नेपाल धितोपत्र बोर्डमा शेयर लगानीकर्ता दबाब समूहको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको २५ सुत्रीय मागलाई बोर्डले अत्यन्त सकारात्मक रुपमा लिएर मार्जिन कर्जाको सिमा धितो मूल्यांकनको ७५ प्रतिशत बनाउँन सिफारिस गरेको बताएका छन् ।

बोर्डले शेयर लगानीकर्ताहरुलाई कोरोना संकट र लगातारको लकडाउनबाट तत्काल राहत दिन शेयर धितो कजा प्रवाहमा धितो मुल्यांकनको ६५ प्रतिशतबाट बढाई ७५ प्रतिशत पुर्याउँन र मार्जिनले धानेसम्मको शेयरधितोलाई नविकरण गर्ने ब्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गरेको हो । त्यस्तै मार्जिन ट्रेडिड. कर्जाको ब्याज दर बैंकले थोक कर्जा प्रबाह गरेको भन्दा एक प्रतिशत मात्र बढी हुने गरी ब्यवस्था मिलाउन समेत राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरिएको धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले स्पष्ट पार्नुभयो ।

शेयर बिक्रीमा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम घोषणा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखिने र मन्त्रालयले परिपत्रद्धारा कर कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिने भएको छ ।

शेयर लगानीकर्ताहरुको बैंक र हितग्राही खाता तत्काल ईन्टिग्रेट गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पत्रबाट निर्देशन दिने बोर्डले जनाएको छ । बैंक ईन्टिग्रेशन गर्ने काम नेप्से र दलालहरुको भएको स्पष्ट पार्दै बोर्डले त्यसमा कडाई गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेको छ ।

शेयर बजार खुल्नु अगाडि नै राहतका कार्यक्रमहरु ल्याएर लगानीकर्ताहरुलाई आस्वस्त पार्ने अध्यक्ष ढुंगानाले प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।

नागरिक लगानी कोषलाई डिलरशीप कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त गर्न आबश्यक कागजातसहित तत्काल आउन आफुहरुले आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म कोषका तर्फबाट कुनै निवेदन प्राप्त नभएको बोर्डले जनाएको छ । अध्यक्ष ढुंगानाले कोषले आबश्यक कागजात पेश गरेको अबस्थामा तत्काल स्वीकृति दिएर बजारमा माग सिर्जनाको वातावरण बनाउने बताउनु भयो ।

गैरआवासीय नेपालीलाई पूँजी बजारमा ल्याउन अर्थ मन्त्रालयबाटै निर्णय र कार्यान्वयन हुनुपर्ने भएकाले लगानीकर्ताहरुको तर्फबाट पनि दबाब जारी राख्नुपर्ने आबश्यकता औल्याईएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको अध्ययन समितिले सिफारिस गरेका ५८ बुँदे सुझाव मध्ये कार्यान्वयन हुन बाँकी पूँजी बजार सम्बद्ध २० वटा मुख्य कामहरु सम्पन्न गर्न बोर्डले सक्रियतापुर्वक पहल गर्ने भएको छ ।

ब्रोकरहरुलाई आधिकारिक प्रतिनिधि मोडलमा कार्य क्षेत्र विस्तार गरी ब्रोकर सेवा नपुगेका ठाउँहरुमा छिटो, छरितो र कम खर्चमा जानसक्ने ब्यवस्था मिलाईने बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानाले स्पष्ट पार्नुभयो ।

बाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने र प्रादेशिकस्तरमा ब्रोकर सेवा विस्तार गर्ने बारेमा भने संसदको अर्थ समितिको निर्देशन नआउँदा रोकिएको बोर्डले जनाएको छ । भारत, बंगलादेश र श्रीलंककाको अनुभव समेत अर्थ समितिले हासिल गरेकाले सकारात्मक निर्णय हुने आशा बोर्डको छ ।

हाल कायम रहेको ब्रोकर कमिशन तत्कालका लागि केही घटाउने गृहकार्यमा आफुहरु लागिरहेको धितोपत्र बोर्डले जानकारी दिएको छ । त्यो शेयर बजार खुल्नु भन्दा अगाडि नै हुने भएको छ ।

