तिलक कोइराला ।

नेपाल बैंकको थप नयाँ साधारण शेयर अर्थात एफपीओको प्रत्याभुति गर्ने आठ वटा मर्चेन्ट बैंकरहरुले सकारेका शेयरहरु आफुले शेयर किनाएकाहरुको नाममा हस्तान्तरण गर्न बन्चित हुने गरी बिबादमा फसेपछि अब शेयर बजारमा आउने अर्बौ-अर्बका कम्पनीहरुको आईपीओको प्रत्याभुति अर्थात अन्डरराईट कसले गर्छ भन्ने गंभीर प्रश्न खडा भएको छ ।

आईपीओ वा एफपीओको रुपमा प्रिमियमसहित बिक्रीमा आएका शेयरहरु सार्वजनिक निश्काशनमा बिक्री भएनन् भने अन्डरराईटरले सकार्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले अर्बौ अर्ब पूँजी भएका कम्पनीहरुलाई शेयर बजारमा ल्याउने र धितोपत्र बोर्डले उत्पादनमुलक क्षेत्रका कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ वा एफपीओ ल्याउन पाउने बाटो खोलेको छ । यहाँ प्रश्न यस कारण उठेको छ कि २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी कायम गरेर खुलेका वा पहिले स्थापना भएर त्यत्ति पूँजी पनि मस्किलले कायम गर्न सकेका मर्चेन्ट बैंकरले कसरी अर्बौ अर्ब रुपैयाँको शेयरको अन्डरराईट गर्नसक्छन् ?

नेपाल बैंकको एफपीओ झण्डै आधा बिक्री नभएपछि अन्डरराईट गर्ने आठ वटा मर्चेन्ट बैंकरले भित्री लगानीकर्ता खोजेर शेयर किनाएका थिए तर अहिले आएर उनीहरु आफैले शेयर सकार्नु पर्दथ्यो, अरु लगानीकर्ता खडा गरेर किनाउँन पाईन्न्थ्यो भन्दै सिधै स्वामित्व हस्तान्तरणमा बिबाद खडा गरिएको छ । अर्बौको शेयर सकार्ने आफ्नो क्षमता नभएपछि ती मर्चेन्ट बैंकरले अरु लगानीकर्ता खोजेर बल्ल बल्ल आफ्नो भागमा परेको शेयर बिकाए । कतिले त आफुले पाउने कमिशन समेत हिसाब नगरी एफपीओको तोकिएको मूल्य भन्दा सस्तोमा लगानीकर्तालाई शेयर दिने कागज गरेर पैसा लिए र नेपाल बैंकलाई बुझाए तर अहिले आएर सिधै शेयर हस्तान्तरणमा बिबाद खडा भएको छ । यसबाट अब कसले अर्बौ अर्बका आईपीओ र एफपीओको अन्डरराईट गर्छ भन्ने प्रश्न पनि स्वभाविक रुपमा उठेको हो ।

धितोपत्र ब्यवसायी ( मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली २०६४ ले अन्डरराईटिङ गर्ने समेत अनुमति लिएको मर्चेन्ट बैंकरको चुक्ता पूँजी २० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने गरी तोकेको छ । त्यति नै पूँजी कायम गरेका कतिपय मर्चेन्ट बैंकरहरु अहिले नै आफ्नो दैनिक खर्च धान्न नसकेर र पर्याप्त लगानीयोग्य रकम नभएर समस्यामा छन् भने अर्बौ अर्बका शेयर सकार गर्ने रकम उनीहरुले कहाँबाट ल्याउन् ?

धितोपत्र ब्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) का कार्यहरु

प्रिमियम मूल्यमा आएको बुटवल पावर र नेपाल बैंकको एफपीओ नबिकेबाट अन्डरराईट गर्ने मर्चेन्ट बैंकरहरु नराम्ररी झस्किएका छन् । आईपीओ र एफपीओ सजिलै बिक्छ र अन्डरराईटिङ वापतको कमिशन प्राप्त भईहाल्छ भन्ने मानसिकताले विगतमा सम्झौता गर्नेहरुलाई ठूलो झस्को पसेकै छ । शिवम सिमेन्टको प्रिमियम सहितको महंगो आईपीओको अन्डरराईट गर्ने एनआईबीएल क्यापिटललाई पनि अब गंभीर ढंगले पुनर्बिचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ किनभने शिवमले मकवानपुरवासीका लागि प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँका दरले निश्काशन गरेको आठ लाख ८० हजार कित्ता कित्ता शेयर ठूलो मात्रामा बिकेन भने अब सर्बसाधारणका लागि प्रति कित्ता ४०० रुपैयाँको महंगो दरमा बिक्रीमा आउने ५० लाख कित्ता शेयर पनि नबिक्ने संभावना बलियो बनेको छ । यस्तो अबस्थामा कमिशनको लोभमा मात्रै अन्डरराईट गरेर ठूलो जोखिम लिने मुर्खता कसले गर्ला ?

