तिलक कोइराला ।
हामीले गत असार १० गते धितोपत्र बोर्डमा १० दिने अनसनको समाप्तिसँगै हस्ताक्षर गरेको पूँजी बजार बिकास र लगानीकर्ताको हकहित सुरक्षासँग सम्बन्धित १९ बुँदे सहमति अलपत्र परेको छ । न त सरकार र धितोपत्र बोर्डले ती सहमति कार्यान्वयन गर्ने चासो देखाएका छन् न त लगानीकर्ताहरु नै जुर्मुराएका छन् । पूँजी बजार बिकासको ठेक्का एउटा अनसनकारीले मात्र लिएर के साध्य होला त ? तर पनि लाखौं लगानीकर्ताको तर्फबाट पूँजी बजारको बिकास र स्थायित्वका लागि कसै न कसैले पहल गर्नेपर्छ ।
सहमतिका केही बुँदाहरु जस्तो मर्जर सम्झौतासँगै कम्पनीहरुको सेयर कारोबार अनिश्चित समयसम्म रोक्का हुने कुरा हटेको छ, आश्वा शुल्क घटेको छ, विदेशमा बस्ने नेपालीले पनि आईपीओमा आरक्षण पाएका छन्, रोकिएको ब्रोकरहरुको शाखा बिस्तार खुलेको छ, एओएन एकातर्फ मात्र लगाईएकाले दुबैतिर हटेको छ,सेयर धितो कर्जामा ४ करोडको सिमा हटेर १२ करोड कायम भएको छ र २५ लाखसम्मको कर्जा बैंकहरुले सजिलै दिनसक्ने ब्यवस्था भएको छ जस्ता कामहरु भएका छन् । खुलामुखी ब्रोकर लाईसेन्स, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जका बारेमा धितोपत्र बोर्डले गरेको निर्णय अदालतको कठघरामा बन्धक बनेकाले अहिले थप टिप्पणी गर्नु अदालतको अपहेलना हुनजान्छ ।
माथि उल्लेखित काम बाहेक १९ बुँदे सहमतिमा कयौं अति महत्वपूर्ण काम छन्, ती नहुँदा पूँजी बजारकोे बिकास नहुने मात्र हैन, स्थायित्वमै खाडल उत्पन्न भईरहेको छ । सेयरको मूल्य बढ्नु मात्र पूँजी बजारको बिकास र स्थायित्व हैन । अर्थमन्त्रीमा बिष्णु पौडेलको आगमनको स्याल हुईयाँमा सेयरको मूल्य बढाउँदैमा पूँजी बजारको बिकास र बिस्तार भएको मान्न सकिदैन । १९ बुँदेका महत्वपूर्ण कामहरु नहुने हो भने संकट अरु गहिरिन्छ ।
१९ बुँदे सहमति भनेको बिगतमा डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री रहँदा लगानीकर्ताको आन्दोलनको बलमा अर्थ मन्त्रालयले डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले सिफारिस गरेको र अर्थमन्त्री खतिवडाले तत्काल कार्यान्वयन गर्नु भनेको ५८ बुुँदे सुझावकै प्रतिरुप हो । २०७६ साल असार मसान्तसम्म गरिसक्ने भनेर मन्त्रालयले नै जिम्मेवार निकायहरु तोकेर निर्देशन गरेको कामहरुको बिस्तारित रुप नै १९ बुदे सहमति हो । जसमा नेप्सेको पुनसंरचना, बैंक र बीमा बाहेकका कम्पनीका लागि संस्थापकहरुको निश्चित हिस्सा कायम गर्ने र प्रत्यक्ष नियमनकारी निकायको ब्यवस्था गर्ने, साना कम्पनीहरुका लागि अलग्गै प्लेटफर्म र सर्किट ब्रेक प्रणाली लागु गर्ने, ब्रोकरहरुको पूँजी र संख्यात्मक बृद्धि, प्रतिस्पर्धात्मक ब्रोकर कमिशन, पूँजी बजारमा लगानी औजारहरुको बिविधिकरण, प्रविधिमा सुधार र बिस्तार लगायतका कयौं कुराहरु छन् । यी कुरा कार्यान्वयन नगरी नेपालको पूँजी बजारले फड्को मार्नै सक्दैन ।
