अहिले हामी दैनिक जति राजश्व उठाउँछौ, त्यसले हाम्रो दैनिक खर्च धान्ने स्थिति छैन । मेले जेठ महिनाको मोटामोटी आँकलन गर्दैगर्दा हाम्रो मासिक ४० अर्ब अनिबार्य दायित्वमा खर्च हुन्छ, मासिक रुपमा भन्सारबाट १५ अर्ब जति उठ्छ, केही अर्ब आन्तरिक राजश्वबाट उठ्छ । जसले गर्दा खेरी हामीले चालु खर्चलाई अनिबार्य दायित्वलाई पुरा गर्न हामीले थप प्रयास गर्नुपर्ने भएको छ । त्यो प्रयासहरु भनेका हाम्रा कतिपय कोषहरु, हामी सरकारकै राजश्वका नीति डाईभर्सनबाट, ट्याक्सका हाम्रा नीति डाइभर्सनबाट गएर खडा भएका कोषहरु छन्, त्यसरी सिर्जना भएका रोयल्टीहरु छन्, त्यस्ता रोयल्टीहरुको पनि अहिले हामीले कानूनसम्मत ढंगले राजश्वमा दाखिला गर्ने कुरा गर्या छौ ।

यस भन्दा अघिल्लो बैठकमा एकजना माननीयज्यूले दुरसंचार कोषको प्रसंग उठाउनु भएको थियो, त्यससँग मैले जोगाउन चाहेको हो । ग्रामिण दुरसंचार कोषको रकम हामीले, मैलले अर्थ मन्त्रालयमा राजश्वमा दाखिल गरेको छैन तर अरु किसिमका रोयल्टीहरु जो सरकारको नियमित राजश्व खातामा जम्मा हुनु पर्ने हो त्यो पैसा सम्बन्धित दुरसंचार प्राधिकरणलाई आफ्नो विकास निर्माणसँग सम्बनिधत काम र दायित्वहरु पुरा गर्ने र यदि दायित्वहरु पुरा भएनन् भने त्यो सरकारले ब्यहोर्ने र त्यो बराबरको निकाशा दिने शर्तमा त्यो परिचालन गरिएको छ र अरु कतिपय कोषहरु जो निस्क्रिय छन्, र मुद्धती खातामा सरकारको राजश्वबाट उठेको पैसा मुद्धती खातामा बस्ने र सरकारले आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने यो स्थिति अन्त्य गर्नुपर्ने पनि छ । त्यस कारणले कोषहरु राजश्वमा बाँधिएको हो । अघिल्लो चोटी भन्न छुटेको हुनाले मैले त्यसलाई स्पष्ट गर्न चाँहे ।

अब ब्यवसायिक वातावरण खुकुलो भएको छ । कोरोनाका बारे ब छुट्टै छलफल गरौं । केही हदसम्म ब्यवसायिक वातावरण खुकुलो भईरहँदा कृयाकलापहरु केही नभए पनि केही मात्रामा आन्तरिक ब्यापार क्रमशः बिस्तारित हुँदै जाने स्थिति छ । भन्सार र आयात पनि क्रमशः पुरानै सामान्य अबस्थामा फर्किने अबस्थातर्फ जाँदैछ ।

हामीलाई केहीसमय बैसाख महिनाको अत्यन्त कठोर लकडाउन र जेठ महिनासम्मको त्यसको निरन्तरताले अतिकति असर गरेको हो । अब असारमा केही हामीले पाउने दायित्वहरु क्रमशस् असुल भएर कमसेकम सहज अबस्थामा पुग्छौ भन्ने अनुमान छ र हामीले अब गर्नुपर्ने कुरा चाँही संक्रमण जोखिमलाई न्युनीकरण गर्दै ब्यवसायलाई सूचारु रुपले अघि बढाउने नै हो । अहिलेको विश्वब्यापाी अभ्यास त्यही हो, हामी त्यसरी नै अघि बढ्नुपर्छ । यसमा हामी सबै मिलेर नै अघि बढ्नुपर्छ । यसमा कोही एक्लै हिड्ने भन्ने कुरो भएन । अहिले हामीले मिलेरै जाने धेरै अभ्यास यही संसदबाट गरिसकेका छौ । आर्थिक मामिलामा, कोरोनाका मामिलामा के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्ष माननीय सदस्यहरुले दिनुभएका राय सुझाव सल्लाहहरु लिएरै अर्थ मन्त्रालय अघि बढ्ने हो ।

सिंगल ट्याक्स पेयरको कुरा, एउटा करदाताको एउटै ट्याक्स पेयर नम्बर होस् जसको कारणबाट मैले समग्र क्षेत्रमा कति कर तिरे, ब्यापार गरेको करकति तिरं, आयको कर कति तिरें अथवा म अरु ब्यवसाय पनि गर्छु भने कर कति तरें भन्ने देखाउने त्यसको हामीले तयारी गरि राखेका छौ । अलिकति यो कक्प्लिकेटेड, जटिल पनि बिषय भएको हुनाले अहिले नै बजेटमा अघि बढाउने भनिएन तर आन्तरिम गृहकार्य, सरकार यसमा अघि बढिराखेको छ ।

यो आर्थिक बिधेयककै सन्दर्भमा मौद्रिक क्षेत्रको बिषय पनि उठेको छ । बैंकहरुको स्प्ैड घटाउँदै जाने भन्ने । स्वभाविक रुपमा बैंकहरुलाई सामान्य नाफाको अबस्थामा राखेर अस्वभाविक नाफाको स्थितिबाट बैंकहरु जान खोज्यो भने उद्योगहरु मर्छ र त्यसपछि बैंकहरु पनि अफ्ठेरोमा पर्छ । यो कुरा मैले बारम्बार भन्दै आएको छु र धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको हो । त्यो हिसाबले स्प्रेड क्रमशः घट्दैछ । कुनै बेला ८, ९ प्रतिशतको स्प्रेड अहिले पाँच प्रतिशत भन्दा तल छ र यसलाई यो असार मसान्त भित्र चार प्रतिशत भित्र ल्याउने भन्ने राष्ट्र बेंकको योजना छदैछ । आगामी दिनमा मौद्रिक नीतिमार्फत सरकार र राष्ट्र बैंकले गर्ने नै छ ।

कर्पोरेट ट्याक्स घटाउने भन्ने सन्दर्भमा यो हाम्रो एउटा राम्रो सुझाव हो । अहिले हामी कर्पोरेट ट्याक्स मामिलामा दक्षिण एशियामा प्रतिस्पर्धी नै छौ । खासगरी म्यानुफ्याक्चरिड.हरुले २० प्रतिशत कर्पोरेट ट्याक्स तिर्नुहुन्छ, अरुले २५ र कतिले सरचार्ज तिर्नुहुन्छ । कोभिडको सन्दर्भमा विदेशी लगानी भित्र्याउन केह िछिमेकी मुलुकहरुले कर्पोरेट ट्याक्स रिभिजन गर्नुभएको छ । त्यसमा आगामी दिनमा हामीले कति घटाउँन सक्छौ छलफल गर्न सकिन्छ । यो एउटा सैद्धान्तिक बिषय भो ।

-अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जेठ ३२ गते प्रतिनिधिसभामा साँसदहरुको प्रश्नको उत्तर दिँदाको अंश

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here