संस्थागत लगानीकर्ताहरु बलियो नभईसकेको नेपालको शेयर बजारमा प्रिमियम मूल्यका महंगा आईपीओ र एफपीओहरु बिक्न गाह्रो हुने अबस्थामा अन्डरराईटिङ गराउनु चुनौतिपूर्ण बन्दैछ ।

मर्चेन्ट बैंकर नियमावली २०६३ को अनुसूची ९ अनुसारको चुक्ता पूँजी कायम गरेको अबस्थामा धितोपत्र प्रत्याभुतकर्ताको लाईसेन्स लिएको कम्पनीले अन्तिम लेखापरीक्षण भएको नेटवर्थको पाँच गुणा र लगानी ब्यवस्थापक अर्थात म्युचुअल फण्डसमेत भएकाले १० गुणासम्म अन्डरराईट गर्नसक्ने छन् तर यति धेरै पैसा उनीहरुले कहाँबाट जुटाउँछन् भन्ने कुरा स्पष्ट छैन ।

अन्डरराईटिङको क्षमता बढाउँन मर्चेन्ट बैंकरहरुले आफ्नो चुक्ता पूँजी दशौं गुणा बढाउने, सामुहिक लगानी कोषको ईकाई बेचेर जम्मा पारेको पैसा पनि अन्डरराईटिङ गर्न खर्च गर्ने वा अहिलेको जस्तै भित्रिया लगानीकर्ता जम्मा पारेर नबिकेको शेयर किनाउँदै कमिशन खाने काम गर्ने भन्ने विकल्पहरु मध्ये के सही हुनसक्छन् ? कुनै बैंक वा बित्तीय संस्थाको सहायक कम्पनी हो भने अन्डरराईट गर्नु परेको अबस्थामा त्यो बैंक वा बित्तीय संस्थाले आबश्यक परेको पैसा जुटाईने प्रबन्ध पनि कसरी मिल्नसक्छ भन्ने कुरा आउँछ ।

मर्चेन्ट बैंकर नियमावलीले अन्डरराईटरले आफुले अन्डरराईट गरेको शेयर अरुलाई बेच्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्, आफ्नो नामबाट अरुलाई किनाउँन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने कतै स्पष्ट गरेको छैन । हेर्नुहोस् नियमावलीः

प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ र एफपीओ ल्याउन पाउने नियम बनाउँने धितोपत्र बोर्डले अन्डरराईटिङ सम्बन्धी नियम स्पष्ट नगर्दा अहिले उ आफै बिबादको भुमरीमा फसेको छ । नेपाल बैंकको एफपीओलाई एकसाता भन्दा पनि छोटो अवधि र हतारोमा स्वीकृति दिँदा उसले अन्डरराईटरसँग भएको सम्झौताको पाँच नम्बर बुँदा समेत राम्ररी पढ्न नपाएको पोल अहिले खुलेको छ । त्यही अन्डरराईटिङ सम्झौताको आधारमा एफपीओ स्वीकृति दिईएको हो भने अहिले बखेडा गर्नुको कुनै तुक छैन, हैन उसले बनाएको नियम अनुसार भएको छैन भने नेपाल बैंकको एफपीओको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै रद्ध गर्ने हिम्मत उससँग छ ?

सर्बसाधारणले किन्न सक्ने गरी मूल्य कायम गर्ने र नबिकेमा अन्डरराईटरहरुले सजिलै सकार्न सक्ने गरी आईपीओ र एफपीओ स्वीकृति दिनुपर्छ, त्यो भनेको प्रति शेयर नेटवर्थ भन्दा मूल्य महंगो हुनुहुन्न भन्ने हो । यसका साथै अन्डरराईटरको क्षमता अभिबृद्धि र बुक विल्डिड. प्रक्रियामा पनि जोड गर्नैपर्छ ।

कुनै पनि नीति नियम पश्चगामी हुन सक्दैन भन्ने हो भने अबका दिनमा आउँने प्रिमियमसहितको आईपीओ र एफपीओको अन्डरराईट कसरी गर्ने, गराउने भन्ने सुस्पष्ट नीति नियम बनाएर अहिलेको समस्याको निकाश तत्काल खोज्नैपर्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here