तिलक कोइराला ।

केही समय अघि एकजना मन्त्रीले भनेका थिए- हाईड्रोको शेयर हुनेलाई खोजी खोजी छोरी दिनेछन् । तर वास्तविकता यस्तो देखिदैछ कि हाईड्रोको शेयर हुने केटालाई सकेसम्म छोरी नदिनेहरुको संख्या बढेर जानेवाला छ ।

हाईड्रो अर्थात जलबिद्युत आयोजना निर्माणमा भईरहेका बदमासी, अधिक लागत, लाभांश पाउने अनिश्चय, सरकारको गलत नीति, लगानीकर्ताहरुको अचेतना लगायतका कारणले अहिले हाईड्रोपावरको संस्थापक वा साधारण शेयरमा लगानी गर्नेहरु अति धेरै जोखिममा पर्दैछन् । जिन्दगीभर कुनै लाभांश दिन नसक्ने आयोजनाहरुको शेयरमा पनि लगानीकर्ताहरु उचालिएर लगानी गर्नु भनेको सिधै फस्ने मेसो हो ।

अहिले नेपालमा धमाधम हाईड्रोपावरहरु बनिरहेका छन् र आउने बर्षको अन्त्यसम्म २०० भन्दा बढी कम्पनीले अर्बौको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) बिक्रीमा ल्याउने छन् । अहिले २० वटा हाईड्रोपावरहरुले सर्बसाधारणमा शेयर बिक्री गरेर शेयर बजारमा सुचिकरण भईसक्दा त शेयरको मूल्यमा सिधा असर देखिएको छ भने भोलिको अबस्था के होला भन्ने आँकलन गर्नु एकदम आबश्यक छ । शेयर बजारमा माग र आपुर्तिले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ र कम्पनीको अबस्था र लाभांश पछिका कुरा हुन् ।

स्थानीयस्तरमा प्रभावित जनतालाई शेयर बिक्री गर्नेको संख्या कयौं हुनेछन् र स्थानीय जनताले शेयर किन्दैनौ भन्दा कतिपयले आईपीओ निश्काशन समेत गर्न नसक्ने अबस्था आउने छ । आयोजना प्रभावित जनतालाई बिक्री गरिएको शेयर तीन बर्षसम्म बिक्री गर्न पनि नपाउने र बैंक तथा बित्तीय संस्थामा धितो राखेर कर्जा लिन पनि नपाउने र कम्पनीले लाभांश पनि नदिने अबस्थाले स्थानीयहरु हाईड्रोको शेयरमा लगानी गर्नबाट पछि हटेका हुन् र ठूलो संख्यामा हाईड्रोको शेयर नबिक्ने अबस्था आउँदैछ । अहिले नै रसुवागढी र सान्जेनका प्रभावितले शेयर नकिनेर त्यसको संकेत देखाईसकेका छन् भने कयौं कम्पनीहरुलाई स्थानीयमा शेयर बिकाएको मुस्किलको सफलता हात लागेको छ ।
यसो हुनुको मूख्य कारण स्थानीय जनताले धारणा गरेको शेयर तीन बर्षसम्म बिक्री गर्न पनि नपाउने र बैंकमा धितो राखेर कर्जा लिन पनि नपाउने भेदभावपूर्ण नीति नै हो । आफ्नै वरपरको प्राृकृतिक स्रोत साधनको दोहन भएको आयोजनाको शेयर किन्दा पनि तीन बर्षसम्म सम्पति बन्धक हुने भएपछि कसले लगानी गरोस भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

यस्तो छ अबस्था

अहिले शेयर बजारमा सुचिकृत भएर २० वटा कम्पनीको शेयर कारोबार भईरहेको छ । १५ वटा जलबिद्युत कम्पनीहरुले अहिले आईपीओ ल्याउन धितोपत्र बोर्डमा आबेदन गरेर बसेका छन् । कतिपय कम्पनीहरुले धमाधम बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरी धितोपत्र बोर्ड गएर आईपीओ निश्काशनको लागि तयारी गरिरहेका छन् ।

बिद्युत बिकास बिभागबाट २५ मेगावाटसम्मका २०४ आयोजनाले २ हजार ४६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सर्भे लाईसेन्स लिएका छन् । १०० मेगावाट सम्मका ५४ वटा आयोजनाहरुले दुई हजार सात सय मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादनका लागि सर्भे लाईसेन्स प्राप्त गरेका छन् । त्यसैगरी १०० मेगावाट माथिका ३७ वटा आयोजनाहरुले १३ हजार भन्दा बढी मेगावाटको बिजुली उत्पादन गर्ने सर्भे लाईसेन्स लिएका छन् ।

एक सय ८५ वटा आयोजनाहरुले बिद्युत उत्पादन अनुमति पत्र प्राप्त गरी पाँच हजार आठ सय ८१ मेगावाटका आयोजना निर्माण शुरु गरेका छन् वा गर्दैछन् ।

लाभांशको नजरले हेर्दा के देखिन्छ ?

