तिलक कोइराला ।
अर्थविद डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले चालु आर्थिक बर्षकोे बजेट १५ खर्ब ३२ अर्बको आधारमा हिसाब गर्दा ३५ प्रतिशत फजुल खर्च कटौति गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । मन्त्रालय, विभाग, आयोग र समितिहरु मध्ये अनाबश्यक संरचना कटौति गरी बार्षिक सरकारी खर्चलाई पाँच खर्बसम्मले घटाउँन सकिने सुझाव आयोगले दिएको छ तर अर्थ मन्त्रालयले भने उल्टै खर्च रकम बढाएर १७ खर्बको बजेट ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ ।
आयात निर्यातमा भएको संकुचन, संकटग्रस्त स्वदेशी उद्योग ब्यवसाय, जनताको क्रयशक्तिमा आएको ब्यापक कमी, आन्तरिक उत्पादन र बिक्री वितरणमा भएको अवरोध, झण्डै तीन महिनाको लगातारको लकडाउन र ब्यवसाय गर्ने वातावरणको क्षय, स्वदेश र विदेशमा रोजगारी गुमाई बिलखबन्दमा परेकाहरुको थपिदो संख्या लगायतका कारणले सरकारी आयमा आन्तरिक स्रोत परिचालन निकै दयनीय हुने लक्षण देखिएको छ । यस्तो अबस्थामा फजुल खर्च ब्यापक रुपमा कटौति नगरी विगतदेखिका भएभरका र खासै उपलब्धि नदिने कार्यक्रमहरुको गुजुुल्टो पारेर नयाँ बजेट ल्याउनुले अर्थतन्त्रमाथि नै चुनौति थप्नेछ ।
निजी क्षेत्र अहिले नै संकटग्रस्त छ भने करका दरहरुमा बढोत्तरी भएर बजेट आएमा संभवत धेरैले ब्यवसायलाई पुनः संचालन गर्नसक्ने छैनन् । साना किराना पसलेदेखि ठूला ब्यवसायीहरु समेत आहत बनेर सरकारी राहतको प्रतीक्षा गरिरहेको बेला करको दर बढाउनु आत्मघाती हुनसक्छ । रक्सी, चुरोट, खैनी, पान परागलगायत र बिलासी बस्तुहहरुमा करको दर धेरै बढाउँन त सकिन्छ तर यसले साधारण खर्चको बढ्दो भार पनि थेग्न सक्दैन । स्वास्थ्य र सुरक्षामा सरकारले जुन खालको थप ब्ययभार खेप्नु परेको छ, त्यसका लागि आन्तरिक स्रोतको बन्दोबस्ती हुनु अनिबार्य छ ।
धेरै राजश्व आउने गाडी आयातमा जति करको दर बढाए पनि राजश्व बढ्ने वाला छैन किन भने सरकारले नै त्यस्ता बस्तुको आयात निरुत्साहित गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर करको दर भने बढाउने नीति लिईयो भने त्यहाँबाट सरकारले अलि बढी पैसा पाउला तर आयल निगमको नाफाबाट पनि सरकारले लाभ त पाईरहेकै छ । करको दायरा बढाउने कुरा पनि त्यति सहज छैन किनभने ब्यवसायको दायरा पनि पनि खुम्चिएको छ । काठमाडौ र शहरी क्षेत्रमा घर घरमा खुलेका होस्टेलहरुलाई करको दायरामा ल्याएर घर बहाल र आय करमा कस्ने एउटा नयाँ उपाय हुनसक्छ तर धेरै रकम यसबाट संकलन हुन सक्दैन । अब त शहरी क्षेत्रमा होस्टेलमा बस्नेहरु समेत गाउँ फर्किएका छन्, उनीहरु नहुँदा होस्टेलवालाहरुले मासिक बहालासमेत तिर्न सकेका छैनन् ।
घरजग्गामा भईरहेको अनाबश्यक लगानीलाई नियन्त्रण गर्ने रणनीति अख्तियार गर्दा एउटा साढे दुई तले घर हुने एकाघरको परिवारलाई कर छुट दिएर दोस्रो, तेस्रो घर हुनेलाई करको दर बढाउन सकिने विकल्प हुनसक्छ । तर घरधनीहरुको विवरण डिजिटलाईज्ड नभएको हुनाले यस्तो नियम सफल हुन गाह्रो छ ।
शहरी क्षेत्रमा करको दर नबढाईकन पनि घर बहाल कर असुलीमा कडाई गरेर केही मात्रामा सरकारी आय बढाउँन सकिन्छ तर आन्तरिक उत्पादनै ठप्प रहेको अबस्थामा भ्याट, अन्तशुल्क, कर्पोरेट करको दर र संकलन बढ्न सक्दैन । पूँजी बजारमा शेयर धारण गरेको अवधिको आधारमा फरक लाभकरको ब्यवस्था गर्न सकिने भए पनि दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरुलाई सहुलियत दिनुपर्ने कारणले कर संकलन बढ्न सक्दैन । पारिश्रमिकमा लाग्दै आएको करलाई बढाउने हैन, घटाउनु पर्छ ।
