तिलक कोइराला ।
देशमा कोरोना संक्रमण र संशोधित नक्सा सार्वजनिक गरिएपछि देखिएको संकटका वीचमा नयाँ आर्थिक बर्षको बार्षिक बजेट ल्याउनु एक साता भन्दा कम समय बाँकी रहदा अझैसम्म पार्टीभित्र नयाँ बजेटको प्राथमिकता र बिषयबारे छलफल गरिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीका बरिष्ठ नेता, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीलाई जसरी पेलेर एकपक्षीय रुपमा सरकार संचालन गर्दै आउनु भएको छ, यसपल्टको नीति तथा कार्यक्रममा त्यही अभ्यास दोहोरियो, बजेटमा पनि दुर्भाग्यबश त्यही परिदृष्य दोहोरिनेवाला छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्र, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको एकलौटी ठेक्का आफ्ना अति विस्वासपात्र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई दिनुले देशको समस्या समाधान भएर गएको छैन, उल्टै बल्झिएको छ । अहिलेको चुनौतिपूर्ण अबस्थामा पार्टी भित्र र बाहिर ब्यापक छलफल गरी नयाँ बजेट तयार पार्नुपर्नेमा त्यसो गरिएन भने मूल्य देशले नै चुकाउनुपर्ने छ ।
साधारण खर्चमा कम्तिमा ४० प्रतिशत कटौति, कोरोना संक्रमण रोक्न र उपचार गन स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मजबुत बनाउनु पर्ने, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, उद्योग, श्रम र रोजगारलाई मुख्य प्राथमिकता दिने गरी राहतसहितको नयाँ बजेट ल्याउनु पर्नेमा नीति तथा कार्यक्रमले त्यसो होला भन्ने संकेत दिएको छैन । कनिका छरे जसरी वितरणमुखी बजेट ल्याउने हो भने बजेट फेल हुनेवाला छ र त्यसको मूल्य सिंगो राष्ट्रले नै ब्यहोर्नुपर्छ ।
रेमिट्यान्स, बैदेशिक सहायता, आयात निर्यातबाट हुने राजश्व, आन्तरिक राजश्व, आय कर र स्रोतहरुमा गंभीर क्षति पुगेर साधारण खर्च नै धान्न मुस्किल परेको अवस्था छ । यस्तो बेला विश्व बैंक, आईएमएफ र एडीबीकै सहायताको भरमा बजेट बनाउने मुर्खतापूर्ण काममा नेकपाले खतिवडालाई रोक्न सकेन भने त्यसको मूल्य पार्टीले मात्रै हैन, राष्ट्रले नै चुकाउनुपर्छ । अहिले आन्तरिक रुपमा करको दर र दायरा दुबै बढाउँदा जनतामा आक्रोश झन् बढेर जाने संभावना भएकाले सकेसम्मका सरकारी खर्च कटौति गरी सानादेखि ठूलासम्म उद्योग, ब्यापार, पर्यटन, पूँजी बजार, कृषि क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा लगायतका सबै क्षेत्रलाई उत्साहित पार्ने बजेट ल्याउन संभव छैन । सबेलाई बाँच्ने आधार दिनु भने एकदम जरुरी छ, जुन संभव पनि छ ।
कर बृद्धिको बदलामा उल्टो संघियता र अनेक कारणले नागरिक र ब्यवसायीमा थोपरिएको दोहोरो, तेहरो कर खारेज गरेर र छुट गरेर ब्यवसाय पुनर्जाजगार गर्ने वातावरण बनाउनु परेको छ । उद्योगी ब्यवसायीहरुमा उद्योग संचालन र रोजगारी बृद्धिका लागि प्रोत्साहित गर्ने निित अख्तियार नगरे पर्यटन, हवाई लगायतका ब्यवसायहरु अब उठ्न सक्दैनन् ।
