तिलक कोइराला ।

देश कोरोना संकट र राष्ट्रियतको लडाईको बीचमा रहेको बेला ओली सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ बजेटमा धेरै राम्रा कुरा आउँछ भनेर चौतर्फी आशा र अपेक्षा गरिएको छ ।

कोरोना संक्रमण र लगातारको लडकडाउनबाट आहत बनेको निजी क्षेत्रले बजेटबाट राम्रो राहत पाउने अपेक्षा गरेको छ

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जेठ १२ गते देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्दा निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्दै भन्नुभएको छः”कोरोना महामारीको असरबाट क्षति भएका औद्योगिक–व्यावसायिक क्षेत्रका लागि राहत सुविधाको व्यवस्था सरकारले गर्नेछ । यस्ता सुविधामा कर सहुलियत, शुल्क मिनाह, कर्जाको ब्याज सहुलियत, सहज ऋणको उपलब्धता एवं विद्युत लगायतका क्षेत्रमा दिइने छुटहरु पर्नेछन् । निजी क्षेत्र सबल नहुँदा अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन भन्ने यथार्थलाई सरकारले राम्रोसँग बुझेको छ । शिथिल बन्न पुगेको अर्थव्यवस्थालाई दुरुस्त गर्न आवश्यक आर्थिक पुनरुत्थानसम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले छुट्टै जारी गर्नेछ ।”

प्रधानमन्त्रीको यो सम्बोधनलाई अर्थ मन्त्रालयले कसरी कार्यान्वयन गर्ला ? अवश्य नै चासोको बिषय हो । तर भाषण र काम गराईमा अन्तर हुने देश नेपालमा अहिले नै यसै हुन्छ भन्न सकिन्न ।

कमिशखोरी र बिचौलियाले संकटग्रस्त पारेको कृषि क्षेत्रले नयाँ बजेटमा आफ्नो भबिष्य खोजी गर्दैछ । देश भित्र र बाहिरको संकटबाट लाखौको संख्यामा बेरोजगार बनिरहेका युवाहरुले बजेटबाट रोजगारीको मूल फुट्ने आशा गरेका छन् भने अस्तब्यस्त र अन्योलग्रस्त बनेको शिक्षा क्षेत्रले बजेटबाट आड भरोसा खोज्नु पनि स्वभाविक छ ।

दार्शनिक नेता घनश्याम भुसालले नेतृत्व गरेको कृषि मन्त्रालयले यसपल्ट किसानमुखी कार्यक्रमसहित बजेट निर्माणमा दख्खल दिने अपेक्षा गरिनु किनपनि स्वभाविक छ भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रलाई गरेको सम्बोधनमा कृषि क्षेत्रबाट आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ तर स्रोत र साधनको सिमितताले गत बर्षको बजेटको २.२७ प्रतिशतको अंश कृषि बजेटले नाघ्ला भन्नेमा शंका नै छ ।

कोरोना संकटका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा अभुतपूर्व लगानी बढाउनुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ ।

कोरोना संकट भन्दा अगाडिदेखि नै संकटको डिलतर्फ गएको पर्यटन क्षेत्रले बजेटबाटै पुनर्जीवनको आश गर्नु झन् स्वभाविक छ । यदि सरकारले बजेटमार्फत पर्यटन क्षेत्रलाई राहत दिएन भने आउने २, ३ बर्षसम्म यो क्षेत्र उठ्न सक्दैन, हजारौं साना ब्यवसायीहरु डुबेर जाने संभावना छ, बेरोजगारीको अत्याँसलाग्दो अबस्था यसैले उत्पन्न गर्छ ।

साना ब्यवसायीदेखि अरु तह र तप्काका पनि उस्तै आशा र अपेक्षा छन् । संघियताका कारण दोहोरो तेहेरो करको भारीले थिचिएका कयौं ब्यवसायीहरु लकडाउन खुले पनि फेरि ब्यवसाय संचालन गर्ने कि नगर्ने भनेर द्धिविधाको अवस्थामा हुने छन् । सरकारले उनीहरुलाई प्रोत्साहित गर्न सकेन भने उनीहरुको ब्यवसाय पुनरुत्थान असंभव जस्तै हुनसक्छ । सरकारले बाह्य स्रोत खुम्चिएको अबस्थामा आन्तरिक स्रोत र राजश्वबाटै आय बढाउने रणनीति लिने संभावना छ र करको दर र दायरा नै बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसो हुँदा साना ब्यवसायीहरुले चौतर्फी करको भार बहन गर्नसक्ने छैनन्, ब्यवसायीहरु उत्साहित हुने भन्दा पनि निराश भएर सधैका लागि ब्यवसाय नै बन्द गर्नतिर अग्रसर होलान् ।

