काम चलाउ चुनावी सरकारले उत्तरी छिमेक चीनको कम्पनीले बनाउने भनी सम्झौता गरेको बहुचर्चित बुढी गण्डकी आयोजनाको ठेक्का रद्ध गरेपछि खेपेको आलोचनालाई मथ्थर पार्न नयाँ निर्णय गरेको छ ।

चीनको सरकारी कम्पनी गेजुवासँगको सम्झौता रद्ध भएपछि भारतीय संचार माध्यमहरुले अब सो आयोजना आफ्नो देशको कम्पनीले पाउने संभावना ब्यक्त गरेका थिए । भारतीय सत्तासँग निकट मानिने टाईम्स अफ ईण्डियाले भारतकै चाहना बमोजिम नेपालले चिनियाँ कम्पनीले पाएको ठेक्का बुढी गण्डकीको ठेक्का रद्ध गरेको दावी गरेको थियो ।

चुनावको मुखमा गरिएको निर्णयको ब्यापक आलोचना भएपछि सरकारले नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई आयोजना दिने निर्णय गरेर चुनावी वातावरणलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास गरेको छ ।

धादिड. र गोरखा जिल्लाको सिमामा बन्ने भनिएको एक हजार दुई सय मेगावाटको सो जलविद्युत् आयोजना आगामी आठ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने गरी प्राधिकरणलाई आयोजना जिम्मा लगाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्धारित मितिभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक लगानीको खाका सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष डा स्वर्णीम वाग्लेको अध्यक्षतामा अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।

अर्थ, ऊर्जा, नेपाल राष्ट्र बैँकका गर्भनर सदस्य रहेको समितिले १५ दिनभित्र आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने गरी कार्यादेश तोकिएको छ ।

आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनियरिङ, प्रक्रुरमेन्ट, कन्ट्रक्सन एण्ड फाइनाइन्स (इपिसिएफ) को जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here