तिलक कोइराला ।
प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय भएका र कडा कानूनी प्रबन्ध र नियमन गरिएका कम्पनीहरु बैंक र बीमाले ५१ प्रतिशत संस्थापक हिस्सेदारी कायम गर्नैपर्छ । त्यसो नगर्ने बैंक अफ काठमाण्डु र एभरेष्ट ईन्स्योरेन्सले थप सेयर निश्काशन गरेर संस्थापक हिस्सेदारी बढाउन बाध्य भए । तर बैंक र बीमा बाहेकका कम्पनीहरु नेपालको पूँजी बजारका छाडा साडेहरु हुन् जसलाई न त बाध्ने कुनै कानून छ, न त कुनै निकायले नियमन नै गर्ने गर्छ ।
नेपाालका हाईड्रो, उत्पादनमुलक, सेवामुलक, होटल, ब्यापार, लगानी र अन्य बर्गका कम्पनीहरुको संस्थापक हिस्सेदारी जति राखे पनि हुन्छ वा नराखे पनि हुन्छ । सर्बसाधारणमा सेयर बिकाउन बनिबनाउ आकर्षक बित्तीय विवरण र प्रक्षेपणसहित साधारण सेयर आईपीओ बिक्रीमा ल्याउने गरिएको छ । त्यसको तीन बर्षपछि संस्थापकले आफ््नो सबै वा इृच्छा लागे अनुसारको सेयर सर्बसाधारण समूहमा परिवर्तन गर्ने, अनेक हल्ला चलाएर सेयरको भाउ बढाउने अनि संस्थापकले सेयर बिक्री गर्नेे प्रबृत्ति मोलाउँदै गएको छ । आफ्नो सबै सेयर बेचे पनि कम्पनीको नियन्त्रण भने चिनै सेयर बेचुवा संस्थापकहरुकै हातमा छ । विगतमा सेयर बजारमा सर्बसाधारणलाई सेयर भिडाएर कुलेलम ठोक्ने कम्पनीहरुमा यिनै बर्गका धेरै छन् र आगामी दिनमा यस्ता कम्पनीहरु अरु धेरै हुने निश्चित छ ।
के छ कानूनी ब्यवस्था ?
कम्पनी ऐनको दफा ५० को उपदफा १ ले कुनै पब्लिक कम्पनीको ५ प्रतिशत वा सो भन्दा धेरै सेयर लिएको ब्यक्ति वा संस्था आधारभुत सेयरधनी हुने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । उपदफा २ मा २५ करोड भन्दा बढी पूँजी भएको पब्लिक कम्पनीको हकमा एक प्रतिशत वा सो भन्दा धेरै हिस्सेदारी रहेको सेयरधनीलाई आधारभुत सेयरधनी भएको मानिने भनिएको छ । यसरी आधारभुत सेयरधनी काायम भएको ३० दिन भित्र सेयरधनी आफैले आफ्नो हिस्सेदारी बारे कम्पनीमा लिखित जनाउ दिनुपर्ने भनिएको छ ।
कम्पनी ऐनको दफा ८३ मा साधारणा सभाले कम्पनीको पूँजी बढाउने, घटाउने वा हेरफेर गर्न विशेष प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ तर संस्थापक सेयर साधारणमा बदल्ने र निश्चित प्रतिशत सेयर संस्थापकले धारण गरि राख्नुपर्छ भन्ने कुरा कम्पनी ऐनमा कतै उल्लेख छैन ।
कम्पनी ऐनले सिमा नतोकेका कारण सम्बन्धित कम्पनीका प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीहरुमा हुने संशोधन अनुसार नै सेयर संरचना परिवर्तन हुने अभ्यासलाई निरन्तरता दिदै बैंक र बीमा बाहेकका कम्पनी मालिकहरुले संस्थापक सेयरलाई साधारणमा बदलेर बिक्री गर्दै आएका छन् । जलविद्युत, उत्पादन, सेवा, होटल र अन्य बर्गका कम्पनीले आईपीओ बिक्री गरेको तीन बर्षपछि सबै सेयर सर्बसाधारण समूहमा बदलिएको भन्दै बिक्री खुलेको जनाएर संस्थापकलाई सेयर बिक्री गर्न दिईरहेका छन् ।
बैंक तथा बित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ९ को उप दफा १ ले बैंक तथा बित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल जारी पूँजीको ३० प्रतिशत सेयर सर्बसाधारणलाई बिक्री गर्न छुट्याउनु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ भने उप दफा (४) मा बैड्ढ वा वित्तीय संस्थाले चाहेमा राष्ट्र बैड्ढले तोकेको प्रक्रिया पुरा गरी संस्थापक शेयर समूहको स्वामित्व एकाउन्न प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी बाँकी अंश सर्वसाधारण शेयर समूहमा परिणत गर्न सक्नेछ भन्ने स्पष्ट ब्यवस्था गरेको छ ।
