तिलक कोइराला ।
२०७५ साल कार्तिक २० मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पाँच तारे होटल याक एण्ड यतीमा धुमधामका साथ उद्घाटन गरेको पूर्ण अनलाईन कारोबार प्रणाली(NOTS)ले नेप्से र अर्थमन्त्री दुबैको धज्जी उडाएको छ ।
संचालनमा आएको डेढ बर्ष कट्दा पनि कथित अनलाईन कारोबार प्रणालीले काम नगरेपछि कोरोना संक्रमणका कारणले लकडाउनको डेढ महिनाको अवधिमा पुरै शेयर बजार बन्द हुँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बेईज्जत भयो । यसप्रति न त नेप्से जवाफदेही बनेको छ, न त फुर्तिका साथ कथित अनलाईन कारोबार प्रणाली उद्घाटन गरेर नेपालको शेयर बजार अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भएको भाषण छाट्ने अर्थमन्त्रीले नै जिम्मेवारी लिएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले नै डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा गठन गरेको सर्बपक्षीय अध्ययन समितिले २०७५ सालमा दिएको ५८ बुँदे प्रतिबेदनको ३४ नम्बरमा अनलाईन कारोबार प्रणालीलाई बैंक र सीडीएससीको प्रणालीमा तत्काल आबद्ध गरी एक महिना भित्र पूर्ण रुपमा संचालन गर्न निर्देश गरिएको थियो । तर आज डेढ बर्ष भन्दा बढी समय ब्यतित भईसक्दा पनि नेप्सेले बैंक ईष्टिग्रेशन गर्न नसकेर वा नचाहेर आफ्नो पूर्ण अनलाईन प्रणालीको बेईज्जतिको सीमा पार गरेको छ । सरकार र राष्ट्र बैंकको कब्जामा रहेको नेप्सेले यस्तो नराम्रो परिणाम देखाउँदा पनि दुई तिहाई सरकारका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी ओलीका अति विस्वास पात्र डा. खतिवडालाई अलिकति पनि लाज लागेको छैन । शेयर लगानीकर्ताले पूँजी बजारमा हुनुपर्ने सुधार तथा बिस्तारको काम तत्काल गर्न दबाब दिँदा छानी छानी कारबाहीका लागि कुटिल चाल चाल्ने अर्थमन्त्री र नेप्सेका अधिकारीहरु धिक्कारयोग्य छन् ।
धितोपत्र बोर्डका नयाँ अध्यक्ष त झन् अर्थमन्त्री खतिवडाका रबर छाप नै बनिसकेका छन् । उनी न नेप्सेलाई आदेश दिन सक्छन् न त नेप्सेले नगरेको कामबारे खतिवडालाई स्पष्ट बताएर कारबाही नै गराउँन सक्छन् ।
अनलाईन कारोबार प्रणालीमा बैंक र हितग्राही खाता अन्तरआबद्ध गरिएको भए अनलाईनबाटै शेयर खरिद बिक्री र त्यसको अनलाईन राफसाफ हुन्थ्यो र लगानीकर्ता र ब्रोकरले घरैमा बसेर कारोबार चालु गर्न सक्दथे । तर जवाफदेहिता नभएको सरकार र त्यसका अंगहरु भएकाले नेपालमा जे गरे पनि हुने भएको हो ।
अनलाईन प्रणालीका कयौं कमजोरीहरु छन्, लगानीकर्ता, ब्रोकर र अन्य सरोकारबालाहरुको पटक पटकको दबाबपछि पनि त्यसलाई सुधार्ने कुरामा पनि गंभीरता छैन ।
कतिसम्म गैरजिम्मेवारी प्रदर्शन गरियो भने लकडाउन भएको डेढ महिना बित्दा पनि बैंक ईन्टिग्रेशन गरेर अनलाईन प्रणालीलाई अनलाईन जस्तो बनाउने काम गरिएको छैन । नेप्सेले आफ्नो बदमासी सुधार गरी अनलाईनमा बैंक र हितग्राही खाता आबद्ध गराउन डेढ महिनाको समय पर्याप्त थियो तर झारा टराई गरी तलब भत्ता पचाउने नेप्सेका अधिकारीहरुलाई पूँजी बजार प्रविधिमैत्री बनाउन किन तातो लाथ्यो !