२५ बुँदे मागहरुमा समाबेश गरिएका बोर्ड सम्बद्ध सबै कुराहरु जायज रहेको भन्दै अध्यक्ष ढुंगानाले अन्य निकाय सम्बद्ध मागहरुका बारेमा पनि सक्रियतापुर्वक पहल गर्ने आश्वाशन दिनुभयो ।

दबाब समूहले भने लगानीकर्तालाई तत्काल राहत र बजार बिस्तारका कामहरु नभए शेयर बजार खुलेकै दिनदेखि आमरण अनशन बस्ने जनाउँ दिदै त्यस्तो बाध्यकारी अवस्था सिर्जना नगर्न बोर्डलाई आग्रह गरेको थियो । शेयर बजार खुल्नु अगाडि नै मागहरुका बारेमा सम्बोधन हुनुपर्ने समूहको अडान छ ।

दबाब समूहले अत्यन्त सकारात्मक र हार्दिकतापूर्ण वातावरणममा छलफल भएको जनाएको छ । छलफलमा बोर्डका अध्यक्ष ढुंगाना, कार्यकारी निर्देशकद्ध्य निरज गिरी र परिष्टनाथ पौडेल हुनुहुन्थ्यो भने दबाब समूहका तर्फबाट तिलक कोइराला, नयन बास्तोला, नबराज उप्रेति, पुरषोत्तम सापकोटा, पवित्रा ज्ञवाली, रमेशकुमार ढकाल, कमल अर्याल, मनोज बुढाथोकी र सोमप्रसाद सुवेदी सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

पूँजी बजारका मागहरु पुरा गराई लगानीकर्ताहरुलाई राहत, बजार बिस्तार र सुधारका लागि अभियान जारी रहने समूहले जनाएको छ ।

दबाब समूहले राखेका माग पत्र

शेयर लगानीकर्ता दबाब समूह
(पूँजी बजार सुधार र बिस्तारका लागि स्वतन्त्र लगानीकर्ताहरुको समूह)

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड                                   २०७७।२।२६
जावलाखेल, ललितपुर

