साधारण खर्च धान्ने पैसा नभएर रन्थनिएको सरकारलाई लकडाउनको अवधिबीचमा कर असुलीमा कडाई गर्नमा अर्को धक्का लागेको छ ।

लकडाउन पूर्ण रुपमा समाप्त भएको एक महिनाको अवधि करदातालाई कर भुक्तान गर्न दिनु भन्ने सर्वोच्च अदालतको संयुक्त ईजलासको आदेश विरुद्ध भ्याकेट हालेको सरकारलाई आफ्नो निबेदन खारेज भएपछि अर्को धक्का लागेको हो ।

यसअघि अदालबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाउन महान्याािधबक्ताको कार्यालयले हालेको भ्याकेट सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले नै खारेज गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त ईजालसले सरकारको उक्त पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेपछि लकडाउन पूर्ण रुपमा नखुलेसम्म कर असुल्न करदातालाई दबाब दिन सरकारले नपाउने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले साधारण खर्च धान्ने गरी कर संकलन नभएकाले सरकार अफ्ठेरोमा परी विभिन्न कोषहरुको पैसा ताान्दै गरेको भनाई सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट सर्वोच्चको नयाँ आदेश आएको हो ।

लकडाउनको बीचमा जेठ २० गते आन्तरिक राजस्व विभागले करदातालाई पाँच दिन भित्र कर बुझाउँन र नबुझाए जरिवाना लाग्ने सूचना जारी गरेकोमा ब्यापक आलोचना भएपछि त्यसलाई असार ७ गतेसम्मको म्याद कायम गरिएको थियो ।

लकडाउन नसकिदै करदातालाई दबाब दिने सरकारी निर्णयको विरुद्धमा अधिवक्‍ता सिर्जना अधिकारी र अधिवक्ता थानेश्वर काफ्लेले सर्वोच्च अदालतमा बेग्लाबेग्लै रिट दायर गरेकोमा न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको एक महिनाभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सरकारले सोही आदेश विरुद्ध भ्याकेट दिएको थियो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here