् ।

यदि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सेबोनले साँच्चै चाहने हो भने ६ महिना भित्र सबै काम हुन्छन् तर आज हामी किन दशौं बर्षदेखि त्यही माग उठाउन बाध्य छौ र उहाँहरुले पनि कहिलेकाँही त्यही कुरा भन्दै आउनु भएको छ ? काम गरे त फटाफट भईहाल्छ नि । उहाँहरुमा भित्रैदेखि ईच्छाशक्ति नै छैन । उहाँहरु आफ्नो प्रगति देखाउनका लागि आफ्नो बार्षिक कार्यक्रममा नानाँभांति कुरा राख्नुहुन्छ, अन्तक्र्रिया गरे जस्तो गर्नुहुन्छ र पत्रपत्रिका, अनलाईनहरुमा लेखाउनुहुन्छ मात्रै, काम चाँही गर्नुहुन्न ।

बिदेशी लगानी तथा प्रबिधि हस्तान्तरण ऐनको मस्यौदा संसदबाट फिर्ता भएको अबस्थामा त्यो धितोपत्र बोर्डले चाँहदैमा हुन्छ होला र ?

हो, हामीले भनेको कुरा यहींनिर मिल्छ । सरकारसँग पूँजी बजारबारे स्पष्ट भिजन र नीति भएको भए त त्यो ऐन सबैभन्दा पहिले पास हुन्थे नि । देशकै लागि आबश्यक हो भन्ने लागेको भए त अध्यादेशबाट पनि आउँथ्यो नि । बिदेशी संस्थागत लगानीकर्ता र एनआरएनहरुलाई पूँजी बजारमा भित्र्याउने, पुर्वाधार लगायतका बिदेशी लगानीलाई सुनिश्चित गर्ने र उनीहरुले लाभांश फिर्ता लैजानसक्ने त्यो कानुन पहिले नै नआउनुले पनि सरकारमा बस्नेहरुसँग स्पष्ट भिजन छैन भन्ने देखाउँछ । त्यो मस्यौदालाई संसदमा पेश गर्ने उद्योगमन्त्री नभएर फिर्ता आयो भने पछि सरकार कत्ति जिम्मेवार रहेछ भन्ने देखियो नि । सरकारमा स्पष्ट सोच भए अध्यादेशबाट भए पनि ल्याउन सक्थ्यो ।

सेयर बजारमा काटेंलिड., सिण्डीकेट र मनोमानी चलिरहेको छ भन्ने गुनासो सुनिन्छ, यसको अन्त्य कहिले होला ?

बिगतमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न नीतिगत सुधार महत्वपूर्ण हो । त्यसो नहुँदा सेयर बजारको बेथिति कायम छ । खासगरी कम्पनीहरुको मनोमानीलाई हटाउन र लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न नियमनकारी निकायहरु सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाईरहेका छौ ।

पछिल्ला समयमा आरक्षणको रुपमा म्युचुअल फण्डहरुलाई दिएको सेयर सर्बसाधारण लगानीकर्तालाई ठग्ने हतियार बनेको छ । निश्चित कित्ता सेयर पाउने, सर्बसाधारणले पाएको त्यस कम्पनीको १०, १० कित्ता सेयर किनेर निश्चित मूल्यसम्म माथि उचाल्ने र आफुसँग भएको सबै सेयर बेचेर बाहिर निस्कने खेल म्युचुअल फण्डहरुले खेलिरहेका छन्, त्यो खेल बन्द हुनैपर्छ ।

कति समयसम्म म्युचुअल फण्डले त्यसरी आरक्षणमा पाएको सेयर बेच्न नपाउने भन्ने यकिन गरिनुपर्छ । उनीहरु दीर्घकालीन लगानीकर्ता हुन भने राख्न सक्नु पर्यो नि ।

निश्चित पूँजी आधार नभएका कम्पनीलाई पूँजी बजारमा आउन दिनै हुन्न, नत्र भने पूँजी बजारमा डिमान्ड एण्ड सप्लाईको आधारमा खेल गरेर अस्वस्थ बनाउने खतरा बढेर गएको छ । खासगरी माईक्रोफाईनान्समा देखिएको गलत अभ्यासले समग्र माईक्रोफाईनान्सको मोडललाई नै विकृत बनाउने संभावना देखिएको छ । केही हजार कित्ता सेयर आईपीओमा ल्याउने, मूल्य बढाउने र बेचेर बाहिर निस्कने खेलले पूँजी बजारको स्वस्थ बिकासलाई सघाउँदैन ।

ईन्भेष्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ नि ?

हामीहरु संगठित भएको पनि समग्र पूँजी बजार बिकास र बिस्तारकै लागि हो । लगानीकर्ताको हित सुरक्षा गर्न यस्ता कानुनहरु पनि आउनुपर्छ भन्ने कुरा पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएका हौं ।

लगानीकर्ताका संघहरु सबल र सशक्त हुन नसकेको हुनाले पनि समस्या सम्बोधनमा बल नपुगेको हो भन्ने छ नि ?