सर्बप्रथमतः धितोपत्र बोर्डको २८ औं बार्षिकोत्सवको अवसरमा शुभकाामना ब्यक्त गर्न चाहन्छौ । बोर्डले आगामी दिनमा नेपाली पूँजी बजारका लगानीकर्ताहरुको हित रक्षा र पूजी बजारको बिकास र बिस्तारका लागि आफ्नो ऐनको प्रतावना अनुसार काम गर्ने विस्वास पनि ब्यक्त गर्दछौ ।
पहिलेदेखि नै संकटग्रस्त बनेको देशको पूँजी बजार कोरोना संक्रमण र लगातारको लकडाउनबाट उठ्नै नसक्ने अबस्थामा पुगी प्रत्यक्ष लगानी गरिरहेका लाखौं सर्बसाधारण लगानीकर्ताहरु प्रभावित बनेको अबस्थामा सरकारले नयाँ बजेटबाट राहत प्याकेज ल्याई बजारलाई उद्धार गर्छ भन्ने आशा तुहिएकोमा थप निराश भएका छौ ।
यस्तो अबस्थामा लाखौं सर्बसाधारण शेयर लगानीकर्ताको सम्पति सुरक्षा गरी बजारको सुधार र बिस्तारका लागि तत्काल राहतमुखी योजना लागु गरी प्रभावकारी कदमहरु चाल्नैपर्ने देखिएको छ, अन्यथा लगानीकर्ताहरुको मनोबल थप खस्कन भई पूँजी बजारले ठूलो क्षति ब्यहोर्नुपर्छ ।
सरकार र नियमनकारी निकायहरुका तर्फबाट पूँजी बजारलाई बचाउँन दिनुपर्ने राहत, सुधार र बिस्तारका कामहरु समेटी निम्न २५ बुँदे माग पत्र पेश गरेका छौ । यो माग पत्र लामो अबश्य छ तर हामी लगानीकर्ताको मात्र नभई समग्र पूँजी बजारको मागपत्र बनाउने क्रममा यो स्वभाविक हुन गएको छ ।
हाम्रा मागहरु
१. अर्थ मन्त्रालयको अध्ययन समितिले सिफारिस गरेका ५८ बुँदे सुझाव मध्ये अरु क्षेत्रसम्बद्ध कामहरु भईसके पनि पूँजी बजारसम्बन्धी २० वटा मुख्य कामहरु २०७५ असार मसान्तसम्म भईसक्नु पर्नेमा अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरुको गैर जिम्मेवारीका कारण हालसम्म पनि नुहँदा पूँजी बजारमा संकट दोहारिएको हो । अरु देशको पूँजी बजार लकडाउनको बीचमा चल्दा पनि हाम्रो बजार झण्डै तीन महिनासम्म ठप्प हुनुमा २०७५ साल असार मसान्तसम्म अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र राष्ट्र बैंकले गरिसक्छौ भनेका ती कामहरु अहिलेसम्म नभएकाले नै हो । तसर्थ सुझाब नम्बर २१, २२, २३,२८, २९, ३२, ३३, ३४,३५, ३६, ३८, ३९,४१,४२, ४३, ५०, ५२, ५३, ५४, ५५ ले निर्दिष्ट गरेका कामहरु तत्काल सम्पन्न गराईयोस ।
२. कोरोना संक्रमण र लकडाउनका कारण बन्द भएको शेयर बजार बैंक, हितग्राही खाता ईन्टिग्रशेन गर्नुका साथै यसअघि लकडाउनको बीचमा दुई दिन भएको कारोबार रद्द गरेर मात्र खोल्नुपर्ने ।
३.नागरिक स्टक डिलरलाई काम गर्ने अनुमति दिएर उसले शेयर किन्ने तयारी पुरा भई माग सिर्जना गरेपछि मात्र शेयर बजारको कारोबार चालु गरिनुपर्ने । कर्मचारी संचय कोष, पुनर्बिमा कम्पनी, नेपाल टेलिकम, नेपाल आयल निगम, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्रत्येकले कम्तिमा एक अर्ब रुपैयाँ पूँजी बजारमा लगानी गर्न लगाउँने ।
४. हाल कायम रहेको ब्रोकर कमिशन महंगो भई लगानीकर्ताहरुमा नकारात्मक असर पर्न गएकाले कोरोना राहत स्वरुप ब्रोकर कमिशन सबै कारोबारमा ०.२० प्रतिशत लाग्ने बनाउने र नेप्सेले लिदै आएको २० प्रतिशतलाई कटौति गरी २ प्रतिशत मात्र लिने ब्यवस्था गरेर मात्र बजार खोल्नुपर्ने ।
५. कोरोना संकट र लकडाउनका कारणले पूँजी बजारका लगानीकर्ताहरुलाई पनि गंभीर खालको क्षति हुन गएकाले सरकारले तत्काल दुई अर्ब रुपैयाँको पुनरकर्जा कोष ब्यवस्था गरी हाल शेयर धितो कर्जा उपभोग गरिरहेकाहरुलाई सोही धितोमा र शेयर कर्जा उपभोेग नगरेकाहरुलाई नयाँ शेयर धितो लिएर प्रति एकाघरको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँसम्म बार्षिक ५ प्रतिशत ब्याज दरमा एक बर्षका लागि कर्जा उपलब्ध हुने ब्यवस्था गरेर मात्र बजार खोल्नुपर्ने ।
