तिलक कोइराला ।
बैंक तथा बित्तीय संस्थाका संचालकहरुको संगठनले केही दिन अघि बैंक ब्यवस्थापनलाई ब्याज दर घटाएर कोरोनाबाट प्रभावित ब्यवसायीहरुलाई राहत दिन निर्देश गर्यो । त्यसलाई बैंकका मुख्य कार्यकारीहरुको संगठन नेपाल बैकर्स एशोसियनले अश्वीकार गर्दै आफुमाथिको हस्तक्षेपको रुपमा ब्याख्या गर्यो ।
हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक कर्जाको ब्याज दर बिन्दुगत आधारमा दुई प्रतिशतले घटाउन निर्देशन दिएको छ । त्यसलाई पनि यिनै प्रमुख कार्यकारीहरुको संगठनले आलटाल गर्दै बैंकको नाफा घट्ने तर्क गरिरहेको छ ।
बैकर्स एशोसिशनका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी भुवन दाहालले उद्योगी ब्यवसायीहरुले अपारदर्शी रुपमा नाफा आर्जन गर्ने गरेकोले उनीहरुलाई राहत दिन ब्याज दर घटाउँन नसकिने तर्क गरेको सार्वजनिक जानकारीमा आएको छ । ४० रुपैयाँ कमाउँने ब्यवसायीलाई बार्षिक १५ रुपैयाँ कमाउँने बैंकले राहत दिन नसक्ने दाहालको तर्क छ । “ब्यवसायीहरु बैंक जत्तिकै पारदर्शी भईदिए मात्र राहत दिन सकिने” भन्दै उनले ब्यवसायीहरुले राहत पाउन माथिल्ला निकायमा समेत पहुँच कायम गरेर दबाब दिएको आरोप लगाएका छन् ।
साना तथा मझौला उद्योगी, ब्यवसायीलाई राहत दिने आफुहरु तयार रहेको उनको भनाई सकारात्मक नै छ ।
दाहालले बैंकहरुको नाफा घट्दै आएर “रिटर्न अन ईक्विटी” अर्थात आरओई १५ प्रतिशतमा झरेको विवरण प्रस्तुत गरेका छन् र अझै नाफा घटे शेयरधनीलाई लाभांश दिन नसकिने चेतावनी दिएका छन् । शेयरधनीको हितबाट हेर्दा उनको भनाई सत्य जस्तो लाग्नसक्छ तर वास्तविकता धेरै फरक छ ।
ऋणीहरुबाट चर्को ब्याज, हर्जाना र अनेक हथकण्डा प्रयोग गरेर उठाईएको रकम बैंकमा यिनै प्रमुख कार्यकारी लगायतका उच्च तहका कर्मचारी र संचालक समितिले उडाउने गरेका छन् । बाणिज्य बैंक मध्ये अधिकांशमा यी प्रमुख कार्यकारीहरुले मासिक रुपमा १० देखि १८ लाख रुपैयाँसम्म रकम बुझ्ने गरेका छन् र दशैं बोनससहित सबै खाले भत्ताहरु समेत जोड्दा बर्षमा १८ महिनाको तलब उनीहरुको हातमा पर्छ । एकाध पब्लिक कम्पनी बाहेक यसरी उच्च तलब भत्ता बुझ्नेहरुमा नेपालका बैंकका सीईओहरु सबैभन्दा अगाडि आउँछन् । उनीहरुले चढ्ने करोडौको गाडीकोे समेत हिसाब गर्दा बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरुको सेवा सुविधा अबर्णनीय छ । सून्य प्रतिशत वा नाम मात्रको ब्याज दरमा बैंकका उपल्ला कर्मचारीहरुले लिएको बहुबर्षीय कर्जाहरुको हिसाब गर्ने हो भने प्रवाह भएको सुविधाको दायरा अरु फराकिलो देखिन्छ ।
शाखा प्रबन्धक भन्दा तलका कर्मचारीहरु अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काम गरेर खर्च धान्न धौ धौ पर्ने अबस्था छ भने माथिल्ला तहका कर्मचारीहरुको अनेक सुविधा र मोजमस्ती चलिरहेको हुन्छ । त्यस्तै संचालक समितिका पदाधिकारीहरुले पनि बैठक भत्ता र सुविधाका नाममा बार्षिक लाखौं रकम बुझ्छन् ।
