तिलक कोइराला ।
मन्त्रिपरिषदले झण्डै ६ महिनादेखि जारी रहेको आयात प्रतिबन्ध खोलेर महंगा गाडी, मोबाईल, मदिरा र बिलासिताका बस्तुहरु आयात गर्न दिने निर्णय गरेपछि अर्थतन्त्रमा त्यसको असर के पर्छ भन्ने बारेमा आँकलनहरु शुरु भएका छन् ।
आयात ब्यापारमा ठूलो रकम परिचालन हुने यी बस्तुहरुको आयात मंसिर २९ गतेपछि खुल्दा विदेशी मुद्रा संचिति घट्नेछ भने सरकारलाई राजश्व बढ्ने छ र केही सिमित ब्यापारीहरुले नाफा कमाउने छन् । बैंकहरुमा कर्जाको माग बढ्न गई तरलतामा चाप पर्नेछ । तत्काल देखिने असर यही हो ।
सामान्य खालका गाडी र मोबाईल आयात यसअघि खुला नै थियो । तास वगायतका केही बस्तुहरुको आयात दशें अघि नै खुलेको हो । विलाशिताका र महंगा बस्तुहरुको आयात मात्र अब खुल्ने हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको त्रैमाशिक तथ्यांक अनुसार विदेशी मुद्राको संचिति अमेरिकी डलरमा ९ अर्ब ४८ करोड रहेकोमा ८ महिनाको बस्तु तथा सेवा आयात धान्नसक्ने अबस्थामा छ । आयातमा प्र्रतिबन्ध लगाउनु अघि यो सात महिना भन्दा कम समयको बस्तु तथा सेवा आयात मात्र धान्न सक्ने अबस्थामा थियो ।
राष्ट्र्र बैंकले आयातमा कडाई गर्ने नीति लिएपछि घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आई तीन महिनाको अवधिमा १२ अर्ब ४३ करोडले बचतमा रहनुका साथै आयात १६.२ प्रतिशतले घटेकोे थियो ।
२०७९ असार यता चालु खाता रु.३४ अर्ब २८ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता रु.१४९ अर्ब ८१ करोडले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब २६ करोडले घाटामा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधि असोज मसान्तसम्ममा २७ करोडले मात्र घाटामा रहेको छ ।
बैंकहरुमा निक्षेप संकलनमा बृद्धि हुनुका साथै कर्जा प्रबाह दरमा कमी आएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । गत असारदेखि असोज मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १.३ प्रतिशतले बढेको छ जब कि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ७.७ प्रतिशतले बढेको थियो । बैंकहरुको सीडी रेसियो ८६.८४ प्रतिशत रहेको छ, जव कि गत बर्षको अन्तिमतिर यो झण्डै ९० प्रतिशत हाराहारी थियो । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा ५१ खर्ब ८७ अबृ निक्षेप संकलन कायम रहँदा ४७ खर्ब ६० अर्ब कर्जा प्रबाह भएको अबस्था छ ।
गत बर्ष राष्ट्र बैंकले बार्षिक कर्जा बृद्धि दर १९ प्रतिशतको लक्ष्य राखेकोमा असारदेखि असोजसम्मको तीन महिनाकै अवधिमा ३२ प्रतिशत पुगेपछि कर्जा नियन्त्रणको आपतकालीन कदम चालेको थियो । त्यस बेला गाडी लगायतका बस्तु आयातमा ठूलो रकम प्रबाह भएको थियो ।
विप्रेषण अर्थात रेमिट्यान्स बढेर गएकाले त्यसले केही आड दिएको अबस्था छ । यो बर्ष ८ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण नाघ्ने प्रक्षेपण छ ।
केन्द्र तथा प्रदेश सरकारका खाताहरुमा गत असार मसान्तसम्ममा २ खर्ब २७ अर्ब मौज्दात रहेकोमा अहिले असोज मसान्तसम्ममा एक खर्ब ९५ अर्ब मात्र मौज्दात रहेको जनाईएको छ ।
राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको पछिल्लो तीन महिनाको समीक्षामा आयात खुला गर्दा पर्ने असरहरु बारे विवेचना भएकोे पाइन्छ ।
राष्ट्र बैंकले भनेको छ कि नेपालमा तरलताको मुख्य श्रोतको रुपमा शोधनान्तर बचत रहँदै आएको छ । शोधनान्तर बचत भएमा तरलताको स्थिति सहज भई ब्याजदर न्यून हुने र शोधनान्तर घाटा भएमा तरलता प्रशोचित भई ब्याजदरमाथि चाप पर्न जाने गरेको छ । शोधनान्तर स्थितिमा केही सुधार हुँदै गएकोले तरलताको स्थिति पनि केही सहज हुन थालेको हो । तथापि, आगामी दिनमा सरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई दृष्टिगत गर्दै केही वस्तुको आयात व्यवस्थापन गर्न लिइएका नीतिगत व्यवस्थाहरुलाई क्रमश: खुकुलो बनाउँदै लैजाँदा तरलता र ब्याजदरमाथि परेको चाप केही समयसम्म अझै कायम रहने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण छ ।
राष्ट्र बैंकले क्रमश: आयात खोल्ने रणनीति अख्तियार गरेकोमा मन्त्रिपरिषदले एकैचोटी सबै कुरा खोल्दाको असर अलि बढी पर्ने हुनसक्छ ।
बस्तु तथा सेवा आयातबाट सरकारले ठूूलोे मात्रामा राजश्व असुल गर्ने गरेको छ । गाडी आयातमा २८० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लाग्ने गरेको छ । आयात नियन्त्रित हुँदा सरकारको राजश्व असुलीमै असर परी साधारण खर्च थेग्न समेत आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको थियो र सरकारी खर्चका लागि स्रोत जोहो गर्न राष्ट्र बैंले साढे दुई खर्ब भन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउने कार्यतालिका नै सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ । सरकारको यही अफ्ठेरोलाई सहज पार्न राष्ट्र बैंकले यसअघि नै केही सेवा तथा बस्तु आयातमा अनिवार्य नगद मार्जिनको ब्यवस्था हटाएको थियो ।
आयात ब्यापारमा संलग्न ब्यापारीहरुको दबाब र आफ्नै बाध्यतामा परेर सरकारले आयात खुला गर्दा एकातिर बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले प्रबाह गर्ने कर्जा बढ्ने, सरकारको राजश्व बढ्ने जस्ता सकारात्मक असरहरु देखिने छन् । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएका कारणले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन यसले केही सहयोग गर्नेछ ।
अर्को तर्फ विदेशी मुद्रा संचितिमा दबाब सिर्जना हुनेछ । गाडी र विलसिताका बस्तुहरुमा बैंकहरुको कर्जा लगानी बढ्दा आन्तरिक उत्पादनका अरु क्षेत्रमा कर्जा प्रबाहमा संकुचन आउने क्रम जारी नै रहने हुन्छ । बैंकहरुका लागि आयात निर्यात र गाडी कर्जा प्रबाह गर्न र असुली गर्न सजिलो कर्जा रहेकाले उनीहरुको लगानीको मुख्य क्षेत्र नै यही हुँदै आएको छ ।