६. अहिलकोे असामान्य अबस्थाको विचार गरी शेयर धितो कर्जाको सिमा ९० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने र मार्जिन कलको सामना गर्ने अबस्थामा रहेका लगानीकर्ताहरुलाई २०७७ असोज मसान्तसम्म मार्जिन कल नगर्ने ब्यवस्था हुनुपर्ने । कोरोना संकट र लगातारको लकडाउनका कारणले असार मसान्त भित्र तिर्न नसकेको बक्यौता सावाँ ब्याज तिर्न असोज मसान्तसम्मको म्याद कायम गरिनुपर्ने ।
७. शेयर धितोका लागि शेयर रोक्का तथा फुकुवा गर्दा सम्बन्धित बैंकले पूर्णतः विद्युतीय माध्यमबाट मात्र रोक्का वा फुकुवा गर्नुपर्ने ब्यवस्था अनिबार्य गर्ने । रोक्का भएको शेयर सम्बन्धित ब्रोकरको विद्युतीय पत्रको आधारमा सम्बन्धित बैंकले बिक्री गर्न स्वीकृति दिई सो बिक्री वापतको सम्पूर्ण रकम धितो रोक्का राख्ने बैंकको खातामा विद्युतीय माध्यमबाट राफसाफकै दिन जम्मा हुने ब्यवस्था गर्ने ।
८. शेयर धितो कर्जा लिएकाहरुको सवालमा सो शेयर वापत प्राप्त हुने बोनस, हकप्रद स्वतः रोक्का हुनेगरी सम्बन्धित लगानीकर्ताको हितग्राही खातामा पठाउने र नगद लाभांश सम्बन्धित लगानीकर्ताकै बैंक खातामा गएर स्वतः जम्मा हुने ब्यवस्था गर्नुपर्ने ।
९. कतिपय लगानीकर्ताले शेयर खरिद गरिएको रकम कोरोना संकट, लकडाउन र अन्य कारणले ब्रोकरलाई प्राप्त हुन नसकेकाले ब्रोकरहरुलाई सेटलमेन्ट गर्ने रकमको समस्या भएको देखिदा उनीहरुको लाईसेन्स र जायजेथा धितोमा ५० लाख रुपैयाँसम्म तीन महिने अवधिका लागि बार्षिक ५ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउनुपर्ने । हाल कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय अन्तर्गत रहेको लगानीकर्ता संरक्षण कोषले कुनै काम गर्न नसकेकोले त्यसलाई नेप्से वा धितोपत्र बोर्ड अन्तर्गत ल्याई तत्काल लगानीकर्ता संरक्षणका लागि परिचालन गर्नुपर्ने ।
१०. २०७७ साउन १ गतेदेखि साधारण शेयर किनेर ७ बर्षसम्म शेयरधारण गर्ने दीर्घकालीन ब्यक्तिगत लगानीकर्ताहरुलाई सुन्य प्रतिशत, पाँच बर्षसम्म धारण गर्नेलाई १ प्रतिशत, तीन बर्षसम्म धारण गर्नेलाई दुई प्रतिशत, कट अफ डेट भन्दा अघि शेयर धारण गरेकालाई हालकै पाँच प्रतिशत र कट अफ डेट भन्दा पछि शेयर किनेर अल्पकालीन लाभ लिनेलाई सात प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्नेगरी लाभकर ब्यवस्थित गरिनुपर्ने । ब्यक्तिगत लगानीकर्तालाई अन्तिम लाभकर घोषणा गरिनुपर्ने । बार्षिक रुपमा १० हजारसम्म पूँजीगत लाभ गर्ने ब्यक्तिगत साना लगानीकर्तालाई पुरै लाभकर छुट गरिनुपर्ने । ब्यक्तिगत लगानीकर्तालाई नाफा र घाटाको हिसाब गरी बार्षिक रुपमा लाभकर मिलानको ब्यवस्था हुनुपर्ने । प्यान नम्बर लिएकाहरुको हकमा ब्रोकरले लगानीकर्ताकै खातामा अभिलेखन हुने गरी सेटलमेन्टकै दिन लाभकर दाखिला हुने ब्यवस्था मिलाउने र त्यस्ता लगानीकर्ता आफैले विद्युतीय कर चुक्ता लिनसक्ने ब्यवस्था गर्ने ।
११. ब्रोकरहरुलाई आधिकारिक एजेन्ट मोडलमा तत्काल जिल्ला जान स्वीकृति प्रदान गरी पूँजी बजारमा सर्बसाधारण लगानीकर्ताको पहुँच र ब्रोकरको कार्यक्षेत्र बिस्तार गरिनुपर्ने ।