आयात र निर्यातमा संकुचन आउँदा खुम्चिएको राजश्व असुलीलाई कम्पनीहरुको कारोबार र आयमा भएको संकुचनले अरु उराठलाग्दो बनाईदिनसक्छ ।

बैंक तथा बित्तीय संस्थाको खराब कर्जाको भार थेगिनसक्नु गरी बढेर जाँदा त्यहाँबाट आउने करमा पनि संकुचन आउने संभावना छ । त्यसो नहुनका लागि बैकिड. क्षेत्रलाई पनि बजेटमार्फत नै राहत दिनुपर्ने हुन्छ ।

पूँजी बजारले कर र अनेक सहुलियतका साथै ब्यापक सुधार बजेटबाटै हुने आश गरेको छ । बजेटले आड भरोसा दिएन भने पूँजी बजारमा लगानीकर्ताहरुको मनोबल बलियो हुनसक्दैन र यसले अर्र्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँन समस्या सिर्जना गर्छ तर शुरुदेखि नै पूँजी बजारप्रति अनुदार देखिदै आएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यो क्षेत्रलाई विकास र बिस्तार हुन दिने गरी उदारमुखी योजना प्रस्तुत गर्लान् भन्ने विस्वास कमैलाई छ ।

सामााजिक सुरक्षा भत्तामा कटौति नगर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रष्टोक्तिका बीच नीति तथा कार्यक्रममा दिईएका विगतका सबै खाले कार्यक्रमहरुको निरन्तरताले १७ खर्बको बजेटलाई स्रोतको चरम अभाव सिर्जना गर्नेछ । त्यसमाथि साँसद बिकास र अन्य आलोच्य कार्यक्रमहरु समेतलाई निरन्तरता दिने र संघियताको भार पनि थेग्ने गरी आउने बजेटले जन अपेक्षा पुरा गर्न संभव छैन । १५ खर्ब ३२ अर्बको चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा दुई तिहाई रकम साधारण खर्च नै रहेको अबस्थामा १७ खर्ब हाराहारीको नयाँ आर्थिक बर्षको बजेटमा पनि पूँजीगत शीर्षकमा निकै कम रकम बिनियोजन हुने संभावना छ । त्यसमाथि विप्रेषण आप्रबाह र बैदेशिक सहायतामा हुने कटौतिले आउने बर्ष कतिसम्म थप चुनौति खडा गर्छ भन्ने आँकलन अहिल्यै गर्न सकिन्न ।

साधारण खर्च धान्न नै आन्तरिक स्रोतले नपुगेपछि सरकारले ब्यहोर्न पर्ने नयाँ चुनौतिको सामना कसरी गर्ला ?

यस्तो संकटपूर्ण बेलामा अनुभवी अर्थशास्त्री र बिज्ञहरु समेत संलग्न गरी सत्ताधारी नेकपाले ब्यापक मन्थन गरेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने थियो तर त्यसो हुन सकेको छैन । नेकपाका नेताहरुलाई बजेट कसरी निर्माण हुँदैछ भन्ने बारेमा बृहत जानकारी दिईएको सम्म छैन, यद्यपी सचिवालय बैठकमा अर्थमन्त्रीले केही कुरा राखेका छन् छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नोकरशाही पृष्ठभुमिका अर्थमन्त्री खतिवडालाई देशको अर्थतन्त्र जिम्मा दिएका छन् र अर्थमन्त्री खतिवडाले आफ्ना ज्वाइँ खरेललाई राष्ट्र बैंकबाट मन्त्रालयमा बोलाएर लेख्न लगाईरहेको देशको नयाँ बजेट कस्तो हुन्छ भन्ने अनुहार नीति तथा कार्यक्रमले नै देखाईसकेको छ ।

ओली सरकारमाथि उत्पन्न हुने जन आक्रोश थेग्न केही नारासहितका लोकप्रिय खालका कार्यक्रमहरु भने बजेटमा समाबेश गरिनसक्छ, त्यो कार्यान्वयन गर्न भन्दा पनि जनतालाई भुलभुलैयामा पार्ने नियत हुनसक्छ । नीति तथा कार्यक्रमको संकेत भन्दा बाहिर गएर र परम्परा भन्दा माथि उठेर यथार्थबादी बजेट आयो भने चाँही अचम्मै मान्नुपर्छ । बजेट आएपछि निराश नै हुनुपर्ने गरी अहिलेलाई धेरै आशा नगरौं ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here