बीमा ऐन २०७९ को दफा ४४ को उप दफा १ ले बीमा कम्पनीले कुल जारी पूँजीको कम्तिमा ३० प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक निश्काशनद्धारा सर्बसाधारणमा बिक्री गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ भने उप दफा ३ ले बीमा प्राधिकरणको स्वीकृतिमा बीमा कम्पनीले कम्तिमा ५१ प्रतिशत संस्थापक हिस्सा नघट्ने गरी बाँकी सेयर सर्बसाधारण समूहमा परिवर्तन गर्नसक्ने कानूनी ब्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंक र बीमा समितिले ५१ प्रतिशत भन्दा बढी संस्थापक हिस्सालाई पनि एकैपटक सर्बसाधारण समूहमा रुपान्तरण गरेर बिक्री गर्न नदिई चरण चरणमा र बर्ष फरक पारेर साधारण सभााले पारित गरेपछि स्वीकृति दिने अभ्यास गर्दै आएका छन् । तर बैंक र बीमा बाहेकका कम्पनीको हकमा कुनै कानूनी ब्यवस्था छैन र कम्पनी संचालकहरुको मनलाग्दी छ ।
बैंक तथा बीमा क्षेत्रमा एकै ब्यक्ति, एकाघर समूह वा कम्पनीले एउटा कम्पनीमा १५ प्रतिशत भन्दा बढी संस्थापक हिस्सेदारी कायम गर्न सक्दैनन् भने हाईड्रो, होटल, उत्पादनमुलक, सेवामुलक र अन्य कम्पनीहरुमा यस्तो बन्देज छैन ।
कमजोर छ धितोपत्र कानून
संस्थापकको बदमासी रोकी सर्बसाधारण सेयरधनीको हित सुरक्षा गर्न नेपालको धितोपत्र कानून कमजोर देखिएको त छ नै, त्यसको कार्यान्वयन पनि प्रभावसुन्य रहेको पाईन्छ ।
धितोपत्र दर्ता तथा निश्काशन ( छैटौं संशोधन) नियमावली २०७९ ले नियम ३८ मा संशोधन गरी सार्वजनिक निश्काशन गरी बिक्री गरिएको धितोपत्र बाहेक कम्पनीको संस्थापक र अन्य धितोपत्र तीन बर्ष नपुगी बिक्री गर्न नपाईने ब्यवस्था गरेको छ तर सूचीकृत कम्पनीको निश्चित प्रतिशत संस्थापक हिस्सेदारी कायम हुनैपर्ने ब्यवस्था गरेको छैन ।
तर धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा २८ को उप दफा १ मा संगठित संस्थाले धितोपत्रको दर्ता भएपछि त्यस्तो धितोपत्रको बाँडफाँड वा बिक्री गरेमा त्यसरी बाँडफाँड वा बिक्री गरेको धितोपत्रको विवरण सहितको सूचना सात दिनभित्र बोर्डलाई दिनु पर्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख छ ।
सोही ऐनको दफा २८ को उप दफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि लगानीकर्ता र संगठित संस्थाको हितको लागि त्यस्तो धितोपत्रको बाँडफाँड र बिक्री गर्ने कार्यलाई स्वच्छ र जानकारीमूलक बनाउनु पर्ने देखिएमा बोर्डले सम्बन्धित संगठित संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित संगठित संस्थाको कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ ।
धितोपत्र बोर्डले ऐनको यही प्रावधान अनुसार पूँजी बजार तथा लगानीकर्ताको हितका लागि सूचीकृत कम्पनी सबैको संस्थापक हिस्सेदारी कम्तिमा ५१ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने नीतिगत ब्यवस्था गर्नसक्छ, जुन गर्न बोर्डलाई पुरै अधिकार छ । यो प्रावधानमा टेकेर बोर्डले दर्ता हुन आउने नयाँ वा पहिले दर्ता भएका दुबै कम्पनीलाई यस्तो निर्देशन दिनसक्छ ।
के छ अरु देशको अनुभव ?
