नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल बैंकको थप नयाँ साधारण शेयर अर्थात एफपीओ जारी गर्न स्वीकृति दिँदा आफुले अपनाएको असावधानीको दोष प्रत्याभुतकर्ता मर्चेन्ट बैंकर र क्यापिटलको थाप्लोमा फालेको छ ।

धितोपत्र बोर्डले नेपाल बैंकको एफपीओ बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल र नेपाल बैंकलगायत सात वटै प्रत्याभुतकर्ताहरुलाई पत्र पठाएर उल्टै गल्ति नदोहोर्याउन चेतावनी पनि दिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

नेपाल बैंकको एफपीओ सूचीकरणमा कमिशनको खेलले सिर्जना गरियो झेल

बोर्डले नेपाल बैंकको शेयर पत्याभुत गर्ने मर्चेन्ट बैंकर र क्यापिटलको खातामा आएपछि मात्र शेयर बिक्री गर्न पाउने भन्दै प्रत्याभुतकर्ताले खरिदकर्ता खोजेर बिक्री गरेको शेयरमा सिधा हस्तान्तरणमा रोक लगाएको हो ।

अब नेपाल बैंकको एफपीओ सूचिकरण भएर प्रत्याभुतकर्ताको खातामा पठाएपछि मात्र सह प्रत्याभुतकर्ता र अन्य खरिदकर्ताहरुलाई बिक्री गर्न पाईने भएको छ । यसो हुँदा एफपीओको मूल्य २८० रुपैयाँ भन्दा बढीमा किनबेच भएको रकमको पूँजीगत लाभकर र शेयर दलाली शुल्क कसले तिर्ने भन्ने प्रश्न गंभीर रुपमा उठेको छ ।

कतिपय प्रत्याुभतकर्ताले एफपीओको मूल्य २८० रुपैयाँ भन्दा पनि सस्तोमा शेयर बेचेकाले दलाली शुल्क उनीहरुले ब्यहोर्ने अबस्था छैन भने शेयर किन्नेले पनि दलाली शुल्क र पूँजीगत लाभकर नतिर्ने अडान लिनसक्छन् । अहिले नेपाल बैंकको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३१० रुपैयाँ हाराहारीमा छ ।

नेपाल बैंकको एक करोड ७६ लाख कित्ता एफपीओ मध्ये ५३ प्रतिशत मात्र बिकेपछि प्रत्याुभत गरेका मर्चेन्ट बैंकर र क्यापिटलहरुले भित्रभित्रै संस्था तथा ब्यक्तिहरुलाई खोजेर शेयर किनाई नेपाल बैंकलाई पैसा बुझाएका थिए ।

एफपीओ स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्डमा पेश गरिएको नेपाल बैंक र प्रत्याुभतकर्ताहरुबीचको सम्झौताको ५ नम्बर बुँदामा यसरी शेयर बिकाउन पाईने र शेयर सूचिकरणको बेलामा उनीहरुको खातामा सिधै हस्तान्तरण हुने उल्लेख थियो । धितोपत्र बोर्डको कुनै पनि निर्देशन र कानुनी प्रबन्धहरुमा त्यसरी प्रत्याभुतकर्ताहरुले शेयर बिकाउन नपाउने र सिधा हस्तान्तरण नहुने भन्ने ब्यवस्था छैन । धितोपत्र बोर्डले जुन सम्झौतालाई आधार मानेर एफपीओ बिक्रीको स्वीकृति दियो आज त्यो सम्झौताको बारेमा एक शब्द नबोली मर्चेन्ट बैंकर र क्यापिटलहरुलाई अफ्ठेरोमा पारिएको छ ।

२० करोड चुक्ता पूँजी भएका मर्चेन्ट बैंकर र क्यापिटलहरुलाई अर्बौ रुपैयाँको शेयर प्रत्याुभत गर्न दिने र उनीहरुले सम्झौता बमोजिम गरेको कामलाई अबैध भन्ने गरिदा भोलि कुनै पनि ठूला शेयर निश्काशनको प्रत्याुभुत गर्ने कोही पनि नहुनसक्ने अबस्था आउनसक्छ ।

धितोपत्र बोर्डको ढिला आएको यस निर्णयले क्यापिटल तथा मर्चेन्ट बैंकर मार्फत शेयर किनेका संस्थागत र ब्यक्तिगत लगानीकर्ताहरु ठूलो मारमा परेका छन् । एफपीओ बिक्री भएको लामो समयसम्म पनि सुचिकरणको बिबाद नसकिदा कयौंको करोडौको सम्पति बन्धक बनेको छ । उनीहरुले यस अवधिको पैसाको ब्याज पनि नपाउने र शेयर खातामा पनि नआउने अबस्था त छदैछ, दलाली शुल्क र पूँजीगत लाभकर समेत तिर्न पर्यो भने घाटैघाटा हुनेछ ।

नेपाल बैंकको लाखौ कित्ता शेयर दोस्रो बजार मार्फत कारोबार भएर नामसारीमा लैजादा त्यसले शेयरको भाउमा उतार चढाव ल्याउने खतरा पनि छ । यसरी कारोबार हुँदा सम्बन्धित शेयर दलाल र सरकारलाई भने केही पूँजीगत लाभकर हासिल हुनसक्ला तर सरकारी नियन्त्रणमा रहेको नेपाल बैंकको प्रतिष्ठा के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here