तिलक कोइराला ।
जिन्दगीभर चाकडी र चाप्लुसी गरेर कर्मचारीको भुमिका निर्वाह गर्नु भएका डा. युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी भित्रै ब्यापक विरोध हुँदा पनि दोहोर्याउनु भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना संकटपछि राजनीतिसँगै अर्थतन्त्रमा पनि महाविपत्ति ल्याउने भूल गर्दै हुनुहुन्छ ।
केही उदाहरण हेरौं
जब कोरोनाको संक्रमण देशमा प्रबेश गरिसकेको थियो, यिनै विज्ञ अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको थियो, “अहिले कोरोना भाईरसका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भयो, अब त्यसबाट समग्र अर्थतन्त्र शिथिल हुन्छ भन्ने अनुमान गरिरहेका छौ, त्यसलाई म रुल अफ थम भन्छु, त्यस्तो स्थिति पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै हो ।”
उहाँँले भन्नुभएको थियो कि “जीडीपीमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ३ प्रतिशत रहेको छ, पर्यटन क्षेत्रमा परेकोे असरले सोही अनुसार नै अर्थतन्त्रमा पर्ने असर मापन गर्न सकिन्छ ।”
जब विश्व बैंकले नै नेपालको आर्थिक बृद्धि दर खुुम्चिएर डेढ प्रतिशतसम्ममा झर्छ भन्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्यो तब मात्र अर्थमन्त्री खतिवडाको पनि होस खुल्यो र त्यसपछि मात्र संकटको गहिराईको महसुस हुन थाल्यो । ७.१ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि दरको प्रक्षेपणमा ब्यापक गिरावट आएर डेढ प्रतिशतमा झर्छ भन्ने प्रक्षेपणले तिनै दातृ निकायको सल्लाहमा चल्ने बिज्ञ अर्थमन्त्री खतिवडा कति पानीमा हुनुहुन्छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीसँग बैसाख ४ गते खतिवडाले भन्नुभएको थियो, “संक्रमण र जोखिमको अवधि यति लामो हुँदैन होला भन्ने लागेको थियो । हामीले अर्को चरणमा प्रवेश गर्नुपर्दैन भन्ने सोचेका थियौं,दोस्रो चरणको लकडाउनको घोषणा गरिसकेपछि अलिकति समस्या बढेरै जाने देखियो ।”
अर्थमन्त्री खतिवडा यसकारण असफल हुनुहुन्छ कि उहाँले साढे दुई बर्ष अगाडि अर्थतन्त्रमा जे दोष देखाएर स्वेत पत्र जारी गर्नुभएको थियो र आफुलाई दुई बर्षको समय दिन माग गर्नु भएको थियो, त्यो अबस्था सुधारमा उहाँ पूर्णतः असफल मात्रै हुनुभएको छैन, त्यो भन्दा धेरै दयनीय अबस्था अर्थतन्त्रको भएको छ ।
गंभीर प्रश्न
अब प्रश्न उठ्छ- संकटको गहिराई मापन गर्न नसक्ने र दुरदर्शी भिजन र योजना नभएका ब्यक्ति कसरी विज्ञ बनेर अर्थमन्त्री पदमा टिकिरहन सक्नुभएको होला ? जब कि एउटा साधारण नागरिकले पनि कोरोना संक्रमणका कारण देशको पर्यटन, कृषि, औधोगिक, बैदेशिक र स्वदेशी रोजगार, माग र आपुर्ति जस्ता कुराहरुमा गंभीर असर पर्छ भन्ने आँकलन गरिसकेका थिए । कतिपयले डाक्टर खतिवडाको अर्थतन्त्रका बारेमा “बिज्ञ” उपाधीको स्वतन्त्र जाँच आबश्यक छ भन्ने माग गर्न थालिसकेका पनि छन् ।
गहिरो छ संंकटको खाडल