भारतमा केही निजी बैंकमा संंस्थापक हिस्सेदारी ५० प्रतिशतसम्म रहेकोमा अब भारतीय रिजर्भ बैंकले सबै बैकमा संस्थापक हिस्सेदारी २६ प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । अधिकाँँश बैंकमा संस्थापकको हिस्सेदारी २६ प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ ।
भारतमा बीमा कम्पनीहरुमा संस्थापकहरुको हिस्सा भने ५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी कायम गरिएको छ ।
भारतमा सूचीकृत अन्य कम्पनीहरुमा संस्थापकहरुको हिस्सा २५ प्रतिशत भन्दा तल र ७५ प्रतिशत भन्दा माथि हुनु नहुने गरी सिमा तोकिएको छ ।
हाम्रो देशमा सूचीकृत पब्लिक कम्पनीहरुमा संस्थापकको न्युनतम हिस्सा यति नै हुनु पर्ने गरी कहीं कतै सिमा नतोकिएकाले बिकृति बढ्नुका साथै सर्बसाधारण लगानीकर्ताको हितमा प्रतिकुल असर परेको छ । कतिपय कम्पनीहरुमा संस्थापक र सर्बसाधारणको हिस्सा कति हो भन्नेसम्मको जानकारी समेत सर्बसाधारणले पाउन सकेका छैनन् ।
सेयर बजार माग र आपुर्तिको खेल हुने ठाउँ भएकाले संस्थापक र सर्बसाधारणको हिस्साले निर्णायक भुमिका खेल्ने गर्छ । कम्पनीमा संस्थापकको दह्रो उपस्थितिले कम्पनीको सुशासन र प्रगतिमा ठूलो भुमिका खेल्छ भने संस्थापक र जिम्मेवार संचालकहरु भएनन् भने कम्पनी बिग्रेर जाने खतरा हुन्छ । संस्थापक र सर्बसाधारणको हिस्सा अनुसारको संचालक समितिमा प्रतिनिधित्वले नियन्त्रण र सन्तुलनको गज्जबको भुमिका खेल्छ, जसले कम्पनीमा एकतर्फी बदमासी र मनोमालिन्यलाई रोक्छ । यदि एकपक्षीय काम कारबाही भयो, पारदर्शिता र सुशासन, भएन भने त्यसको सबैभन्दा ठूलो मार महंगोमा सेयर किन्ने सर्बसाधारण लगानीकर्तामा पर्छ । सेयर बजारमा समेत संकट र अविस्वासको वातावरण पैदा हुन्छ ।
भारत लगायतका देशमा संस्थापकले सेयर बिक्री गर्नुपूर्व सार्वजनिक स्वघोषणा गर्नुपर्ने र नियमनकारी निकायलााई जानकारी दिनुपर्ने अभ्यास छ । हाम्रो देशमा आधारभुत सेयरधनी, संस्थापक र संचालकहरुले आफुले धारण गरेको सेयर बिक्री गर्न पदत्याग गरेको एक बर्ष वितेको हुनु पर्ने धितोपत्र कानून रहेता पनि नियमन उल्लंघन भएर लगानीकर्र्ताले चर्को आवाज उठाएपछि मात्र नियमनकारी निकाय ब्युँझने गरेको छ ।
