शेयर लगानी ।

देशको बजेट निर्माणमा कतिसम्म नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुरा यसपल्ट विद्युतीय गाडीको भन्सार बृद्धि गर्नु अगाडि एकैदिन ७५ वटा महंगा ईलेक्ट्रिक गाडी देशभित्र छिराईएबाट प्रष्ट भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट भाषण मार्फत ईलेक्ट्रिक गाडीको भन्सार दर १० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत बनाउँदै गर्दा त्यसभन्दा अगाडि नै नियोजित रुपमा सस्तो भन्सारमा ५५ लाख देखि एक करोडसम्मका महंगा बिद्युतीय गाडी आयात गरिसक्ने गरी ठूलो योजना कार्यान्वयन गरिएको खुलेको छ । किनभने दह्रो र पक्का सूचना विना कसैले पनि एकैपटक यति धेरै संख्यामा बेलायती कम्पनीबाट महंगो दरमा गरीब नेपाली मुलुकमा गाडी ल्याउने जोखिम मोल्दैन ।

बजेट आउनु ठीक अगाडि बीरगंज सुख्खा भन्सारबाट एकैदिन पारामाउन्ट मोटर्स प्रा. लि. ले बेलायती कम्पनी एमजी मोटर्सको एमजी ब्राण्डको अति महंगा एमजी ईलेक्ट्रिक गाडीहरु ७५ थान नेपाल ल्याएको पाईएको छ । कियाका ५, ७ वटा बाहेक धेरै विद्युतीय गाडी भित्रिएको छैन । अझ बीरगंज भंन्सारबाट त गत जनवरी यता एउटा पनि विद्युतीय गाडी आएको रेकर्ड छैन ।

विद्युतीय सवारीसाधनमा यसअघि १० प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्दै आएकोमा पारामाउन्ट मोटर्सले त्यही सुविधा उपभोग गरेर महंगा गाडीहरु भित्र्याएको हो । अहिले भन्सार दर बढाएर ८० प्रतिशतसम्म पु¥याएको छ । यसअघि विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क लाग्दैनथ्यो, तर अर्थमन्त्रीले विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएका छन् । सडक निर्माण दस्तुर यसअघि ४ प्रतिशत लाग्दै आएकोमा ५ प्रतिशत पुर्‍याईएको छ ।

विद्युतीय गाडीमा अब वास्तविक मूल्यको दुई सय प्रतिशत अर्थात् दुई गुणासम्म कर तिर्नुपर्ने बाध्यता आईलागेको छ, जुन अरु गाडी सरह हो  ।

बीरगंजको सुख्खा बन्दरगाह भन्सारबाट जेठ ५ गते ७५ वटा एमजी ब्राण्डका ईलेक्ट्रिक गाडीहरु नेपाल भित्रिएको एक भन्सार अधिकृतले पुष्टि गरे । बजेटमा ईलेक्ट्रिक गाडीको भन्सार शुल्कमा ब्यापक बृद्धि गर्ने र त्यस भन्दा अगाडि नै छुट सुविधामा गाडीहरु भित्र्याएर नाफा कमाउने योजना अन्तर्गत यस्तो खेल भएको बताईन्छ । अर्थमन्त्रीको तहबाट यस्तो सूचना बाहिर नगएको भए यति हतारमा त्यति महंगा गाडीहरु भित्रन संभव नभएको जानकार स्रोत दावी गर्छ । कम्तिमा एक अर्ब नाफाको खेल यसमा भएको स्रोतको दावी छ ।

पारामाउन्ट मोटर्स औधोगिक तथा ब्यापारिक घराना बिशाल समूहको सहायक कम्पनी भएको बताईन्छ । स्रोतले अर्थमन्त्री खतिवडा र बिशाल समूहको निकट सम्बन्ध रहिआएको दावी पनि गरेको छ ।

