तिलक कोइराला ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकार र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले देशको पूँजी बजारलाई जूवाडेको अखडा बनाएपछि नेकपा भित्र जारी अन्तरसंघर्ष निष्कर्षमा पुगी नयाँ अर्थ मन्त्री आउनासाथ पहिलो अपरेशन नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा हुने संभावना बढेको छ ।
पूँजी बजारमा २०७६ असार मसान्त भित्रमा गरिसक्नु पर्ने भनी अर्थ मन्त्रालयले निर्देश गरेका कामहरु किन अहिलेसम्म भएनन्, त्यसको दोषी र जिम्मेबार को हुन् भनी नयाँ अर्थमन्त्रीले धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका अधिकारीहरुलाई कठघरामा उभ्याउने निश्चित जस्तै छ । पूँजी बजारका लगानीकर्ताहरुलाई विस्वासमाा लिन जे काम गर्नुपर्ने हो, त्यो नयाँ अर्थमन्त्रीले गर्नेछन् ।
अर्थ मन्त्रालयको अध्ययन समितिले तय गरेका ५८ बुँदे कार्यहरु मध्ये पूँजी बजारसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित २० वटा महत्वपूर्ण कामहरु नहुँदा अहिलेको लकडाउनमा डेढ महिना भन्दा लामो समय पुरै शेयर बजार बन्द गर्नु परेर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बेईज्जत भएको छ ।
५८ बुँदे सुझाव अनुसार लगानीकर्ताको बैंक खाता, हितग्राही खाता र ब्रोकरकोमा रहेको कारोबार खाता अन्तरसम्बन्धित गरिएको भए लकडाउनमा पनि मज्जाले शेयर कारोबार हुन्थ्यो, अनलाईन प्रणालीमा रहेका कमजोरीहरु सुधारेको भए अनलाईन कारोबार मज्जाले गर्न सकिन्थ्यो, नेप्सेमा रहेको सरकारको शेयर बिनिबेश गरिएको भए त्यसले पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र भएर पूँजी बजार सुधार र बिस्तारको काम गर्न सक्थ्यो, अल्पकालीन र दीर्घकालीन पूँजीगत लाभकरको ब्यवस्था गरिएको भए बजारमा माग र आपुर्तिमा सन्तुलन कायम हुनसक्थ्यो, डिलरशीपको ब्यवस्था भएको भए बजारमा स्थिरता कायम भईसक्थ्यो, संस्थागत लगानीकर्ताको बाहुल्यता कायम गरिएको भए बजार बलियोे भएर जान्थ्यो, बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिएको भए बजारको बिस्तार सहज हुन्थ्यो, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेबीचको असमझदारी समाप्त भएको भए बजार सुधार र बिस्तारको काम फटाफट हुन्थ्यो । भारित औसत लागतकै कुरामा पनि लगानीकर्तालाई मार पार्ने काम भयो, जसमा वर्तमान अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा मातहतका निकायहरुले उल्टो काम गरेका छन् ।
यी कामहरु हुनुपर्ने म्याद एक बर्ष अगाडि नै सकियो तर अहिलेसम्म भएन
धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले ५८ बुँदे सुझाव मात्रै कार्यान्वयन गरेको भए नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि यिनीहरुको बाजा बजाउनु पर्ने अबस्था हुन्थेन, जसरी राष्ट्र बैंकले आफ्नो भागमा परेका धेरै सुझावहरु फटाफट कार्यान्वयन गरेर दोषमुक्त भयो । ५८ बुँदे कार्यान्वयनको सवालमा राष्ट्र बैंकको कमजोरी औल्याउँन सकिने धेरैै ठाउँ छैन, चाहे त्यो शेयर धितो कर्जाको सीमा होेस् वा नेप्सेको स्वामित्व बिनिबेशकै सवालमा नै किन नहोस् । यद्यपी गैर आवासीय नेपालीहरुलाई पूँजी बजारमा ल्याउन विनिमयको सवालमा भने राष्ट्र बैंकले उदारता देखाएर काम गरेको छैैन ।
धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले पूँजी बजार राम्रो बनाउने भन्दा पनि त्यहाँ जाने अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुले भत्ता पचाउने र सकेसम्म काम अल्झाएर एकले अर्कोलाई दोष देखाउने काम मात्रै गरेका छन् ।
पछिल्लोपल्ट थपिएको लकडाउनको अवधिलाई सदुपयोग गरी शेयर कारोबार खुल्नु भन्दा अगाडि पूर्ण अनलाईन प्रणाली कार्यान्वयनका लागि बैंक खाता, हितग्राही खाता र ब्रोकरकोमा रहेको कारोबार खाता अन्तरसम्बन्धित बनाउनेलगायतका बक्यौता कामहरु भएनन् भने धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका अधिकारीहरु नयाँ अर्थमन्त्रीको कठघरामा उभिनु पर्ने निश्चित छ ।
अहिलेका अर्थमन्त्रीले पूँजी बजार सुधार र बिस्तारको कुरा सुन्नै नचाहने, लगानीकर्ताका पीर मर्का समाधान गर्नै नचाहने, नेप्से र धितोपत्र बोर्डमा गएका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले अर्थमन्त्रीको चाकडी बजाएको भरमा भत्ता र तलब सुविधा खाईरहने अनि धितोपत्र बोेर्ड र नेप्सेमा रहेकाहरुले पनि आफुलाई राजा संझिने जुन परिपार्टी कायम छ, नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि त्यो अबश्य भत्कन्छ ।
नेकपाकै कार्यकर्ताको हेसियतले म यो भन्न सक्छु कि अर्थमन्त्री डा. खतिवडा अब धेरै लामो समय पदमा रहनु हुनेछैन, राष्ट्रियसभामा उहाँ सांसदमा पुनः मनोनयन हुने संभावना समाप्त भएर गएको छ । अहिले त झन् नेकपा भित्र “सरकारको सेट” नै फेरेर जनपक्षीय काम फटाफट गर्ने बारेमा बहस तीब्र भएको छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीको चाकडी बजाउँन छाडी नयाँ अर्थमन्त्री आउनु भन्दा अगाडि नै गत असारमा भईसक्नु पर्ने कामहरु फटाफट गर्नुहोस् । नेकपाका नयाँ अर्थमन्त्री आई धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेमा पहिलो “अपरेशन” गर्दा कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम नगरेर दोषी करार हुने अबस्था फेला नपरोस् ।
