नेपालको पूँजी बजारमा हुनुपर्ने सुधार तथा बिस्तारका समयबद्ध कायमहरु नहुनुका कारणले संकट थपिएको स्पष्ट देखिएको छ ।
विगतमा अर्थ मन्त्रालय तथा नियमनकारी निकायहरु आफैले समय तालिका तोकेर गर्छु भनेका कामहरु लामो समय बित्दा पनि नगर्दा त्यसले बजार सुधार तथा बिस्तारमा प्रतिकुल असर मात्रै पारेको छैन, बजारलाई नै संकटग्रस्त बनाई दिएको छ ।
विगतमा बजार सुधार तथा बिस्तारका लागि लगानीकर्ताहरुले आमरण अनशन समेत बसेपछि अर्थ मन्त्रालय आफैले अध्ययन समिति गठन गरी समय तालिका बनाएर २०७६ साद असार अर्थात एक बर्ष अगाडि नै गर्छु भनेका कामहरु अहिलेसम्म हुन सकेका छैनन । डेपुटी गभर्नरको संष्योजकत्वमा अर्थमन्त्रालयले गठन गरेको सर्बपक्षीय अध्ययन समितिले सिफारिस गरेका ५८ बुँदै सुझावका पूँजी बजारसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित २० वटा भन्दा बढी कामहरु अहिले पनि अलपत्र छन् । सरकार र नियमनकारी निकायहरुले गफ त अर्को स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनेसम्म पनि दिएका थिए तर उनीहरुको कुरा कसैले पत्याएका थिएनन् ।
यी कामहरु हुनुपर्ने म्याद एक बर्ष अगाडि नै सकियो तर अहिलेसम्म भएन
स्रोतः मुद्रा तथा पूँजी बजारमा देखिएका प्रवृत्तिहरुको समग्र मूल्यांकन गरी वित्तीय स्थायित्व एवं लगानीका लागि स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी सुझाव समितिको प्रतिवेदन
अहिले सत्ताधारी नेकपाले सरकारमा बदली गरेर जनताका कामहरु फटाफट गर्ने गराउने प्रयास तीब् पारेको छ । अर्थमन्त्री समेत नयाँ आउने पक्कापक्कीको अबस्था उत्पन्न भईसकेको छ । नयाँ आउने अर्थमन्त्रीले माथि उल्लेखित कामहरु किन भएनन् भनी सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई कठघरामा उभ्याए भने के जवाफ देलान् ?