हामी जति लगानीकर्ता संघहरु छौ, आपसमा समन्वय गरेर नै काम गरिरहेका छौ । कुनै पनि बिषयमा बिमति छैन । लगानीकर्ताको हितको सवालमा हामी एकसाथ काम गर्दैछौ । सहकार्यको अबस्था बढ्दै जाँदा भोलि हामी एउटै पनि हुनसक्छौ होला । यसले लगानीकर्ताहरुको हकहित संरक्षणमा अरु बल पुग्ने छ ।

नेपालको सेयर बजारको बिकास र बिस्तारका लागि अब के हुनुपर्छ त ?

अब चाँडै नै नयाँ सरकार बन्दैछ । हामीले के अपेक्षा गरेका छौ भने अब बन्ने बाम गठबन्धन सरकारले पूँजी बजार बिकासका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण र नीति ल्याउने छ ।

जबसम्म सरकारले नै स्पष्ट नीति ल्याउँदैन, उ अन्तर्गतका अंग सेबोन, राष्ट्र बैंक, नेप्से, बीमा समिति र अरुले केही काम गर्न सक्दैनन्, आपसमा बाझाबाझ गरेर मात्रै बस्छन् । हामीले जत्ति रोए पनि र कराए पनि केही हुनेवाला छैन।
जब दिमागले नै हातलाई उचालिन निर्देशन दिदैन, खुट्टालाई पाईला सार्न भन्दैन भने यात्रा कसरी अगाडि बढ्छ ? सरकार भनेको राज्य ब्यवस्थाको दिमाग हो ।

बाम सरकारबाट हामीले उठाउँदै आएका मागहरुको सम्बोधन होस् भन्ने चाहन्छौ । नीतिगत स्पष्टता, सोही अनुसारको ऐन, कानुनको तर्जुमा, पुर्वाधार बिकास र मातहतका निकायहरुको परिचालनका लागि सरकारले भुमिका खेल्नुपर्छ भन्छौ । अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टीको सरकारको प्राथमिकतामा पूँजी बजार परेन, अब बाम गठबन्धनको सरकारको प्राथमिकतामा चाँही पक्कै पर्छ भनेर पूँजी बजारले बाम गठबन्धन सरकारबाट यस्तो आशा गर्नु नाजायज हुन्छ र ?

अन्त्यमा, सेयर बजार घटेर आँत्तिएका लगानीकर्ताहरुलाई चाँही कसरी सम्झाउनुहुन्छ ?

अहिले अबस्था अलि कठिन पक्कै छ । चुनौति छ भन्दैमा भाग्ने हैन, आफ्नो आत्मबल र क्षमता बलियो बनाएर सामना गर्ने हो । मान्छेको जीवनमा सुखैसुख मात्रै आउँदैन, दुखका दिनहरु पनि भोग्नुपर्छ ।

माग भन्दा ज्यादा आपुर्ति, हकप्रद, बोनस, एफपीओ, आईपीओ, तरलता अभाव, ब्याज दर, राजनीतिक अन्योल अनेक कुराहरु हेर्दा अलि नकारात्मक मनोभावना पैदा हुन्छ भन्ने हो भने पनि रातपछि दिन अबश्य आउँछ भनेर आशाबादी हुनैपर्छ ।
कम्पनीहरुको आधारभुत बित्तीय अबस्थाबारे एकरत्ति पनि जानकारी नराख्ने, मूल्य आम्दानी अनुपात ५०० गुणा भन्दा बढी भएका कम्पनीको सेयर मूल्य बढाएर किन्ने, लहै लहैमा लाग्ने साथीहरुलाई हामी भन्छौ, संयमित हुनुहोस् र वास्तविकता बुझेर लगानी सम्बन्धी निर्णय गर्नुहोस् । सेयर बजारबाट सधै कमाई भईदिओस, सधै सेयरको मूल्य बढोस् भन्ने चाहना राख्नु नाजायज त हैन तर त्यस्तो सधै हुन्न । सेयर बजार बढेको बेलामा आत्तिने र घट्न थालेपछि आँत्तिने कहिल्यै गर्नुहुन्न । धैर्यता र जोखिमबहन क्षमता बलियो बनाएर अहिलेको कठिन अबस्थाको सामना गरौं ।

मैले तपाइँहरु जस्तो मिडियाका साथीहरुलाई पनि भन्छु, लगानीकर्ताहरुलाई अत्याँउने धेरै नकारात्मक भन्दा सकारात्मक कुराहरुमै जाउँ । अति सकारात्मक कुरा पनि नगरौ, जुन असंभव छ ।

केही समयपछि नेपालको सेयर बजारमा पुर्वाधार बिकास, नयाँ प्रबिधि, सरकारी नीतिगत परिवर्तन, तरलता ब्यवस्थापन, नयाँ कम्पनीहरुमा लगानीको अवसर, संस्थागत लगानीकर्ताहरुको आगमन, ब्यक्तिगत लगानीकर्ताहरुको संख्या थप हुने नै संभावना छ । सेयर बजार आगामी दिनहरुमा बलियो भएर जान्छ, लगानी बिस्तार हुन्छ, हुन्छ । आशाबादी हुने ठाउँहरु धेरै नै छन् । दीर्घकालीन लगानी गर्नेले गुमाउँदैन, अहिले राम्रा कम्पनीहरुको सस्ता सेयरहरुमा लगानी गर्नेले केही समयपछि त्यसको प्रतिफल अबश्य पाउँछ । म चाँही ब्यक्तिगत रुपमा भन्दा आशाबादी नै छु ।

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here