धेरै श्रमिकहरु भारत लगायतका देशबार रोजगारी गुमाएर फर्किरहेको बेला रेमिट्यान्स पनि अब ठूलो आकारले घट्दै छ । यसले विदेशी मुद्रा संचितिमा ठूलो चाप पर्नसक्ने संभावनालाई ख्याल नगर्ने हो भने भुक्तानी संन्तुलन अरु नराम्ररी बिग्रनसक्ने खतरा छ ।
बैदेशिक सहायता पनि खुम्चिने संभावना भएकाले विस्तारकारी बजेट ल्याउनु अहिले घातक हुनसक्छ । आन्तरिक खाद्य तथा उपभोग्य बस्तुहरुमा कर बढाउने हो भने महंगी बढ्ने खतरा हुन्छ । एकातिर नागरिकले रोजगारी गुमाएर क्रयशक्ति ह्रास हुनु अर्कोतिर महंगी बढ्नुले नागरिकमा असन्तुष्टि बढाएर लाने खतरा छ । अहिले तरकारीको भाउ सस्तो भए पनि अरु खाद्य बस्तुहरुमा मूल्य आकासिएको अबस्था छ । कृषि बस्तुमा कर लगाउने उपाय छदैछैन बरु सहुलियत र प्रोत्साहनको खाँचो छ ।
ब्यवसाय तथा संघसंस्थाहरुको दर्ता, नविकरण, कर छुट, राहत लगायतका कुराहरु ल्याएर सरकारले ब्यवसायिक क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने रणनीति अपनाउनुपर्ने अबस्था छ । यसले राजश्व संकलन नबढाए पनि त्यस्ता कार्यहरुबाट संकलन हुँदै आएको राजश्व संकललाई सन्तुलनमा राख्छ । प्रधानमन्त्रीले जेठ १२ गते देशबासीको नाममा गरेको सम्बोधनमा कोरोनाबाट प्रभावित निजी क्षेत्रलाई कर छुट दिने उल्लेख गर्र्नुभएको छ । यसले केही हदसम्म आशा जगाएको अबस्था छ ।
बजेटमा कोरोना राहत प्याकेजको रुपमा साढे दुई खर्बको राहत प्याकेज ल्याउने हो भने त्यसको स्रोत के हुनसक्छ ? चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा उल्लेखित चार खर्बको बिकास बजेट मध्ये खर्च हुन नसकेको रकमलाई राहत प्याकेजमा समाबेश गर्ने हो भने पनि निरन्तरता दिईदै आएको बिकास कार्यक्रमहरुलाई स्रोत कहाँबाट जुट्छ ?
अब झन् बजेट घाटा बढेर जाने संभावना बलियो छ । पूँजीगत खर्च नहुने तर साधारणखर्चको भार थेग्न पनि स्रोतको अभाव हुँदा अघिल्ला बर्षहरुमा भन्दा बढी समस्या पर्नसक्छ ।
नेता र कर्मचारी पाल्न करको नाममा जनतालाई दोहन गर्ने, अनाबश्यक मन्त्रालय विभाग, आयोग र समितिहरुको गलगाँड कायमै राख्ने, पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको नाममा प्रबाह भईरहेको अनेक खालका भत्ता, सुविधा, ईन्धन कतौति नगर्ने, संघियताको नाममा खडा गरिएको भद्धा संरचना कायमै राख्ने, नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठान र संस्थाहरुलाई बजेट दिई रहने, साँसद विकास कोेष स्थगित नगर्ने, बालुवाटार र सिंहदरबारमा नयाँ भवन ठड्याउने अभियान जारी नै राख्ने जस्ता कार्य गरी बिस्तारकारी बजेट ल्याउनुको जोखिम धेरै छ । अहिले नै कर्मचारीलाई तलब ख्याउन आन्तरिक ऋण लिनु परेको अबस्था छ भने भोलि के होला ?
यस्तो संकटको बेला बजेट ल्याउने दह्रो मुटु र राजनीतिक सुझबुझ भएका अर्थमन्त्री चाहिन्थ्यो, जसले सबैपक्षसँग ब्यापक अन्तरक्रिया गरी ब्यवहारिक खालको बजेट ल्याउनसक्थे । नोकरशाही तप्काबाट आएका पूर्व कर्मचारीले ल्याउने बजेटले कस्तो प्रभाव छाड्छ भन्ने कुरा वितेका दुई बर्षमा हरेक नेपालीले देखेकै छन् । अब पनि तथ्यांकको तोडमोड गरे आउने बजेटको पारा उही हो ।