नेकपाले पार्टी भित्र र बाहिर ब्यापक छलफल नगरी एकलकाँठे पाराका अर्थशास्त्री खतिवडालाई नै नयाँ बजेटको एकलौटी ठेक्का दिने हो भने अहिलेको चुनौति कुनै हालतमा सामना गर्न सकिदैन । खतिवडाको प्रबृत्ति के छ भने आफुलाई बिज्ञ अर्थमन्त्री ठान्नु हुन्छ र कसैसँग पनि सल्लाह लिएर नीति निर्माण गर्ने आबश्यकता नै देख्नुहुन्न । अर्थमन्त्री खतिवडा आफुलाई स्वघोषित रुपमा प्रधानमन्त्रीका बफादार सिपाही हुँ भनिरहनु भएको छ तर उहाँको एकलकाँठे पाराले प्रधानमन्त्रीलाई नै घात भईरहेको छ ।
दुई महिना अघिसम्म कोरोना संक्रमणले केही संकट आउँदैन, पर्यटन क्षेत्रको जीडीपीमा जम्मा योगदान जम्मा ३ प्रतिशत हो, सोही अनुसार प्रभाव पर्छ भनेर टालटुले जवाफ दिएका खतिवडाले अवस्था गंभीर हुँदैछ भनेर बल्ल अहिले बुझ्न थाल्नुभएको छ । ६ प्रतिशत माथिको आर्थिक बृद्धि दरको रटान लगाईरहेका खतिवडालाई विश्व बैंक र आईएमएफले आर्थिक बृद्धि एक प्रतिशतमा सिमित हुने प्रक्षेपण गरेपछि बल्ल होस् खुलेको हुनुपर्छ । यस्ता अर्थमन्त्रीलाई उहाँका ज्वाँइँमार्फत हुने बजेट निर्माण र अर्थतन्त्र ठेक्कामा दिदा राष्ट्रियताको लडाई लडुदै गरेको मुलुक भोलि अफ्ठेरोमा पर्छ भनेर बेलैमा सचेत हुनैपर्छ किनभने संकट देशमा भर्खर शुरु भएको छ ।
विदेशबाट ठूलो जनशक्ति बेरोजगार भई फर्किने संघारमा रहेको र स्वदेशकै रोजगारीको अबस्था पनि संकटग्रस्त रहेकोले बजेट निर्माणमा अलिकति तलमाथि भयो भने ठूलो विद्रोहको खतरा निम्तिनसक्ने संभावनालार्ई बेलैमा विचार गरेर ब्यापक मन्थनसहितको बजेट आउनुपर्छ । त्यसो गर्नलाई बाँकी रहेको ६ दिन पर्याप्त छ ।
अहिलेको बेला आफ्नो दम्भ प्रस्तुत गर्ने बेला हुँदैहैन र एकलकाँठे पाराका लडाकुहरुलाई अगाडि सारेर युद्ध जित्न सकिदैन । अत्यन्त सुझबुझपूूर्ण र सबैलाई समेटेर परिस्थितिको सामना गर्ने लडाकुहरु आबश्यक छ । सामुहिक नेतृत्वबाट नीति निर्माण गरी एकताबद्ध प्रयासले नै देशले चुनौतिको सामना गर्नसक्छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडा जीवनभर जागिर खाएका ब्यक्ति हुनाले उहाँमा राजनीतिक सुझबुझ हैन चाकडी र चाप्लुसीको कला मात्र हावी रहेको देखियो । यस्ता सिपाही आफ्ना जति विस्वास पात्र भए पनि अहिले त्यागेर पार्टी भित्र आम सहमतिको वातावरण बनाउनु प्रधानमन्त्री ओलीकै लागि धेरै हितकर छ ।
तसर्थ, लिम्पियाधुराको संशोधित नक्सा सार्वजनिक गर्ने साहस गरेर सारा देशबासीबाट वाहवाही पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट निर्माणमा तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्छ र नेकपा भित्रका अर्थविद् र अुनभवी अर्थमन्त्रीहरुलाई समेत टोलीमा समाबेश गरेर आम सहमतिको बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । बजेटमा विपक्षी दलको पनि सहमति खोज्नु उत्तिकै जरुरी छ किनभने अबको लडाई कुनै पार्टी विशेषको नभई सिंगो देशको लडाई हुनेवाला छ ।