उदाहरणको रुपमा नबिल बैंकले गत बर्ष ऋणीहरुबाट ११ अर्ब ३८ करोड असुल्यो भने ब्याज खर्च कटाएर ६ अर्ब बचायो । त्यसमा शुल्क र कमिशन आम्दानी समेत जोडेर ७ अर्ब ७१ करोड खुद ब्याज र कमिशन आम्दानी गरेको थियो । कर्मचारीले मात्रै एक अर्ब ७५ करोड बराबरको तलब भत्ता र सुविधा लिए भने संचालन खर्च ७९ करोड भयो । सबै प्रकारको खर्च कटाएर ५ अर्ब ७१ करोड बाँकी रहेकोमा सरकारलाई ३० प्रतिशत आयकर एक अर्ब ७० करोड भुक्तान गरेपछि ४ अर्ब २ करोड बाँकी रहेको थियो । त्यसबाट पनि विभिन्न खाले कोषहरुमा रकम ब्यवस्थापन गरेपछि ३ अर्ब १८ करोड मात्र बाँकी रहेको थियो । साधारणसभामा बैंकले १० प्रतिशत बोनस र २२ प्रतिशत नगद गरी तीन अर्ब रुपैयाँ लाभांशको रुपमा बाँडेको थियो । यसरी हेर्दा बैंकको कर्मचारी खर्च, संचालन खर्च र सरकारलाई तिर्नुपर्ने करको भार ठूलो छ, जुन ऋणीहरुको थाप्लोमा पारिएको छ ।
बैंकका सीईओहरुको तलब भत्ता धेरै भयो भनेर अहिलेसम्म कसैले गुनासो गरेका छैनन् तर उनीहरुबाट आम जनता र ऋणीहरुलाई मार्ने नीति नै अख्तियार हुन्छ भने त्यस्तो प्रश्न जरुर उठ्छ । उच्चस्तरको सेवा सुविधा उपभोग गरिरहेकाा यी प्रमुख कार्यकारीहरुलाई के थाहा अहिले नेपालमा वास्तविक उद्यम ब्यवसाय गर्नेहरुले कतिसम्म दयनीय अबस्थाको सामना गरेका छन् भन्ने कुरो ? यिनीहरुको दिमागमा ऋणीको धितो लिलाम गर्ने र ऋणीलाई कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी समाप्त पार्ने बाहेक अरु कुरा आउँने गरेको कुनै उदाहरण छैन । एकाध उद्योगी ब्यवसायी बाहेक बहुसंख्यक ऋणीहरुको अहिलेको अभूतपूर्व हालतको आँकलन यिनीहरुको दिमागमा पर्ने सकेको देखिन्न । केही घरानाहरुलाई घरजग्गा, गाडी र विना धितो ट्रष्ट कर्जाको शीर्षकमा अर्बौ परिचालन गरेका यिनीहरु मध्यम तथा साना ब्यवसायीहरुलाई पनि महिनाको करोडौ कमाउँने बर्गमा राख्छन् र चर्को ब्याज दर थोपरेर ऋणीको ढाड भाँच्छन् ।
देशको आन्तरिक उत्पादन, कृषि र जलविद्युत कर्जालाई सबैभन्दा महंगो बनाएर घर र गाडी कर्जामा रकमको खोलो बगाएका यी प्रमुख कार्यकारीहरुसँग देश विकासमा योगदान गरें भन्ने के नैतिकता छ ? घर र गाडी कर्जाको भन्दा सस्तो ब्याज दरमा बैंकको आफ्नै कोषबाट कृषकलाई कर्जा दिएका छौ भनी उदाहरण पेश गर्ने कति जना प्रमुख कार्यकारी छन् ? स्वार्थ जोडिएका ब्यापारिक घरानालाई विना धितो, गुडविल र ब्यक्तिगत जमानीमा अर्बौको कर्जा प्रवाह गरेका यी प्रमुख कार्यकारीहरु मध्ये कतिजनाले भन्न सक्छन्, कृषक र वास्तविक उद्यमीलाई पनि त्यस्तै कर्जा प्रबाह गरेका छौ ? यी प्रमुख कार्यकारीहरु कर्जा लिईदिन ठूला ब्यापारिक घराना कहाँ आफै धाए जस्तै कृषक र वास्तविक उद्यमीलाई कर्जा वितरणको प्रस्ताब लिएर कहाँ गएका छन् ?
