ओली सरकारका अर्थमन्त्री जनतालाई लकडाउनले घरमा थुनेर पाँच दिन भित्र कर नतिरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिने सम्मका हर्कतमा उत्रिएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा मातहतको आन्तरिक राजश्व विभागले मंगलबार निकालेको सार्वजनिक सूचना हेर्ने हो भने सर्बसाधारण जनता र करदाताको घाँटी अठ्याउने अचम्मको शैली अपनाईएको देखिन्छ ।

विभागले आफ्नो सूचनामा भनेको छ- “कोभिड १९ को संक्रमणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण करदाताहरुले आवधिक रूपमा बझाउनुपर्ने कर विवरण, आय विवरण तथा ती विवरण अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने कर दाखिला गर्ने म्याद नेपाल सरकारको निर्णयानुसार थप गरिएको छ।”

सूचना अनुसार उक्त थप गरिएको म्यादभित्रै विवरण र कर बुझाएमा शुल्क, थप दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना नलाग्ने बताइएको छ। सूचना बमोजिम व्यवसायीले जरिवानाबाट बच्न जेठ २५ गतेभित्रै कर तथा विवरण पेश गरिसक्नु पर्नेछ।

सरकारले चैत्र १० गतेदेखि जेठ ३२ गतेसम्म लगातार लकडाउन गरेको अबस्थामा बाहिर निस्कन समेत जिल्ला प्रशासनको अनुमति चाहिएको बेला कर नबुझाए कारबाही गर्ने चेतावनी अनौठो मात्रै छैन, जनतामा आक्रोश बढाउने खालको पनि छ ।

सरकारले यसअघि गरेको कर बुझाउने अवधि थपको म्याद सकिने भन्दैमा घरैमा बसिरहेका ब्यवसायीलाई कर बुझाउँन नआए कारबाही गर्छौ भनेर पाँच दिने अल्टिमेटम दिनु भनेको लकडाउन उल्लंघन गर भन्नु हो । त्यसो गरे पनि यो अवधिमा कर बुझाउँन धेरै ब्यवसायीलाई संभव पनि छैन किनभने सबै निजी कार्यालयहरु बन्द गरेर कर्मचारी जिल्ला र गाउँ गएका छन् ।

लकडाउन लम्ब्याईएको र अबस्था असहज रहेकाले सरकारले कर बुझाउने अवधि थप्नुको विकल्प भने देखिदैन ।

आन्तरिक राजश्व विभागका कर्मचारीहरु अहिलेको असहज अबस्थामा कर दाखिला नगरे ब्यवसायीलाई कारबाही गर्ने भन्ने चेतावनी दिनुहुन्न भन्नेमा सचेत हुनसक्छन् तर जसरी भए पनि कर असुली गर्नु भन्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको दबाबले उनीहरु गैरजिम्मेवार सूचना प्रबाह गर्न बाध्य भएको मान्नुपर्छ । सरकारको राजश्व असुली निराशाजनक भएकाले अर्थमन्त्रालय यस आर्थिक बर्षको साधारण खर्च वापतको रकम भुक्तानी गर्नसक्ने अबस्थामा छैन ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here