तिलक कोइराला ।

कोरोना संक्रमणपछि नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको गहिराई बिज्ञ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बल्ल बुझ्न थालेको बेला सरकारले कस्तो राहत प्याकेज ल्याउँछ भन्ने चासो झन् बढेको छ । यसअघि घोषित राहत प्याकेज झारा टराई मात्र भएकाले असफल भईसकेको छ ।

सरकारले बस्तो राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ भनी यहाँ केही सुझावहरु प्रस्तुत गरिन्छः

स्रोतको ब्यवस्थाः

कोरोना भाईरस संक्रमणका कारणले रोकथाम र उपचार ब्यवस्थामा राज्यलाई खर्चको भार बढेको उद्योग, ब्यवसायमा गंभीर क्षति पुगी तत्काल राहतको ब्यवस्था गर्नु परेकोले नेपाल सरकारले ५ खर्ब रुपैयाँको स्रोतको ब्यवस्था तत्काल गरी राहत प्याकेज ल्याउर्नपर्छः

१. सांसदहरुलाई दिईएको बिकास बजेट मध्येबाट खर्च हुन बाँकी तत्काल कोरोना राहत कोषमा खिच्ने, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायत वडास्तरसम्म संबैधानिक र राजनीतिक पदमा नियुक्त सबैको पारिश्रमिक, भत्ता र ईन्धन सुविधा ५० प्रतिशतले कटौति गर्ने ।

२. सरकारी कार्यालयले उपकरण र मालसामान ओसार्न प्रयोग हुने बाहेक पदाधिकारी र कर्मचारी चढ्ने प्रयोजनका लागि कुनै पनि नयाँ सवारी साधन आगामी दुई बर्षसम्म खरिद नगर्ने र पुराना गाडीहरु मर्मत गरी प्रयोग गर्ने ।

३. ठेक्का नलागिसके र निर्माण शुरु नभएका कुनै पनि नयाँ सरकारी भवन बनाउने काम तत्काल रद्द गर्ने ।

४. कुनै पनि राजनीतिक, संबैधानिक वा प्रशासनिक निकायका पदाधिकारीले दुई जना सल्लाहकार वा सहयोगी, बढीमा पाँच जना सुरक्षाकर्मी र दुई वटा गाडी मात्र उपभोग गर्न पाउने ।

५. चालु आर्थिक बर्षमा बजेटमा उल्लेखित दीर्घकालीन महत्वका पूँजीगत कार्यक्रम बाहेक नयाँ बजेटमा अरु नयाँ कार्यक्रम नआउने । चालु बजेटमा उल्लेखित पूँजीगत कार्यक्रमको पनि महत्व र आर्थिक लाभको अवस्था हेरी समीक्षा गरिने ।

६ नेपाल वायु सेवा निगम,.नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र नेपाल टेलिकममा विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई ४९ प्रतिशत हिस्सा बिक्री गरिने, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको ४९ प्रतिशत स्वामित्व सर्बसाधारणलाई बिक्री गर्ने । कुलेखानी जलविद्यत, नेपाल खाद्य ब्यापार कम्पनी, उदयपुर सिमेन्ट, हेटौडा सिमेन्ट, काठमाडौ खानेपानी लिमिटेड, नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत हिस्सा सर्बसाधारणमा २०७७ असोजसम्ममा बिक्री गर्ने र ब्यवस्थापन सुधार गर्ने ।

७. सरकारको मन्त्रालय र विभाग अन्तर्गत रहेका तर अलग भवन भाडामा लिई संचालन भईरहेका आयोग, समिति र संयन्त्रहरुका पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधामा ५० प्रतिशत कटौति गरी त्यस्ता कार्यालयहरु सरकारी भवनमा सार्ने र खर्च कटौति गर्ने ।

८. सरकारी तहमा द्धिदेशीय पत्र आदान प्रदान अनुसार कुनै मन्त्री वा पदाधिकारी विदेश भ्रमणमा जानु परे बढीमा पाँच जनासम्म मात्र सरकारी खर्चमा जान पाउने ।

९. पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीलाई दशैं भत्ता वापत दिईदै आएको थप एक महिनाको पारिश्रमिकमा पुनर्विचार गरी २०७७ असोज मसान्तसम्ममा आफु कार्यरत रहेको शहर भन्दा कम्तिमा ५० किलोमीटर टाढाको पर्यटकीय स्थानमा पारिवारिक भ्रमण गरी प्यान र भ्याट विलमा उल्लेख भएको रकम बराबरको खर्च गरेको आधारमा मात्र बढीमा एक महिनासम्मको दशैं खर्च रकम उपलब्ध गराउने ।

पर्यटन क्षेत्र

१. एक करोडसम्म पूँजी भएका र सोही अनुपातमा कर्जा लिई संचालन भएका होटल, रेष्टुरेन्ट, ट्रेकिड. र टुर ब्यवसायले यसअघि नियमित कर र किस्ता दिैदै आएकाहरुलाई ब्यवसाय पुनउत्थानका लागि सोही ब्यवसाय धितोमा ३ महिनासम्म सुन्य ब्याज दर र त्यसपछि दुई बर्षसम्मको अवधि तोकी ५ प्रतिशतमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने ।

२. एक करोड रुपैयाँ सम्म कर्जा लिएर पर्यटन ब्यवसाय गर्दै आएका ब्यवसायीहरुको चालु आर्थिक बर्षको तेस्रो त्रैमासदेखि नयाँ आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमाससम्मको कर्जाको ब्याज र घरभाडा कर मिनाहा गर्ने ।

३. होटल, रेष्टुरेन्ट, ट्राभल, ट्रेकिड., विमान सेवाका लागि चालु आर्थिक बर्ष र नयाँ आर्थिक बर्षका लागि आयकर दर जम्मा १० प्रतिशत मात्र कायम गर्ने । पूँजी बजारमा सूचीकृत भई शेयर कारोबार चालु रहेका होटलहरुका लागि आय कर र लाभांश कर दुई बर्षका लागि पुरै छुट गर्ने ।

४. विमान सेवाहरुका लागि ब्यवसाय धितोमा एक अर्बसम्मको कर्जा २ प्रतिशत बार्षिक ब्याज दरमा दुई बर्षका लागि उपलब्ध गराउने ।

५. चालु आर्थिक बर्षको तेस्रो र चौथो त्रैमासदेखि नयाँ आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमाससम्म विमानहरुको पार्किड. शुल्क मिनाहा गर्ने ।

६. विदेश भ्रमणमा जानेहरुलाई कोरोना संक्रमणको संभावनालाई दृष्टिगत गरी नयाँ आर्थिक बर्ष २०७७ । ०७८ भरि प्रतिबन्ध लगाउँने ।

७. विगतमा दर्ता भई संचालनमा नरहेका पर्यटन गतिविधि सम्बद्ध ब्यवसाय पुनः संचालन गर्न चाहनेहरुका लागि दर्ता नविकरण लगायतका सबै प्रकारका शुल्कमा लागेको जरिवाना, ब्याज, हर्जाना मिनाहा गरी तोकिएको शुल्कमा १० प्रतिशत छुट सहित रकम बुझाएमा त्यस्तो ब्यवसायलाई दर्ता नबिकरण गरी संचालन हुन स्वीकृति दिने ।

कृषि क्षेत्र

१. कोरोना संक्रमणका कारण बाली ( अन्न, सागपात, तरकारी, कुखुरा, अण्डा, दुध) क्षति भएका किसानहरुलाई स्थानीय तहहरुमार्फत गठन गरिने जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन, किसान र समाजसेवी सम्मिलित समितिले मुल्यांकन गरेको क्षतिको आधारमा ५० हजार रुपैयाँ सम्म क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउने ।