१२. ५० करोड चुक्ता पूँजी कायम गर्ने ब्रोकरहरुलाई डिलरशीपसहित सबै खाले काम गर्ने फुल ब्रोकर र हालको ब्यवस्था बमोजिमको पूँजी कायम गरेकाहरुलाई कमिशन ब्रोकरको रुपमा बर्गीकरण गरीे काम गर्न दिईनुपर्ने ।
१३.ं ब्रोकरबाट प्रबाह हुने मार्जिन ट्रेडिड. कर्जाको ब्याज दर अधिकतम रुपमा ८ प्रतिशत र सेवा शुल्क १ प्रतिशत कायम हुने गरी वास्तविक लगानीकर्तालाई तत्काल सेवा प्रबाहको ग्यारेन्टी गरेर मात्र शेयर बजार खोलिनुपर्ने ।
१४. बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई तत्काल ब्रोकर लाईसेन्सको स्वीकृति प्रदान गरी उनीहरुबाट हरेक शाखा र जिल्लाबाट पूर्ण अनलाईन कारोबार शुरु गरिनुपर्ने
१५. गैरआवासीय नेपालीहरुले जुन विदेशी मुद्रामा रकम ल्याउने हो त्यही मुद्रामा लाभांश र तीन बर्षपछि सावाँ फिर्ता लैजान पाउने गरी एक लाख देखि पाँच लाख डलरसम्म वा सो बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याएर पूँजी बजारमा लगानी गर्न तत्काल ढोका खोलिनुपर्ने । उनीहरुका लागि १५ प्रतिशत मात्र लाभकर लाग्ने ब्यवस्था गरिनुपर्ने, हालको २५ प्रतिशत कर ब्यवस्थाले लगानी आकर्षित नहुने । विदेशी पोर्टफालियो ब्यवस्थापन, भेन्चर क्यापिटल जस्ता उपकरणहरु संचालनमा ल्याईयोस ।
१६. कोरोना संकटका कारण अधिकांश सूचीकृत कम्पनीहरुको आयमा गंभीर क्षति पुगी उनीहरुले चालु आर्थिक बर्षमा शेयरधनीलाई लाभांश खुवाउँन नसक्ने अबस्था देखिएको हुँदा उनीहरुबाट असुल गरिने कर्पोरेट कर कटौति गरी यस आर्थिक बर्ष र नयाँ आर्थिक बर्षका लागि २० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने । होटल ब्यवसायमा दीर्घकालीन क्षति पुगेकाले यो समेत दुई आर्थिक बर्षका लागि कर्पोरेट कर सुन्य दर कायम गरिनुपर्ने ।
१७. बार्षिक रुपमा २० हजार रुपैयाँसम्म नगद लाभांश बुझ्ने सर्बसाधारण लगानीकर्ताका लागि लाभांश कर पुरै छुट हुने दीर्घकालीन ब्यवस्था गर्र्नुपर्ने र बोनस शेयर प्रस्ताब गर्ने कम्पनीहरुको सवालमा दोहोरो कर ब्यवस्था समाप्त गर्नुपर्ने ।
१८. बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो जम्मा लगानीयोग्य रकमको १० प्रतिशतसम्म शेयर धितो कर्जा प्रबाह गर्न पाउने र पब्लिक कम्पनीहरुले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको ५० प्रतिशत रकमसम्म दोस्रो बजारमा प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्न पाउने तत्काल ब्यवस्था गर्ने । यसले बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको हैसियतबाट माग सिर्जना गर्छ ।
१९. सामुहिक लगानी कोषहरुले आईपीओमा प्राप्त गरेका शेयरहरु तीन बर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने गरी बन्देज लगाउने, कोषको पूँजी बजारमा लगानी गर्नुपर्ने रकम मध्ये २० प्रतिशत भन्दा बढी बैंक निक्षेपको रुपमा राख्न नपाउने बनाउनुपर्ने । सामुहिक लगानी कोष र पूँजी बजारमा लगानी गर्ने सबै कोषहरुलाई दोहोरो करबाट मुक्ति गर्ने । सामुहिक लगानी कोषहरुको ५० हजार रुपैयाँ बराबरका ईकाई खरिद गरी तीन बर्षसम्म धारण गर्नेलाई बार्षिक रुपमा ५० हजार रुपैयाँ बराबरको आय कर मिलान सुविधा दिनुपर्ने । राजश्व परामर्श समितिले नयाँ आर्थिक बर्षको बजेटमा यस्तो ब्यवस्था राख्न सिफारिस गरेकोमा बजेटमा नराखिनु रहस्यको बिषय हो ।