अर्थमन्त्रीमा बिष्णु पौडेल आए, अब नेप्सेले नयाँ रेकर्ड ब्रेक गर्छ भन्दै हल्ला फैलाउने तर बजारको बिकास र सुधारका लागि फिटिक्कै काम नहुने हो भने यस्तो हल्ला र अफवाह स्वयं बिष्णु पौडेलकै लागि गलपाँसो हुनेछ । बजारमा जुन खालको बिकासको आबश्यकता छ र जे काम गर्नुपर्छ, त्यो नहुने हो भने हामी अर्को संकटकोे डिलमा छौ भनेर स्पष्ट रुपमा सबैले बुझ््नुपर्छ ।
माननीय बिष्णु पौडेललाई हाम्रो अनुरोध यो हो कि ५८ बुँदे र १९ बुँदे सहमतिमा उल्लेखित काम फटाफट गराईदिनुहोस्, पूँजी बजारले तपाइँलाई सधें हाईहाई गर्छ । यदि ती कामहरु गराउनु भएन भने तपाइँलाई बाईबाई गर्ने पूँजी बजार नै पहिलो क्षेत्र हुनेछ, जसरी युवराज खतिवडाले आफ्नो कार्यकालमा नमीठो स्वाल चाख्नुभयो । समयमा काम नगर्दा जनार्दन शर्माले जसरी पछुताउनु पर्यो । यी कुराहरुबाट पाठ सिकेर फटाफट काम गर्नुभयो भने हामी पक्कै अनसन बस्नुपर्ने छैन, नत्र कसै न कसैले आन्दोलन र अनसनको नेतृत्व गर्छ, त्यो दिन नआओस ।
पूँजी बजार बिकास, बिस्तार, सुधार र लगानीकर्ताको हित सुरक्षा गर्ने काम सरकार र धितोपत्र बोर्डको हो, विश्वका अरु देशमा सरकार आफै सक्रिय भएर पूँजी बजारलाई ब्यवस्थित गरी लगानी आकर्षण गर्ने गरेको छ र पूँजी बजारबाटै लगानी जुटाएर देश बिकास भएका छन्, लगानीकर्ताले आन्दोलन र अनशन गरेर पूँजी बजार बिकासका यी यी कामहरु गरिदेऊ भनेको विरलै घटनाहरु छन् । नेपालमा भने सरकार आफैले गर्छु भनेका काम बर्षौसम्म नगर्दा लगानीकर्ता नै आमरण अनशनमा बस्नु परेको अबस्था छ । पछिल्लोपल्ट हामी १९ बुँदै सहमतिका साथ आमरण अनशन कहिल्यै बस्नु नपर्ने अबस्था ल्याउने उद्घोष गर्दै उठेका थियौं तर सरकारले कामै नगरेपछि बाध्यतापूर्ण अबस्था आएको छ ।
हामी लगानीकर्ताले नहुने र वाहियात केही कुरा माग गरेका छैनौ । हामीले त विश्वका अरु सेयर बजारमा भईरुहेको इृन्ट्रा डे, डेरिभेटिभ्स, अप्सन, फ्युचर जस्ता उपकुरणसहितको नीति, नियम, प्रविधि, पुर्वाधार र कडा नियमनसहितको पूँजी बजार माग गरेका हौैं । हामीले अर्थमन्त्री बिष्णु पौड्ेललाई मात्रै हैन, हाम्रो अनशनमा आएर ऐक्यबद्धता जनाउने रास्वपाका अध्यक्ष तथा हालका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, राप्रपाका अध्यक्ष तथा हालका उपप्रधान तथा उर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिंदेनसम्मलाई यो प्रश्न गर्दैछौ कि सरकारले चार बर्ष अगाडि नै गरिसक्छु भनेका काम गराउँन दबाब दिन लगानीकर्ताले फेरि अनसन बस्नुपर्ने हो ?
धितोपत्र बोर्डसँग भएको १९ बुँदे सहमति