अहिलेको संकटकालीन अबस्थामा बैंकका प्रमुख कार्यकारीसहित शाखा प्रमुख भन्दा माथिका कर्मचारीहरुको तलब भत्तामा माथिबाट ७५ प्रतिशतदेखि २५ प्रतिशतसम्मको कटौति हुनु अति आबश्यक देखिएको छ । यति धेरै बैंक तथा बित्तीय संस्थाको भार पनि अब देशको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने हुँदा १५ वटा बैंक तथा बित्तीय संस्थामा सिमित गर्नुपर्छ र लघुवित्तहरुको संख्या पनि २० वटामा झारिनुपर्छ । बैंकका संचालक समिति र पदाधिकारीको बैठक भत्ता र अरु सुविधामा पनि ७५ प्रतिशतले कटौति गर्नुपर्छ । शेयरधनीले लाभांश खान नपाउने अबस्थामा कर्मचारीलाई दिईने बोनस समेत रोकिनुपर्छ ।
यसरी खर्च कटौति गरिएपछि निक्षेपको ब्याज दर साधारण बचतमा २ प्रतिशत र मुद्धतीमा ५ प्रतिशत पारिनुपर्छ । कर्जाको ब्याज दर ७ प्रतिशत भन्दा माथि हुनु हुँदैन र लघुवित्त तथा सहकारीको ब्याज दर पनि १० प्रतिशत भन्दा तल झारिनुपर्छ ।
बैंकहरुलाई लाग्दै आएको कर्पोरेट कर ३० प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा सिमित गर्नुपर्छ । यसो गर्दा कोषको लागत र आधार दरमा ठूलोे गिरावट आउँनसक्छ । बैंकको खर्च पनि घट्ने र नाफा पनि बच्ने उपाय निस्कन्छ ।
बैंकका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा अरु कम्पनीहरुको भन्दा बढी हुनुलाई स्वभाविक मान्ने हो भने यी प्रश्नको पनि पनि जवाफ खोज्नुपर्छ । बैंक निक्षेपकर्ता र शेयर धनीको हो कि बार्षिक रुपमा डेढ करोड भन्दा बढी तलब भत्ता बुझने, मोजमस्तीमा रमाउने यी कार्यकारीहरुको ? विना आधार कसैमाथि चारित्रिक दाग लगाउँन पाईन्नबिना आधार ब्यक्तिगत मामिलामा कसैलाई आक्षेप लगाउनेहरुको अपराध क्षम्य हुनुहुन्न । सेवा सुविधा मात्रै हैन, बैंकका निक्षेपकर्ता र ऋणीको माध्यमबाट असुल भएको रकमबाट मोजमस्तीको कुरा पनि सँगै जोडिएर आउँछ । सबै उद्योगी ब्यवसायी उस्तै बदमास हुन् भनेर आक्षेप लगाउँनु भन्दा अगाडि पनि धेरै कुरा सोच्नुपर्छ ।
सीईओहरुले बुझ्नुपर्छ, उद्योग ब्यवसाय बचे नै बैंक बच्छ नत्र् खराब कर्जाको बाढीले बगाउने संभावना छ । विगतदेखि नै घिटीघिटी भएर चलिरहेका कयौं उद्यम ब्यवसाय कोरोना संकटको यही बहानामा सधैका लागि बन्द हुने वाला छन् र त्यसको मार बैंकहरुमा कति पर्छ भन्ने कुरा ब्यापक अनुसन्धानको बिषय हो । त्यसो हुन नपाओस भनेर पर्याप्त सावधानी र तयारी अहिले नै गर्नुपर्छ ।