२०. पूँजी बजारमा लगानी गर्ने उद्धेश्यसहित स्थापना भएका लगानी कम्पनीहरुले आफुले दीर्घकालीन लगानी गर्न चाहेको उल्लेख गरी तोकिएको मितिबाट शेयर खरिद गरेर पाँच बर्षसम्म धारण गरेमा ५ प्रतिशत मात्र लाभकर लाग्ने ब्यवस्था गर्ने । एक अर्ब भन्दा बढी पूँजी तथा जगेडा कोष भएका लगानी कम्पनीहरुलाई डिलरशीपको काम गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने ।
२१. बुक विल्डिड. प्रणाली तत्काल लागु गर्ने । सो कार्यका लागि योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका लागि सूचीकृत हुन कम्पनीहरुलाई तत्काल आब्हान गर्ने र अब आउने सबै आईपीओहरुमा बुक विल्डिड. लागु गरी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या बढाउने र आपुर्ति नियन्त्रणको रणनीति अख्तियार गर्ने । बुक बिल्डिड. हुँदा उच्च नेटवर्थ भएका कम्पनीहरु शेयर बजारमा आउने र बजार गतिशील हुने आशा गर्न सकिन्छ भने बुक बिल्डिड.को दायरामा पर्न नसक्ने कम्पनीहरुले साविककै नियम बमोजिम अंकित मूल्यमा शेयर निश्काशन गर्नसक्ने हुँदा कसैलाई पनि घाटा लाग्दैन ।
२२. शेयर बजारमा सर्बसाधारणलाई शेयर बिक्री गरी बजारबाट बेपत्ता भएका कम्पनीहरुका बारेमा खोजी गरी त्यसका संस्थापक, संचालक, प्रमुख कार्यकारी र उनीहरुका एकाघरका परिवारको समेत विवरण संकलन गरेर कम्पनी चालु नरहेको भए शेयरधनीलाई रकम फिर्ता गर्न लगाउने, निश्चित समय भित्र रकम फिर्ता नगरे कालोसूचीमा राख्ने र कम्पनीले ब्यवसायिक कारोबार गरिरहेको भए जरिवाना र पछिल्लो वित्तीय विवरणसहित शेयर बजारमा पुनः कारोबारमा आउन बाध्य पार्ने नीति, नियम, रणनीति अख्तियार गर्ने ।
२३. कम्पनीहरुले त्रैमाशिक बित्तीय विवरण प्रकाशन गर्दा शुरुमा विद्युतीय माध्यम उपयोग गर्न लगाउनु पर्ने, बित्तीय विवरण पहिलो दिन नेप्सेको वेभसाईटमा प्रकाशन गरेपछि मात्र दोस्रो दिन राष्ट्रिय पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने, त्यसो नगर्ने कम्पनीहरुलाई पटकैपिच्छे ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाउने ।
२४. कम्पनीको साधारणसभा प्रयोजनका लागि प्रोक्सी संकलन गर्दा धेरै बिकृति रहेकोले अबदेखि प्रोक्सी संकलन गर्दा शेयरधनीले आफ्नो हितग्राही खाता विवरणमा दर्ता गराएको ईमेल ठेगानाबाट मात्र कम्पनीमा प्रोक्सी पठाउँनसक्ने गरी विद्युतीय माध्यम अनिबार्य गर्ने ।
२५. पूँजी बजारका बारेमा सर्बसाधारणका लागि विश्लेषण प्रस्तुत गर्ने विश्लेषक, परामर्शदाता र आर्थिक पत्रकारका लागि धितोपत्र बोर्डबाट सूचीकरणको ब्यवस्था गर्ने र उनीहरुको नियमनको ब्यवस्था मिलाई स्वच्छ र बस्तुनिष्ट जानकारी प्रबाहको सुनिश्चितता गर्ने ।
अन्त्यमा, यी हाम्रा मात्र माग नभई सम्पूर्ण पूँजी बजारको आवाज हो । नेपाली लगानीकर्ताहरुको अभिभावक धितोपत्र बोर्डबाट यी मागहरु तत्काल ब्यवहारमा लागु गराई पूँजी बजारलाई विस्वासमा लिने काम हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौ ।
बोर्डप्रति हामीले गरेको आशा र भरोसामा ठेस पुग्यो र पूँजी बजार छिन्न भिन्न हुने अवस्था आयो भने मागहरु बदली शेयर बजार खुल्ने दिनदेखि नै हामी आमरण अनशनमा बस्न बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं । आन्दोलन र अनशन हाम्रो रहर हुने छैन तर त्यसको विकल्प पनि नहुनसक्छ । फेरि पनि आशा छ, त्यो पीडादायी अबस्था सिर्जना हुने छैन ।
धन्यबाद
शेयर लगानी दबाब समूहको तर्फबाट

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here