२. वास्तविक किसानले बैंक तथा बित्तीय संस्था र लघुवित्तबाट कर्जा लिई कृषि उद्यम प्रबद्र्धनमै खर्च गरेको ५० लाख रुपैयाँ सम्मको कृषि कर्जाको २०७६ चैत्रदेखि २०७७ असोजसम्मको ब्याज मिनाहा गर्ने ।

३ं लघुवित्तहरुलाई बाणिज्य बैंकहरुबाट प्रदान हुने थोक कर्जाको ब्याज दर ४ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने प्रत्याुभति गरी लघुवित्तहरुले कृषक र ग्रामिण उद्यमीहरुमा प्रबाह गर्ने कर्जाको ब्याज दर ८ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने ब्यवस्था गर्ने र पहिलेदेखि नै कर्जा लिएकाहरुको पनि ब्याज दर घटाउने ।

४. किसानहरुले उत्पादन गर्ने खाद्य तथा कृषि उपजहरु स्थानीय तहहरु मार्फत नेपाल खाद्य ब्यापार कम्पनीले खरिद गरी बजारीकरण गर्ने र थोरै नाफा लिई उपभोक्तासम्म पुर्याएर मूल्य नियन्त्रण गर्ने । कृषि उपज बजारीकरणमा सहयोग नगर्ने स्थानीय तहहरुलाई केन्द्र तथा प्रदेश सरकारबाट जाने अनुदान रोक्ने ।

५. स्याउ, सुन्तला, जुनार, किवी, नासपाति, स्टेवरी उत्पादन हुने पकेट क्षेत्र नजिकको ठूलो शहरी क्षेत्रमा त्यस्ता उत्पादनहरु संचय गर्न सकिने गरी नयाँ शीत भंडार निर्माण गरी संचालनमा ल्याउनेहरुलाई निर्माण भएपछिको लागतमा २५ प्रतिशत अनुदान दिईने ।

६.टिमुर, ल्वाड., जीरा, धनियाँ, मरीच, ज्वानो, मेथी, दालचिनी, सिलाम, तील जस्ता मसलाजन्य कृषि उत्पादन गर्ने किसानहरुलाई उत्पादनको लागत र बजार मूल्यवीचको अन्तरमा १० प्रतिशत अनुदान दिई त्यस्ता बस्तुहरु नेपाल खाद्य ब्यापार कम्पनीले किनी बजारीकरण गर्ने ।

७. कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बृद्धि गर्न वास्तविक किसानले लिने १ करोडसम्मको कर्जाको ब्याज सरकारी बैंकहरुबाट बार्षिक ५ प्रतिशत दरमा उपलब्ध हुने सुनिश्चिता गर्ने ।

८. धान, चामल, गहुँ, मकै, जुम्ली मार्सी, जुम्ली सिमी, तराई मुसुरो, कालो मुसुरो, रहर र मुंंग उत्पादन गरी गुणस्तरीय बस्नु बिक्रीमा ल्याउने किसानलाई बजार मूल्य भन्दा २० प्रतिशत कममा खाद्य ब्यापार कम्पनीले खरिद गर्ने ।

९. बोका, खसी, भेडा च्यांग्रा उत्पादन गरी बिक्रीमा ल्याउने किसानलाई बजार मूल्य भन्दा २० प्रतिशत तलको मूल्यमा खाद्य ब्यापार कम्पनीले खरिद गर्ने ।

१०. विदेशबाट फर्किएका र स्वदेशमै बेरोजगार रहेकाहरुलाई कृषि उद्यम गर्न प्रोत्साहित गरी एकाघरका परिवारका सदस्यहरुको जमानी र जायजेथाको धितोमा १० लाखसम्मको कृषि योजना कर्जा उपलब्ध गराउने र त्यसको ब्याज दर बार्षिक ५ प्रतिशत हुने सुनिश्चिता गर्ने । अनिबार्य बीमा गर्न गराउन लगाउने ।