अर्को कोणबाट हेर्दा बैंकको मुद्धती निक्षेपमा करोडौ रकम राखेर ब्याज खाने बर्ग पनि यिनै प्रमुख कार्यकारीहरु हुन । आफ्नो निक्षेपको ब्याज दर सस्तो हुन्छ । कम आम्दानी हुन्छ भन्ने डरले यिनीहरु निक्षेपको ब्याज दर घटाउँन चाहँदैनन् । निक्षेपको ब्याज दर नघटाएसम्म बैंकको आधार दर कम हुँदैन र आधार दर कम नभएसम्म ऋणीले सस्तोमा कर्जा पाउँदैनन् । जब ऋणीले महंगो ब्याज दर र सेवा शुल्कमा कर्जा लिएर उद्यम ब्यवसाय गर्छन भने बस्तु तथा सेवाको लागत बढी पर्न जान्छ । त्यसको मार ऋणी हुँदै उपभोेक्तासम्म पर्ने गरेको छ ।
ब्याज दर घटाउँनु पर्दा यी बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरु “निक्षेपकर्ताको अधिकार”को कुरा अगाडि सार्छन र ब्याज दर घटाए निक्षेपकर्ताहरु भाग्ने, अनौपचारिक कारोबार बढ्ने त्रास देखाउँछन् । आम निक्षेपकर्ताको हितको कुरा गर्ने हो भने जब यिनीहरुले ब्याज दर बढाउँछन्, पहिले नै मुद्धती निक्षेपमा रकम जम्मा गरेका सबैको ब्याज दर किन बढेको दरमा समायोजन गर्दैनन् र नयाँलाई मात्रै बढेको ब्याज दर दिन्छन् ? अहिले बचतको ब्याज दर २ प्रतिशत र मुद्धतीको ५ प्रतिशतमा झार्दा पनि बैंकमा पैसा राख्नेले केही लाभ त पाएकै हुन्छन्, उनीहरुको पैसाको मुल्य पनि घट्दैन तर आजको नेपालमा उद्योग ब्यवसाय गर्ने मध्ये कसले निश्चित लाभ पाउने ग्यारेन्टी छ ? उद्योग ब्यवसायीले कर्जा तिरे न बैंकका निक्षेपकर्ताहरुको रकमको सुरक्षा हुन्छ ? जब उद्योगी ब्यवसायी नै समस्यामा परेर अर्थतन्त्र चौपट्ट हुन्छ भने निक्षेपकर्ताको अधिकार र सुरक्षामाथि पनि प्रश्न उब्जिन्छ । त्यसैले निक्षेपकर्ताको अधिकारको कुरा मात्रै अगाडि सारेर ब्याज दर नघटाउने बहानाबाजीलाई सही मान्न सकिन्न ।
त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र बचाउँन अब बैंकहरुले नै नेतृत्व गर्नु परेको छ । आम जनताको बैंकप्रतिको भरोसालाई बचाएर देशलाई अफ्ठेरो अबस्थाबाट पार लगाउँन पनि बैंकको खर्च कटौति र ऋणीलाई सहुलियत अत्याबश्यक छ । यो कुरा नेपाल बैंकर्स एशोसियशनले मनन् गरोस् ।