अर्थमन्त्री खतिवडालाई अहिले लागेको छ, संकट “अलिकति” बढेरै जाने देखियो । र अर्थमन्त्रीले भने जस्तो “अलिकति” हैन, नेपालको अर्थतन्त्र गंभीर खालको संकटतर्फ उन्मुख भएको छ । पर्यटन उद्योग थला बसेको छ, देशभित्र र बाहिर रोजगारीको संख्यामा ठूलो कटौति भएको छ । विप्रेषण आप्रबाह ब्यापक रुपमा कटौति हुनेवाला छ । बैदेशिक सहायता र अनुदानमा ब्यापक कटौति हुँदैछ । बिदेशी मुद्राको संचिति घटेर जाने र भुक्तानी सन्तुलन बिग्रने पक्का भईसकेको छ । ठूलादेखि साना ब्यवसाय चौपट्ट छन् । बैंकको कर्जा र ब्याज असुलीमा ठूलो संकट आई बैंकहरुको निस्क्रिय कर्जा अनुपात ह्वात्तै बढ्ने संभावना देखिएको छ, कृषि उत्पादनमा ठूलो ह्रास आई खाद्य सामाग्रीको मूल्यबृद्धि हुने संभावना बढेको छ, सर्बसाधारणको क्रयशक्ति घट्दैछ । आयात घट्दा राजश्वमा नकारात्मक असर परेको छ भने निर्यातयोग्य बस्तु सुन्य हुँदैछ । साधारण खर्च धान्ने स्रोत नै अपुग हुँदा बिकास खर्चमा बिनियोजन गरिएको रकम खर्च नभए पनि आन्तरिक ऋण उठाएर सरकारी खर्च धान्नु परेको छ ।
यस्तो संकटलाई पनि “अलिकति” भनेर सम्बोधन गर्ने अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ तर समाधानका लागि कुनै गृहकार्य भएको छैन ।
पार्टी भित्र कुनै छलफल र रणनीति बनाईएको छैन
प्रधानमन्त्री केपी ओली जति हठी र एकलकाँठे स्वभावको हुनुहुन्छ, उहाँका अर्थमन्त्री पनि त्यो भन्दा कम हुनुहुन्न । वास्तवमा उहाँले आफु जस्तै अर्थमन्त्री खोज्नुभएको हो, दुबै झापाली र अरुलाई नगन्ने, मै जान्ने, सुन्ने हुँ भन्ने स्वभावका ।
देश गंभीर आर्थिक संकटमा फस्दै गएको बेला सत्ताधारी नेकपा भित्र कुनै खालको गंभीर बहस र छलफल भएकै छैन । आर्थिक संकटलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर न त प्रधानमन्त्रीले पार्टी भित्र बैठक र छलफल गर्नुभएको छ, न उहाँका अर्थमन्त्रीले नै पार्टीका अरु नेता र बिज्ञहरुसँग छलफलको् आबश्यकता नै महसुस गर्नुभएको छ ।
तत्कालीन माओबादी र एमालेबाट अर्थमन्त्री भएका बर्षमान पुन, बिष्णु पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डेहरुसँग खतिवडाले अर्थतन्त्रको संकट समाधानबारे अहिलेसम्म एकपल्ट पनि छलफल नगर्नुले के देखाउँछ भने उहाँहरुलाई खतिवडाले रत्तिभर गन्नु भएको छैन । पार्टी भित्रै कयौं अर्थविद्हरु छन्, उनीहरुसँग पनि खतिवडाको कुनै सम्पर्क र सरसल्लाह भएको छैन । नेकपाका एक पूर्व अर्थमन्त्रीले भने, “ओली सरकार बनेपछि एकपल्ट पनि आर्थिक मामिलामा छलफल भएको छैन, कुनै सोधनी पनि गरिएको छैन ।”राष्ट्र बैंकका गभर्नरसमेत भएका नेकपाका अर्का अर्थविदले भने, “उहाँ आफै विज्ञ हुनुहुन्छ, अरुको सल्लाह लिन किन पर्यो र ?” त्यसैगरी विगतमा प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार समेत भएका अर्का अर्थविद्को गुनासो छ, “के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने मामिलामा हामीलाई सोधियो र सुझाव लिईयो भने बिग्रन्छ कि भन्ने डर भएर होला, कहिल्यै सोधिएन ।”
