नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ बजेटमा पूँजी बजारको सुधार र बिस्तारका लागि दिएका सुझावहरुलाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पुरै अश्वीकार गरेका छन् ।

अन्य ब्यक्रिगत र सस्थागत ब्यवसायीलाई कयों छुट र सहुलियत दिएर सन्तुलित बजेट ल्याउने प्रयास भए पनि पूँजी बजारप्रति भने अर्थमन्त्री खतिवडाले चरम प्रतिशोध लिएका देखिएको छ ।

कोरोनाबाट प्रभावित भएका उद्योग ब्यवसायलाई आयकरमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट र अनेम सहुलियतपूर्ण सुविधा घोषणा गरेका अर्थमन्त्रीले शेयरबजार सम्बन्धी आफ्नो परम्परागत सोध र प्रतिशोधपूर्ण ब्यवहारमा परिवर्तन गर्न नचाहेको धितोपत्र बोर्डकै सुझावलाई पूर्ण रुपमा अश्वीकार गरिएबाट प्रष्ट हुन्छ ।

धितोपत्र बोर्डले पूँजी बजारमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा शेयर धारण गरे वापत तहगत करको सुनश्चिितता गर्नुपर्ने सहितका सुझावहरु अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । बोर्ड स्रोतले जनाए अनुसार तीन बर्ष धारण अवधिका लागि दुई प्रतिशत, मध्यकालका लागि चार प्रतिशत र अल्पकालका लागि सात प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तोकिनुपर्ने र यसलाई अन्तिम करको रुपमा परिभाषित गरिनुपर्ने राय दिएको थियो ।

बोर्डले दिएका कुनै पनि सुझावहरुलाई बजेट बक्तब्यमा अर्थमन्त्रीेले समाबेश नगर्नुले बोर्डका नयाँ अध्यक्ष भीप्मराज ढुंगानालाई महत्वहिन ठानेको प्रमाणित हुन्छ । यद्यपी आर्थिक विधेयकमा पूँजी बजारसम्बन्धी करहरुमा केही बदली गरिएको भए जानकारी हुन सकेको छैन ।

अघिल्ला बजेटमा जस्तै यसपल्ट पनि दोहोरिएका पूँजी बजारसम्बन्धी कार्यक्रम

त्यसो त पूँजी बजार सम्बद्ध अन्य सरोकारवालाहरुले पनि बजेटमा लगानीकर्तालाई राहतसहितका बिशेष कार्यक्रमहरु समाबेश गर्नपर्ने भन्दै दबाब दिएका थिए ।

अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटमा सरकारले बर्षौदेखि भन्दै आएका केही कुराहरु दोहोर्याएर झारा टार्ने काम भएको टिप्पणी आम लगानीकर्ताले गरेका छन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here