तिलक कोइराला ।
सरकारले हाल संसदमा प्रस्तुत गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने सम्बन्धी विधेयक २०७९ र त्यसमा समेटिएको धितोपत्र समबन्धी ऐन २०६३ र इृन्साईडर ट्रेडिड. सम्बन्धी कसुर फौजदारी अभियोग हुने सम्बन्धमा भ्रम फैलाईएकाले त्यसबारे प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेको छु ।
१. यो संशोधन प्रक्रिया र बिषयबस्तुमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र त्यसका पदाधिकारीहरुलाई केही पनि पूर्व जानकारी थिएन ।
२. सम्पति शुद्धिकरणका सम्बन्धमा नेपालले गर्नुपर्ने कामहरु नभएको अबस्थामा ईन्टरनेशनल फाईनान्सियल टास्कफोर्सले नेपाललाई कालो सूचीमा राख्ने संभावनाबाट बच्न मन्त्रिपरिषदको तहबाट केही नेपाल ऐनहरुमा छोटो बाटो (फस्ट ट्रयाक) बाट संशोधन गर्ने गरी संसदमा विधेयक लगिएको हो ।
३. संसदबाट विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिबाट लाहमोहर लागेपछि ऐनमा भएको संशोधनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कार्यविधि बन्नुपर्छ, त्यो बनाउँदा नेपाल धितोपत्र बोर्डको राय सुझाव अनुसार हुन्छ ।
४. ऐनमा संशोधन भएर फौजदारी संहिताको अनुसूची १ मा इृन्साईडर ट्रेडिड. सम्बन्धी कसुर परेपछि पनि प्रहरीले सिधै ईन्साईडर ट्रेडि.ड. गर्नेलाई समाउने नभई धितोपत्र बोर्डमा परेको उजुरीमा बोर्डले गर्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि मात्र आबश्यक भएमा प्रहरीको हातमा मुद्धा पुग्छ ।
५. धितोपत्र बोर्ड सर्बसाधारण लगानीकर्ताको अभिभावक हो र उसले पूँजी बजारको संबेदनशिलता बुझेको हुँदा कुनै पनि निर्दोष फस्ने संभावना हुन्न र विगतमा जस्तो दोषी नउम्कियोस भनेर सावधानी अपनाउने नै विस्वास गरौं ।
६. ऐनको दुरुपयोग भयो र निर्दोषलाई फसाईयो भने हामी लगानीकर्ताहरुबाट सशक्त प्रतिबाद हुने नै छ ।
७. प्रस्तावित संशोधनमा नेपल धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्त बनाई उसले गर्ने निर्णय नै अन्तिम हुने, अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागु हुने प्रथा नै खारेज हुनुपर्नेमा त्यसको विपरित रिक्त हुने बोर्डको अध्यक्ष नै अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि हुने गरी बोर्डलाई अर्थ मन्त्रालयकै शाखा कार्यालय जस्तो बनाउनु आपत्तिजनक छ । यसलाई चुनावपछि आउने सरकारमार्फत संशोधन गराउन हामी भुमिका खेल्छौ र धितोपत्र बोर्डलाई भारतको सेवी जस्तै पूर्ण स्वायत्त बनाउँछौ ।
८.. धितोपत्र सम्बन्धी अपराध हेर्न अलग्गै स्थायी न्यायाधीकरण गठनका लागि हामी लगानीकर्ताहरुको तर्फबाट सशक्त भुमिका खेल्ने छौ । प्रहरीले अनुसनधान गरे पनि पूँजी बजारसम्बन्धी संबेदनशिलता बुझेका न्यायाधीशहरुबाट यससम्बन्धी मुद्धाहरुको सुनुवाई हुने वातावरण निर्माण गर्छौ ।
त्यसैले कानून कडा हुँदा आत्तिने हैन, आफुबाट गल्ति नहोस भनेर थप सावधानी अपनाऔं ।
अन्त्यमा, प्रस्तावित संशोधनबारे थप बुझौं
सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा धितोपत्रसम्बन्धधी ऐन २०६३ का हाल विद्यमान ६ वटा दफाहरुमा संशोधन प्रस्ताब गरिएको छ । दफा ७, ८६, १००, १०२, १०४ मा संशोधन गर्ने र दफा १०३ खारेज गर्ने प्रस्ताब छ ।
१. हालको ऐनमा रहेको दफा ७ को उपदफा (७) पछि निम्न अनुसारको उपदफा (८) थप्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
(८) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्षको पद रिक्त भएमा, उपदफा (७) बमोजिम नेपाल सरकारले निजलाई पदबाट हटाएमा वा निज निलम्बनमा परी बोर्डको कामकाज गर्न नमिल्ने भएमा बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्नेछ।”
२. दफा ८६ को ठाउँ ठाउँमा रहेका “दफा १०३ बमोजिम तहकिकात गर्दा तहकिकात गर्ने अधिकारीले” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले” भन्ने शब्दहरु राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
३. दफा १०० मा रहेका “दफा १०३ बमोजिम तहकिकात गर्न तोकिएको अधिकारीले तहकिकातको” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले अनुसन्धानको” भन्ने शब्दहरु राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
४. विधेयकले दफा १०२ मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । दफा १०२ को उपदफा १ मा ूदफा ९१,९४, ९५,९६,९७,९८,९९ र १०० मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिनेछ भन्ने वाक्य राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै उपदफा २ मा ूयो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि बोर्डमा दर्ता भई तहकिकातको क्रममा रहेका उपदफा (१) मा उल्लिखित दफा अन्तर्गतका उजुरी, तत्सम्बन्धी कागजात तथा विवरण सो उपदफा बमोजिम अनुसन्धान गर्ने अधिकारी समक्ष हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।” भन्ने ब्यबस्था गरिएको छ।
५. दफा १०४ को ठाउँ ठाउँमा रहेका “बोर्डले” भन्ने शब्दको सट्टा “यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले” भन्ने शब्दहरु राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। अनुसन्धान गर्ने अधिकारी भनेको प्रहरीलाई बुझाउँछ ।
६. दफा १०३ खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तो हुनेछ परिवर्तन
अव धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद कुनै कारणले रिक्त भएमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षता गर्ने छन् ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमा ब्यवस्था भएको भित्री कारोबार, झुट्टा कारोबार, मूल्यमा उतार चढाव गराउने कारोबार, धितोपत्र बजारलाई प्रभावित गर्ने कारोबार, झुक्याउने कारोबार, जालसाजीयुक्त कारोबारमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्ने नयाँ ब्यबस्था गरिएको छ । नयाँ मुद्धा मात्रै हैन, धितोपत्र बोर्डमा यसअघि दर्ता रहेका र अनुसन्धानको क्रममा रहेका मुद्धासमेत प्रहरीको अनुसनधान दायरामा पुग्ने भएको छ ।
त्यसका लागि माथि उल्लेखित कसुरलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची १ मा राखेर सोहि अन्तर्गत कारवाही गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची १ को कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्ने कसुरमा धितोपत्र सम्बन्धी कसुर स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएपछि धितोपत्र बजारको अपराध प्रहरी अनुसन्धानको दायरामा पुग्न लागेको हो । ््
विद्यमान धितोपत्र ऐनको दफा १०३ मा बोर्डको अधिकृतले अनुसन्धान गर्ने उल्लेख गरिएकोमा अब नयाँ ब्यवस्था अनुसार त्यो दफा खारेज भई प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने बनाईएको हो ।