११. कृषि प्रशोधन लघु उद्यम र बजारीकरण गर्नेहरुलाई समेत ५ प्रतिशत ब्याज दरको कर्जा उपलब्ध गराउने ।

१२. शहरी क्षेत्रमा नेपाली कृषि उत्पादन बिक्री केन्द्र खोली आय गर्नेलाई बार्षिक एक प्रतिशत मात्र आय कर लाग्ने गरी सहुलियत प्रदान गर्ने ।

१३. हरेक स्थानीय तहले आफ्नो भौगोलिक अबस्था हेरी कम्तिमा एक जना कृषि प्राविधिक र भेटेनरी चिकित्सक नियुक्त गर्नुपर्ने र उनीहरुले किसानलाई निशुल्क सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुनिश्चितता गर्ने ।

बैकिड. क्षेत्र

१.बैंक तथा बित्तीय क्षेत्रको खर्च कटौतिमा ध्यान दिदै तीन महिना भित्र सक्ने गरी कम्तिमा दुई वटा बाणिज्य बेंकसहित तीन वटा कम्पनी मर्ज गर्नेपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था गर्ने । तीनवटा सरकारी बैंकलाई दुई वटामा झार्ने ।

२. प्रमुख कार्यकारीदेखि अधिकृतसम्म ५० हजार रुपैर्या भन्दा माथि पारिश्रमिक भएका कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधामा ५० देखि २५ प्रतिशतसम्म कटौति गर्ने । मासिक ५० हजार भन्दा तल पारिश्रमिक बुझ्नेको हकमा यथावत कायम राख्ने ।
३. बैंकका संचालक समितिका सदस्य तथा पदाधिकारीहरुको भत्ता तथा सुविधामा ७५ प्रतिशत कटौति गर्ने ।

४. बचतको ब्याज दर २ प्रतिशत र मुद्धतीको ५ प्रतिशत कायम गराउने र कर्जाको ब्याज दर ७ देखि ८ प्रतिशत मात्र हुने ब्यवस्था लागू गर्ने । यसअघि कर्जा लिएकाहरुको पनि ब्याज दर समायोजन गर्ने । चालु आर्थिक बर्षसम्ममा कर्जा नतिरेकाहरुको सवालमा पनि २०७७ असोज मसान्तसम्म कुनै पनि धितो लिलाम नगर्ने तर तिर्न प्रोत्साहन गर्ने ।

५. यसअघि कर्जा उपभोग गरेका सबै प्रकारका कर्जाको हकमा सावाँ ब्याज तिर्ने अवधि चैत्र मसान्तको असार मसान्त र असार मसान्तको २०७७ असोज मसान्तसम्म कायम गर्ने ।

६. बैंक तथा बित्तीय संस्थाको हकमा चलु आर्थिक बर्षको लागि आयकर प्रतिशत ३० प्रतिशतको सट्टा २० प्रतिशत कायम गर्ने र लाभांश करमा पुरै छुट दिने ।

७. बैंकहरुको सीसीडी अनुपात ५ प्रतिशत बढाएर ८५ प्रतिशत कायम गर्ने । यसबाट थप लगानीयोग्य रकम उपलब्ध हुनेछ ।

८. यस आर्थिक बर्षसम्म नियमित किस्ता र सावाँ बुझाउँदै आएका उद्योग ब्यवसायलाई उद्योग ब्यवसायको चालु पूँजी अभाव र कर्मचारीलाई पारिश्रमिक भुक्तानीमा समस्या परेको भए पुनकर्जा कोषबाट पाँच करोडसम्म चालु पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने तर दुरुपयोग हुन नदिने, दुरुपयोग गर्नेबाट दोब्बर रकम असुली र कडा कारबाही गर्ने ।

९. बैंकमा खाता हुने हरेकलाई मोबाईल बैंकिड., ईन्टरनेट बैंकिड. र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा आबद्ध हुन प्रोत्साहित गरेर अनलाईन कारोबार गर्न लगाई कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्ने ।