लाभांश दृष्टिकोणले हेर्दा पनि दोस्रो बजारमा हाईड्रो शेयरलाई तुलनात्मक रुपमा कम लाभको शेयरको रुपमा हेर्न थालिएको छ । हाईड्रो आयोजना बन्न कम्तिमा पाँच, सात बर्ष लाग्ने, त्यसपछिको केही बर्ष बैंकको ब्याज र कर्जा तिर्न समय लाग्ने अनि बार्षिक रुपमा एकनासको खुद नाफाबाट शेयरधनीले लाभांश पाउने मात्रा पनि सिमित हुने हुँदा बैंक तथा बित्तीय संस्था र अरु बर्गका कम्पनीहरुको जस्तो नाफामा बर्षेनी बढोत्तरी हुँदैन । कर छुट र अन्य सरकारी सहुलियतको अबस्था समाप्त हुँदा खर्च बढ्ने र ३० बर्षमा आयोजना नै सरकारलाई हस्तान्तरण हुने भएकाले शेयर धारण गरिएको कम्पनीको अन्य आयोजनाहरु भएनन् भने आम्दानी घटेर जाने खतरा हुन्छ । सिमित आम्दानी हुने हाईड्रोमा हकप्रद र बोनस शेयर वितरण गरिएको अबस्थामा प्रतिशेयर आम्दानी झन् खुम्चेर जाने हुनाले बढी मूल्यमा हाईड्रोका शेयरहरु किन्नु खतरापूर्ण हुन्छ । अहिले पनि शेयर बजारमा सुचिकृत कयौं कम्पनीहरुले दश बर्ष हुँदासमेत लाभांश बाँड्नसक्ने क्षमता बनाउँन सकेका छैनन् । यसमा कम्पनीको अधिक लागत र संस्थागत सुशासन मुख्य जिम्मेवार भए पनि धेरै आयोजनाहरुको हालत कमजोर नै छ ।

माथिल्लो तामाकोशीको शेयरको प्रतीक्षा

माथिल्लो तामाकोशीले दशैंपछि एक अर्ब ५८ करोडको शेयर सर्बसाधारणलाई बिक्री गर्ने अबस्थामा त्यो सुचिकृत हुँदा कर्मचारी संचयकोषका संचयकर्ता र ऋण लगानी गर्ने अन्य संस्थाका कर्मचारीले पाएको शेयर समेत बिक्रीमा आउँदा शेयर मूल्यको अबस्था के होला भन्ने छँदैछ ।

तामाकोशीको एक अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको एक करोड ५८ लाख कित्ता प्राथमिक शेयर बिक्रीमा आउँदा पाँच लाख जनाले आबेदन गरे पनि प्रत्येकको हातमा २० कित्ता शेयर पर्नसक्छ तर अहिले खोलिएका सक्रिय हितग्राही खाता र सी आश्बाको अबस्था हेर्दा त्यत्ति धेरै संख्याका आबेदकहरु होलान् कि नहोलान् भन्न सकिन्न ।

यस्तो अबस्थामा आयोजना प्रभावित दोलखाबासीले किनेर अहिलेसम्म बाँडफाँड नभएको शेयर भने तीन बर्षपछि मात्रै दोस्रो बजारमा बिक्री गर्न र धितो राखेर बैंकबाट कर्जा लिन पाउने अबस्था छ ।

चिलिमेका सहायक कम्पनीहरु रसुवागढी, सान्जेन लगायतले सर्बसाधारणमा बिक्री गर्ने शेयरको ठूलो हिस्सा पनि बजारमा आउने नै छ । निजी लगानीका अरु कयौं आयोजनाहरुले पनि अब चाँडै नै ठूलो कित्ता शेयर प्रभावित स्थानीयबासीलाई बिक्रीमा ल्याउने छन् । निजी लगानीकर्ताहरुले बनाईरहेको ५० मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरुले स्थानीयबासी र सर्बसाधारणलाई बिक्री गर्ने आईपीओ नै बिक्न सकेन भने निजी लगानीकर्ताहरुको हालत के होला ?

