नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंक हावादारी कुरा गरेर सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुलाई झुक्याईरहेका छन् भन्ने कुरा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को निजीकरण र सरकारी लगानी बिनिबेश गर्ने बिषय  साधारणसभाको एजेण्डा नबन्नुले पुष्टि गरेको छ ।

नेप्सेको संस्थागत सुधार र निजी क्षेत्रलाई स्वामित्व हस्तान्तरणको गहन बिषयलाई नेप्सेले साधारणसभामा राखेर छलफल समेत गर्न नचाहेकोले राष्ट्र बैंकले आफ्नो ३४ प्रतिशत स्वामित्व बेच्न हालै नेप्सेलाई लेखेको पत्र हावादारी सावित भएको हो ।

नेप्सेले पुस २९ गतेका लागि बोलाएको ३६ औं बार्षिक साधारणसभामा पाँच वटा बिषय समाबेश छन्, जसमा नेप्सेमा रहेको अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको स्वामित्व बिनिबेशन गर्ने कुनै बुँदा छैन । अरुलाई पारदर्शिता र स्पष्ट जानकारी दिन पाठ पढाउने नेप्सेको साधारणसभाको सूचनामा लाभांश वितरणको कुरा त गरिएको छ तर चुक्ता पूँजीको कति प्रतिशत लाभांश प्रस्ताब गरिएको हो भन्ने समेत खुलाईएको छैन ।

नेप्सेमा सुचिकृत अरु कम्पनीले यस्तो भ्रमपूर्ण सूचना छापेको भए कारबाहीमा परिसक्थे । हुन त नेप्सेले बाँड्ने लाभांश अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, बीमा संस्थान केही सेयर दलालहरुले पाउने हुँदा आम सर्बसाधारण लगानीकर्ताको सरोकारको बिषय हैन तर मुख्य प्रश्न पारदर्शिताको हो ।

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले नेप्सेको हिस्सेदारी बिनिबेश गर्ने कुरा आफैले निर्णय गर्नसक्छन् तर राष्ट्र बैंकले हालै नेप्सेको ब्यवस्थापनलाई पत्र लेखेर आफुले स्वामित्व बेच्न लागेको र त्यो के कसरी गर्न सकिन्छ भनी सोधेको छ जब कि नेप्से संचालक समितिमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंककै पदाधिकारीहरुको पकड छ । राष्ट्र बैंकको संचालक समितिले निर्णय गर्दैनन् भने नेप्सेका कर्मचारीहरुले राष्ट्र बैंकको स्वामित्व बिक्रीबारे के निर्णय दिनसक्छन् ? त्यसमाथि साधारणसभामा छलफलको बिषय समेत बनाईएको छैन ।

नेप्सेमा रहेका अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीहरु भत्ता खानका लागि मात्र गएका हुन्, उनीहरु आफ्नो भत्ता गुम्ला भन्ने चिन्तामा छन्, पूँजी बजार बिकासको कुरामा रत्तिभर चिन्तित छैनन् भन्ने यसबाट देखिएको छ । नत्र नेपालको पूँजी बजारको बिकासका लागि नेप्सेको साधारणसभामा रणनीतिक प्रस्ताबहरु किन पर्न सकेनन् ?

नेपाल धितोपत्र बोर्डमा रहेका अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरुले नेप्सेको निजीकरण र दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको कुरा गर्ने तर नेप्सेमा रहेका तिनै निकायका प्रतिनिधिहरुले भने पूँजी बजार सुधारको कुरै सुन्न नचाहने, पूँजी बजार बिस्तार र सुधारको कुनै बिषय नै छलफलमा नल्याउने कस्तो काईदा हो ?

नेपालको पूँजी बजार बिकासले ऐतिहासिक परिवर्तन र सुधारको अपेक्षा गरिरहेको बेला नेप्सेको साधारणसभामा चाँही अध्यक्षको प्रतिबेदन, लेखापरीक्षण प्रतिबेदन, नयाँ लेखा परीक्षकको नियुक्ति, प्रतिशत नखुलाईएको लाभांश प्रस्ताब र विविध जस्ता बिषयमा छलफल हुनुले कुनै अर्थ राख्दैन ।

नेप्सेमा रहेको अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको हिस्सेदारी बिनिबेश गर्ने कुरा त्यहाँको संचालक समिति र कर्मचारी तहबाट मात्रै संभव हुँदैन कि नेप्सेको साधारणसभाबाट छिनाफानो लगाउनुपर्छ कि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय आफैले निर्णय गर्नसक्छन् । त्यसो नगरी सतही रुपमा मात्र नेप्सेको निजीकरण र बिनिबेश गर्ने कुरा गर्नु नेपालको पूँजी बजारलाई झुक्याउनु र भ्रमित पारिरहनु मात्रै हो ।

पूर्ण अनलाईन कारोबार प्रणाली कार्यानव्यनमा ल्याउने, नेप्सेको संरचनागत र प्रबिधिमा सुधार गर्ने, बजार बिस्तारका योजनाहरु बनाउने कुराहरु नेप्सेको कार्यसूचीमा पर्नै नसक्नु यहाँ गएका सरकारका प्रतिनिधिहरुको नालायकीको उदाहरण हो । डेट एक्सपाएर प्रबिधि र सफ्टवेयर राखेर नेपालको सेयर बजारलाई हाँक्न खोज्ने नेप्सेलाई अब पुनसंचरना नगरी हुँदैन । अहिलेकै संरचना कायम राखेर उसबाट नेपालको पूँजी बजार बिकासको काम हुन नसक्ने स्पष्ट छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here