१०. ब्यवसायीले सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने करहरु अब आईन्दा बैंक खाता र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीबाट मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने ।

पूँजी बजार

१. नागरिक स्टक डिलरलाई तत्काल पूँजी बजारमा हस्तक्षेप गर्न लगाई बजारबाट ५० वटा राम्रा तर सस्ता कम्पनीको शेयर समानुपातिक रुपमा खरिद गर्न तत्काल २० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने । सो रकमबाट आर्जित ७५ प्रतिशत नाफासहित नागरिक स्टक डिलरले एकबर्षपछि सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने ।

२. पूँजी बजारमा हाल लाग्दै आएको ब्रोकर कमिशनलाई अधिकतम ०.६० बाट ०.२५ प्रतिशतमा झार्ने ।

२. दुई तहको पूँजीगत लाभकर हुने । अल्पकालीन लाभ लिनेलाई हालकै ५ प्रतिशत कायम रहने । २०७७ बैसाख १ गते यता शेयर किनकी कम्तिमा २०८० साल बैसाखसम्म नबेची राख्नेलाई १ प्रतिशत मात्र पूँजीगत लाभकर लाग्ने सुनिश्चितता गर्ने । त्यसरी शेयर धारण गर्ने ब्यक्तिले आफ्नो हितग्राही खातामा दीर्घकालीन लगानी जनाई रोक्का राख्नुपर्ने, बीचैमा बिक्री गर्न चाहेमा निक्षेप सदस्यको अनुमतिले लकिड. खुला गर्न पनि सक्ने ।

३. शेयर दलालमार्फत शेयर खरिद बिक्री गर्ने हरेकलगानीकर्ता नेप्सेको अनलाईन कारोबार प्रणालीमा आबद्ध भएर आफैले किनबेच गर्ने प्रयोगकर्ता संकेत चिन्ह र गोप्य नम्बर लिनुपर्ने । अनलाईनबाट कारोबार गर्न नसक्नेहरुका लागि मात्र ब्रोकरको कार्यालयबाट किनबेच गर्ने ब्यवस्था मिलाई लकडाउन सकिए लगत्तै शेयर बजार तत्काल खोल्नुपर्ने ।

४. २०७७ बैसाख १५ भित्रमा हितग्राही खाता, बैंक खाता र शेयर दलालकोमा रहेको लगानीकर्ताको कारोबार खाताको अन्तरआबद्धता (ईन्टिग्रेड) कायम गरिसक्नुपर्ने र नेप्सेको प्रणालीमा पूर्ण अनलाईन कारोबार हुने । खातामा शेयर नभएकाले बिक्री गर्न नपाउने । बैंकमा धितो रहेका शेयर पनि शेयर बिक्री गर्न मिल्ने तर सेटलमेन्न्ट नभएमा लगानीकर्ताको २० प्रतिशत रकम जरिवाना सीडीएसले स्वतः कट्टा गरी खरिदकर्ताको खातामा जम्मा गर्ने । शेयर खरिदकर्ताको बैंक खातामा पैसा हुनैपर्ने वा शेयर दलालले दिएको लिमिट मध्ये एउटा विकल्प रोजेर अनलाईन कारोबार गर्न सकिने ।

५. बार्षिक रुपमा २० हजार रुपैयाँसम्म पूँजीगत लाभ हासिल गर्ने ब्यक्तिगत लगानीकर्ताहरुको लाभकर मिनाहा हुने ।

६. २०७७ बैसाख १५ गतेपछि बुक बिल्डिड. प्रणाली लागु हुने भएकाले योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको लागि आबेदन तत्काल खोल्ने ।