अहिलेसम्म ओली राजमा अर्थतन्त्रको पुरै ठेक्का खतिवडालाई लागेको छ । उहाँ मुटु र मधुमेहका रोगी भएको कुुरा अर्थमन्त्रीको सचिवालयले नै सार्वजनिक गरेको छ भने कुनै पनि भबितब्यको बेला आयो भने ओली सरकारको अर्थतन्त्रको खम्बा ढल्छ तर त्यस्तो नहोस् भनेर कामना मात्र गर्न सकिन्छ । यी कुरा नै महाविपत्तिको बलियो आधार हुन किनभने जुन खाले संकटको हामीले सामना गर्दै छौ, त्यो खतिवडाको बलुबुत्ता भन्दा बाहिरको हो ।
विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एशियाली बिकास बैंकसँग अर्थमन्त्री खतिवडाले सहयोगका लागि हात पसारीसक्नु भएको छ, त्यहाँबाट हाम्रो संकटलाई थेग्नसक्ने सहयोग अबश्य आउने छैन । जबसम्म ब्यापक छलफलपछि राष्ट्रिय रणनीति निर्माण हुँदैन र दाताहरु हाम्रो क्षमताप्रति आश्वस्त हुँदैनन् ।
ओलीले समातेको उल्टो र विनासकारी बाटो
अमेरिका र भारत जस्ता कोरोना प्रभावित देशमा अर्थतन्त्र बचाउँन खर्बौ – खर्ब डलरका राहत प्याकेजहरु चरण – चरणमा घोषणा भईसकेका छन् । आम जनतालाई राहत दिन र निजी क्षेत्रका उद्योग ब्यवसाय बचाउँन त्यहाँको अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकले आफ्नो बल बुत्ताले भ्याएसम्म सहयोग र सहुलियतका योजनाहरु पस्किरहेका छन् तर नेपालका उद्योगी ब्यवसायीहरुले बारम्बार अनुनय बिनय गरे पनि सरकारले नसुने झै गरेर बसेको छ । अलि बढी दबाब पर्दा अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरु बारम्बार अध्ययन भईरहेको भन्दै टारिरहेका छन् । जब विज्ञ भनिएका अर्थमन्त्रीले नै संकटको गहिराई बल्ल बुझ्न थाल्नुभएको छ भने उहाँ मातहतका निकायहरुले कस्तो अध्ययन गरेका होलान् सजिलै बुझ्न सकिन्छ । त्यसमाथि राष्ट्र बैंक खतिवडाको निर्देशन बिना एक पाईलो अघि सार्न सक्ने अबस्थामा छैन । एकातिर आफैले नियुक्त गरेको गभर्नरलाई राखिएको छ भने अर्कोतिर आफ्नै छोरी ज्वाइँको कमाण्ड छ ।
जेठ १५ मा संघीय संसदमा बजेट अनिबार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने संबैधानिक ब्यवस्था छ तर अहिलेसम्म संसदको बर्षे अधिबेशन डाक्ने सुर गरिएको छैन र त्यसलाई सकेसम्म टार्ने प्रयास भएको छ । संसद बैठक डाकियो भने सरकार र मन्त्रीहरुले गरेका भ्रष्टाचार र बदमासीबारे थाम्न नसकिने प्रश्न उठ्छ भन्ने डर प्रधानमन्त्रीलाई भएको हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सभामुख र अध्यक्षले बैठक आब्हान गर्न माग गरिसक्दा पनि सरकारले राष्ट्रपति मार्फत बैठक आब्हान गरेको छैन ।
चालु बजेटमा ब्यापक संशोधन, करका दरहरुमा कटौति, सर्बसाधारणलाई दिईने तत्कालीक राहत प्याकेजको घोषणा, संकट समाधानका लागि अत्याबश्यक सेवा सम्बन्धी ऐनमा संशोधन लगायतका कुराहरुका लागि अध्यादेश ल्याएरै भए पनि काम गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री केपी ओली पहिले अरु पार्टी र आबश्यक परे आफ्नै पार्टी फुटाउन, सासद अपहरण गर्न, गराउँन, विपक्षीलाई सामेत साथ लिएर राष्ट्रिय संकटमोचन गर्नुपर्नेमा उल्टै विपक्षीलाई चिढ्याएर सडक आन्दोलनमा जान बाध्य पार्न अध्यादेशहरु ल्याईरहनु भएको छ । यो उल्टो बाटोले प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक भबिष्य त समाप्त पार्दै छ भनै देशको आर्थिक अबस्था पनि चौपट्ट पारेर महाविपत्ति ल्याउँदैछ ।