झण्डै चार बर्ष अघि प्रिमियममा १२ प्रतिशत अर्थात ५२ लाख कित्ता आईपीओ निश्काशन गरेको एउटा कम्पनीका संस्थाापकले एकैचोटी चार करोड कित्ता सेयर बजारमा सर्बसाधारण सरह बिक्रीमा ल्यााईदिए । पहिले प्रतिकित्ता १८०० रुपैयाँ भन्दा महंगोमा त्यो सेयर किन्नेहरुले ७५ प्रतिशतसम्म रकम गुमाएका छन् भने प्रिमियममा आईपीओ किन्नेको समेत बेहाल हुने संभावना बढेको छ । त्यो कम्पनीका संस्थापकहरुले किन एकोहोरो आफ्नो हिस्सा बेचिरहेका छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक जानकारीमा नआउँदा आतंक सिर्जना भएको छ ।
समाधानको सूत्र के हुनसक्छ ?
भारत लगायतका देशमा नियमनकारी निकायहरु कडा हुनुका साथै सूचीकृत कम्पनीहरुमा पारदर्शिता र जवाफदेही ब्यवस्थापन छ भने सेयर बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको बढ्दो हस्तक्षेपले बदमासीहरु कम हुँदै गएका छन् । तर नेपालको सेयर बजारमा सर्बसाधारण लगानीकर्ताको बाहुल्यता, हल्ला र अफवाहमा आधारित लगानी, नियमनको कमजोर अवस्था, कम्पनीहरुमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी, राजनीतिक प्रभावको समस्या चर्को छ । यस्तो बेला सूचीकृत कम्पनीका संस्थापकहरुको सिमा हटाएर मनलाग्दी सेयर कारोबार हुन दिनु आत्मघाती कदम हो । बामे सर्दै गरेको नेपालको सेयर बजारलाई छाडा कम्पनीहरुले आघात पार्नसक्ने खतरा बढेर गएको छ ।
५८ बुँदे सुझाव र १९ बुँदे सहमति पत्रमा बैंक तथा बीमा कम्पनी सरह अन्य सूचीकृत कम्पनीहरुको संस्थापक हिस्सा कायम गर्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यस आधारमा भन्दा हाईड्रो, होटल, उत्पादन, सेवा, लगानी, हाउजिड. लगायतका कम्पनीहरुमा संस्थाापक सेयरधनीको हिस्सा तत्कालका लागि ५१ प्रतिशत कायम गर्नैपर्छ । तीन बर्षको लकिड. अवधि सकिएपछि ५१ प्रतिशत भन्दा माथिको संस्थापक हिस्सालाई सर्बसाधारण समूूहमा रुपान्तरण गर्न प्रत्येक दुई बर्षको अवधिमा १० प्रतिशतको दरले परिवर्तन गरी दोस्रो बजारमा बिक्री गर्न पाउने हुनुपर्छ । ती कम्पनीहरुको नियमनका लागि ५८ बुँदे सुझावले अलग अलग नियमनकारी निकाय बनाउने भने पनि त्यो संभव नभएकाले धितोपत्र बोर्डकै क्षमता, प्रविधि र पुर्वाधार बिस्तार गरी कडा नियमन हुनु आवश्यक छ । नत्र छाडा कम्पनीहरुले नेपालको सेयर बजारलाई नै पखालाको विरामी बनाउँने छन् ।