७. बार्षिक ७ प्रतिशतब्याज दर कायम गरी लगानीकर्ताहरुका लागि अल्पकालीन मार्जिन लेण्डिड. दलालहरुमार्फत वितरण गर्न नेप्से, सीडीएससी, ब्रोकर, बैंक र लगानीकर्ताको प्रतिनिधि सम्मिलित समिति बनाएर सोही समितिको सिफारिसर्मा मार्जिन लेण्डिड. कर्जा प्रबाह गर्ने । सो कार्यका लागि बैंकहरुले तोकिएका ब्रोकरहरुलाई पाँच अर्ब रुपैयाँ थोक कर्जा उपलब्ध गराउने ।

८. हाल शेयर धितो कर्जा लिएकाहरुको मार्जिन कम भई बैंकहरुबाट मार्जिन कल गर्नुपर्ने अबस्था रहेता पनि २०७७ असोज मसान्तसम्म मार्जिन कल नगर्ने । शेयर धितो कर्जाको ब्याज दर हालको आधार दर बराबर हुने गरी समायोजन गर्ने ।

अन्य क्षेत्र

१. हाल बन्द रहेका सिमेन्ट उद्योग लगायतहरुको उत्पादन पुनः संचालन र बिक्री वितरण गर्न समय लाग्ने भएकाले उनीहरुका लागि बिद्युत महसुल र कर सहुलियत दिने ।

२. स्थानीय तहहरुले अन्य निकायहरुमा दर्ता भएका उद्यम ब्यवसायलाई दर्ता शुल्क, कर पार्टी शुल्क लगायतका विभिन्न शुल्कसहित दोहोरो तेहेरो कर असुल्दै आएकोमा चालु आर्थिक बर्षको समेत गरी घर बहाल कर बाहेक अन्य कर असुल्न नपाउने ब्यवस्था गर्ने । स्वदेशी कृषि उत्पादन बिक्री वितरण गर्ने उद्यम ब्यवसायलाई घर बहाल कर समेत छुट गरी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ।

३. विभिन्न सरकारी निकायमा दर्ता भई लामो समयदेखि संचालनमा नआएका उद्यम ब्यवसायलाई पुनः नबिकरण भई दर्ता हुन प्रोत्साहित गर्न हालसम्म लागेको जरिवाना, बिलम्ब शुल्क, ढिला विवरण शुल्क र ब्याज पूर्णतः छुट दिई तोकिएको न्युनतम शुल्क मात्र बुझाएर ब्यवसाय पुनः संचालन गर्न २०७७ असोज मसान्तसम्मको समय दिने ।

४.सहकारीहरुको निक्षेपको ब्याज दर ७ प्रतिशत माथि नहुने र कर्जाको ब्याज दर १२ प्रतिशतमा सिमित गरी उनीहरुले किसान र साना उद्यमीहरुलाई ब्वसाय प्रबर्दन र बजारीकरणमा सहयोग गर्नुपर्ने ब्यवस्था गर्ने । ग्रामिण सहकारीहरुको आय कर १० प्रतिशतमा सिमित गर्ने ।

उपभोग्य कर्जा र कर

१. कुनै ब्यक्ति वा परिवारको अन्य बसोबासको ब्यवस्था नभएको अबस्थामा आवास प्रयोजनका लागि मात्र शहरी क्षेत्रमा डेढ करोडसम्मको घर किन्न परल मुल्यको ८० प्रतिशत रकम कर्जा पाईने । जलविद्युत आयोजना बाहेकका पाँच करोड भन्दा बढीको कर्जा प्रवाह गर्नुपर्दा बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्ने र बैंकले मागेको त्यस्तो स्वीकृतिबारे समितिले दुई दिन भित्रमा निर्णय दिइृसक्नुपर्ने ब्यवस्था मिलाउने ।

२. काठमाडौ उपत्यकामा शहरी चाप घटाउने र आयात नियन्त्रण गर्ने रणनीति अनुरुप शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेले आफु चढ्ने सवारी साधन खरिद गर्दा यसअघि कुनै सवारी साधन आफ्नो नाममा नरहेको, गाडी पार्किड. गर्ने प्रमाणित स्थानको ब्यवस्था, ८० प्रतिशत रकम जोहो गरेको प्रमाण जुटाएमा मात्र त्यस्तो सवारी साधनका लागि कर्जा प्रबाह बैंकले गर्ने र सवारी साधन खरिदका लागि सम्बनिधत सरकारी निकायले स्वीकृति दिने ब्यवस्था गर्ने ।