अहिलेको बजारले धान्दैन

नेपालको अहिलेको शेयर बजार अर्बौ अर्बका पूँजी भएका कम्पनीहरुको शेयर सजिलै पचाउँन सक्ने क्षमताको छैन । बढीमा पाँच लाख सर्बसाधारण लगानीकर्ताहरुले मात्र धानेको शेयर बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरुको अबस्था पनि बलियो नभएकाले दुई सयवटा हाईड्रोका आईपीओलाई कसरी खपत गराउने भन्ने समस्या आउँनसक्छ ।

विकृति नै विकृति, प्रत्यक्ष नियमनकारी छैन

सबैभन्दा धेरै बेथिति र बिकृति कही छ भने अहिले जलबिद्युत क्षेत्रमै छ । सरकारले स्रोत नखुलेको सम्पति समेत लगानी गर्न सकिने क्षेत्र भनेर स्पष्ट रुपमा परिभाषित गर्दै यस क्षेत्रको बिकासमा जोड दिए पनि प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नबनाएर यहाँको बिकृतिलाई उसैले संस्थागत गरेको छ ।
प्रत्यक्ष नियमनकारी निकायको ब्यवस्था गर्न बर्षौदेखि माग हुँदै आए पनि न त सरकारले सुनेको छ न त हाईड्रोका प्रबद्र्धकहरु नै तातेका छन् । हाईड्रोका प्रबद्र्धकहरुले पनि प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नहुँदा अनेक ब्यवधान, डर, धम्की, त्रासको अबस्था ब्यहोर्न नपरेको हैन तर उनीहरु गलत बाटोबाट गएर समस्या समाधान खोज्छन् तर नियमनकारी निकाय खडा गर्न सरकारलाई दबाब दिन्नन् । यसको चेपुवामा सबैभन्दा बढी सर्बसाधारण लगानीकर्ता परेका छन् ।

अहिले बनाईएको बिद्युत नियमन आयोगले पनि जलबिद्युत क्षेत्रको लगानीको नियमन र लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने संभावना देखिएको छैन । धितोपत्र बोर्डबाट प्रत्यक्ष नियमनको काम हुनै सक्दैन ।

त्यसैले देशको आबश्यकता हाईड्रोपावरको बिकास हो भन्दाभन्दै पनि कसैले पनि आफ्नो लगानीलाई डुबाउँन हाईड्रोको शेयरमा आँखा चिम्लेर लगानी गर्नुहुन्न ।

राम्रा कम्पनीको पनि उही हालत

चिलिमे राम्रो कम्पनी हो तर पछिल्ला दिनमा हाईड्रो क्षेत्रमा आएको शेयरको बाढी र कम्पनीको पूँजी बृद्धिले उसको पनि शेयर मूल्य र लाभांश दरमा ठूलो गिरावट आएको छ । उसले निर्माण गर्दै गरेका २७० मेगावाटका आयोजना पुरा भएर बिद्युत उत्पादन हुन थालेपछि अबस्था सुधार हुनसक्छ तर अरु आयोजनामा हुने लगानी जुटाउँन फेरि पूँजी बृद्धिको चाप खेप्नुपर्ने हुन्छ । सानिमामाई, बुटवल पावर जस्ता कम्पनीहरुको पूँजी बृद्धि र लाभांश दरमा हुने संकुचनको असरले पनि अहिलेको बजारलाई प्रभावित पारेकै अबस्था छ ।

होस् पुर्याउँ

साना क्षमताका तर बिद्युत उत्पादन लागत धेरै भएका आयोजनाहरुमा त आँखै लाउनु हुने अबस्था छैन भने ठूला आयोजनाको शेयरमा पनि कम्पनीको अबस्था र आफ्नो जोखिमबहन क्षमता हेरी दीर्घकालीन लगानी मात्र उपयुक्त छ । शेयरको मूल्य बढ्ला र नाफा होला हैन, कम्तिमा १० बर्षको योजना बनाई लाभांशको दीर्घकालीन फाईदा हेरेर मात्र राम्रा कम्पनीको सस्तो शेयरमा लगानी गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here