नेप्सेले क्ल्यिरिड. बैंक, सीडीएससी, ब्रोकरहरुसँग मन्वय गरी काम गरेको भए एक महिनाको समय बैंक ईन्टिग्रेशनका लागि पर्याप्त थियो । जसरी आश्वा सेवामा लगानीकर्ताले शेयर आबेदन गरेपछि खातामा स्वतः रकम रोक्का हुने र बाँडफाँड भएको शेयर वापतको रकम मात्र खिचिने सहज प्रणाली छ, त्यस्तै गरेर लगानीकर्ताले शेयर किन्दा सो बराबरको पैसा रोक्का हुने र पछि क्लियरिड.को प्रक्रियामा रकम तानिने, बिक्रीकर्ताको हितग्राही खाताबाट शेयर खिचिएर खरिदकर्ताको खातामा जम्मा हुने, र बिक्रीकर्ताको खातामा रकम जम्मा हुने ब्वस्था गर्न नसकिने हुँदै हैन । ब्रोकरले दिने लिमिट प्रयोग गर्ने भए सो सुविधा अहिले नै अनलाईन प्रणालीमा छ भने बित्रलीकर्ताको खातामा शेयर रहे नरहेको पनि अअहिले नै जाँभ्न सकिने प्रविधि जडान भईसकेको छदैछ । करोडौ खर्च गरेर बनाईएको यो अनलाईन कारोबार प्रणालीको कार्य त ईसेवाको बालेट भन्दा पनि स्वचालित र सहज हुनुपर्ने हो । तर किन यति जटिल बनाइृएको छ भन्ने कुरा रहस्यपूर्ण छ ।
अरु बिकशित देशमा भएको भए यस्तो गैरजिम्मेवारी गर्ने नेप्सेका अध्यक्ष, त्यसका संचालक सदस्य, प्रमुख कार्यकारी र जिम्मेवार अधिकारीहरु उहिल्यै पदमुक्त भईसकेका हुन्थे र बजारमा पुगेको क्षतिका लागि करोडौ जरिवाना तिर्न बाध्य हुन्थे । सरकारको नियन्त्रणमा मात्रै नेप्से नभएको भए पनि यस्तो बेहाल हुने थिएन । अर्थ मन्त्रालय र नेप्सेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु नेप्सेलाई रणनीतिक साझेदारी, निजीकरण वा पुनसंरचना गराउनु हुुँदैन यसकारण भन्छन कि रणनीतिक साझेदार वा निजी क्षेत्र आयो भने यसरी झारा टराई र काम चोरी गर्न पाईन्न ।
अहिले बैंक ईष्टिग्रशेन नगरी लकडाउनकै बीचमा अनलाईन प्रयोगकर्ताका लागि मात्रै शेयर कारोबार खुलाउने भन्ने जोड गरिएको छ । १६ लाख भन्दा बढी शेयर लगानीकर्ता रहेको बजारमा जम्मा ०.२२ प्रतिशत मात्र अनलाईन शेयर कारोबार भएको, त्यसमाथि सबै अनलाईन लगानीकर्ता ब्रोकरलाई रकम हस्तान्तरणको कनेक्ट आईपीएसमा नजोडिएको अबस्थामा कसरी सहज कारोबार हुनसक्छ भन्ने कुरा ख्याल गरिएको छैन ।
जानकार स्रोतका अनुसार १६ लाख भन्दा बढी हितग्राही खाता धारक लगानीकर्तामा ७ लाख जत्तिले मेरो शेयर सफट्बेयर सुविधा लिएका छन् । उनीहरुले अनलाईन वा फोन वा एसएमएसबाट आदेश दिई अफलाईन कारोबार गरी सजिलै शेयर ब्रोकरलाई हस्तान्तरण गर्न सक्छन् । तर शेयर खरिद गर्नेहरु तर्फ धेरै कनेक्ट आईपीएसमा नजोडिएको र चेकद्धारा नै कारोबार गर्नुपर्ने अबस्था भएकाले रकम राफसाफमा ब्रोकरले धेरै समस्या सामना गर्नु परेको छ । लगानीकर्ताबाट समयमा नै रकम प्राप्त नहुने अबस्था भएकाले ब्रोकरले लिमिट नदिने र अफलाईनमा पनि शेयर नकिनीदिने भएकाले माग र आपुर्तिमा ठूलो अन्तर सिर्जना गर्छ र बजारलाई अनाबश्यक जोखिमको बिन्दुतर्फ धकेल्ने खतरा छ ।
अनलाईन कारोबार प्रणालीलाई बैंक र हितग्राही खातासँग ईन्टिग्रेट नगरिएको अबस्थामा आउने यस्ता जोखिमका लागि नेप्से र धितोेपत्र बोर्डका अधिकारीहरुलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाएर बजार क्रयासतर्फ गएमा क्षति उनीहरुबाट असुल गरिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली पूँजी बजारमा आउने संकटप्रति ध्यानाकृष्ट छन् भने यस्ता गैरजिम्मेवार पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्छ ता कि उनीहरुको बदमासीका कारण दुई तिहाईको नेकपा सरकार बदनाम नहोस् ।