३. सरकारले नियन्त्रणमा लिई कसैले दाष्ी गर्न नआएका र एक बर्ष भन्दा बढी समयसम्म बेवारिसे रहेका सवारी साधनलाई तत्काल लिलाम गरी त्यस्तो सवारी साधन नियमित गर्दा लाग्ने दर्ता शुल्क, सवारी कर, यातायात प्रदुषण शुल्क र अन्य शुल्कहरुमा ५० प्रतिशत छुट दिने र पुनः प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।

४. कोरोना संक्रमण र लगातारको लकडाउनका कारणले यातायात धनी तथा चालकहरुले ब्यहोर्नु परेको क्षतिलाई दृष्टिगत गरी चालु आर्थिक बर्षको लागि यातायातमा नविकरणमा लाग्ने कर र सवारी चालक अनुमति पत्र नविकरणमा लाग्ने जरिवानामा ७५ प्रतिशत छुट दिने ।

बिशेष राहत प्याकेज

१. कुनै निजी कम्पनी वा फर्ममा मासिक रुपमा पारिश्रमिक बुझेर नियमित रुपमा कर दाखिला गरेकाहरुले कोरोना संक्रमणको कारणले त्यस्तो उद्यम बन्द भई नोकरी छाड्नु परेको वा स्वरोजगर ब्यवसाय बन्द भएकाहरुले निर्धारित आन्तरिक राजश्व कार्यालयको अनलाईन फारम भरी राहत माग गरेमा एकपटकका लागि प्रति ब्यक्ति, प्रति परिवार १५ हजार रुपैयाँ राहत स्वरुप उपलब्ध गराउने । यसबाट करदाताको योगदानको कदर हुनुका साथै कर तिनुपर्ने रहेछ भन्ने चेतना फैलिन्छ ।

२. शहरी वा ग्रामिण क्षेत्रमा बढीमा ६ आनासम्म जमीनमा चार ६ कोठे ( एक करोड रुपैयाँ मुल्यांकनसम्मको ) घर बनाएर जीवन निर्वाह गरिरहेका एकाघरका बासिन्दाहरुको हकमा राहत स्वरुप मालपोत र घरजग्गा कर पुरै छुट गर्ने । सो भन्दा बढी मूल्य पर्ने अर्को एउटा घर भएमा पुरा मुल्यांकनको ५ प्रतिशत, तेस्रो घर भए १० र चौथो घर वा सो भन्दा बढी भए २० प्रतिशत बार्षिक कर लाग्ने ब्यवस्था गर्ने ।

३. कोरोना संक्रमित भई अस्पतालमा उपचार गराएकाहरुको उपचार खर्च पुरै निशुल्क गर्ने ।

४. कुनै ब्यक्ति वा परिवारले कोरोना संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउनको अवधिमा खान बस्न समस्या भोगेको जानकारी दिएमा त्यस्तो ब्यक्ति वा परिवारलाई स्थानीय तहले खान बस्ने प्रबन्ध निशुल्क रुपमा मिलाउने । कुनै निर्माण ब्यवसायी वा घरधनीको आश्रित भई काम गरिरहेका श्रमिकहरुको सवालमा त्यस्तो काममा संलग्न गराएकाले नै खाने बस्ने ब्यवस्था गराउनुपर्ने बाध्यकारी नियम स्थानीय तहले लगाउने ।

५. प्रधानमन्त्री, प्रदेश मुख्य मन्त्री र हरेक स्थानीय तहमा कोरोना राहत तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुगमन संयन्त्र गठन गरी कडा अनुगमन गर्ने ता कि बदमासी हुन नपाओस ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here