२०१८ अगस्त २१ मा एमजी मोटर्सको शो रुम उद्घाटनका अतिथि तथा सहभागीहरु

पशुपति मुरारका पनि पारामाउन्ट मोटर्ससँग जोडिएको देखिन्छ । केही समय अघि बेलायती मोटर्स कम्पनीले पारामाउन्टलाई नेपालको आधिकारिक बिक्रेता तोकेर आफ्नो एमजी ब्राण्डका गाडीहरु बिक्रीको औपचारिक शुरुवात गर्दा बेलायती राजदुतसँगै मुरारका पनि दृश्यमा आएका थिए ।

बैसाख १५ र १६ मा पनि एकैदिन ४५ वटा एमजी ब्राण्डका महंगा ईलेक्ट्रिक गाडी पारामाउन्टले नेपाल भित्र्याएको बीरगंज सुख्खा बन्दरगाहको विवरणमा देखिन्छ । त्यस बाहेक अरु ब्राण्डका ईलेक्ट्रिक गाडी एक दुई वटा मात्र भित्रिएका छन् ।

पारामाउन्ट मोटर्सले भने यसरी नेपाल भित्र्याईएका ईलेक्ट्रिक गाडीहरु बिक्री भईसकेको भन्दै नयाँ बुकिड. नलिने बताएको छ । उसको वेवसाईटमा भने अझै पनि ईलेक्ट्रिक गाडी बुकिड. खुला रहेको बिज्ञापन देखिन्छ । यसले के देखाउँछ भने बजेटमा ईलेक्ट्रिक गाडीको भन्सार दर ब्यापक रुपमा बढ्छ भन्ने कुरा पारामाउन्ट मोटर्सलाई पहिले नै थाहा थियो र उसले बैसाख र जेठमा दुई खेप गरी ठूलो संख्यामा महंगा ईलेक्ट्रिक गाडी भित्र्यायो । यसका लागि अर्थमन्त्री तहबाट सूचना बाहिर नगईकन कुनै हालतमा संभव नभएको स्पष्ट हुन्छ ।

बजेट निर्माणको यति गहन कुरा पहिले नै ब्यापारीले थाहा पाएर योजनाबद्ध रुपमा धेरै महंगा गाडीहरु सस्तो भन्सार दर सुविधामा ल्याउनसक्नुले हाम्रो बजेट निर्माणको गोपनियता उदाँगो पार्छ । कोरोना संकटले ग्रस्त भई देश लकडाउनमा रहेको बेला यसरी गाडी आयातको दौडधुप चल्नुको रहस्य गहिरो रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

देशको राजश्वमा सीधा घात हुने र बजेटपछि विद्युतीय गाडी आयात गर्नेहरुलाई निरुत्साहित गर्ने खालको परिस्थिति बन्नुमा दोषी को हो भन्ने कुराको गंभीर छानविन हुनु आबश्यक देखिएको छ ।

देशमा ईन्धन आयात कटौति गरी बिद्युत खपत बढाउने र वातावरण समेत संरक्षण गर्ने उद्धेश्य राखेर सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्रोेत्साहन गर्ने नीति लिदै आएको थियो, जुन यस बर्षदेखि कर बढाएर अर्थमन्त्रीले भताभुंग पारेका छन् । पहुँचवालाले सस्तो दरमै महंगो ईलेक्ट्रिक गाडी झिकाएर मौकाको फाईदा लिए पनि १८, २० लाखको ईलेकिट्रक गाडी चढ्न चाहनेहरु भने अब चर्को कर तिर्न बाध्य हुनेछन् । यसले ईलेकिट्रक गाडी प्रयोगमा सर्बसाधारणलाई निरुत्साहित गर्ने पक्का छ ।

बजेट आउनु अगाडि नै भन्सार दर  बढ्ने सूचना चुहाएर पहुँचवालाई महंगा गाडी सस्तोमा ल्याउन छुट दिईएको बारेमा प्रतिक्रिया माग्न अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास सफल हुन सकेन ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here