काठमाडौँ । सरकारले बहुचर्चित बुढीगण्डकी आयोजना चिनिर्या कम्पनीलाई बनाउन दिने निर्णय गरे पछि आयोजना प्रभावितलाई मआुब्जा बितरण ठप्प भएको छ । गत असारदेखि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितले मुआब्जा पाएका छैनन् ।
मुआब्जा पनि नपाएको र आयोजनाको सबै काम रोकिएको भन्दै प्रभावितले राजधानीमै आएर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले रोकिएको मुआब्जा वितरण तत्काल शुरु गर्नुपर्ने, बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गर्नुपर्ने, घर गोठ र बोटबिरुवाको लगत संकलन गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।
सरकारले धादिङ र गोरखाका तत्कालीन २७ गाविसको मुआब्जा निर्धारण गरेको छ तर आरुघाट, खहरे बजारलगायतका स्थानको मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी छ ।
सरकारले १२०० मेगावाटको सो आयोजना चीनको गेजुवा कम्पनीलाई बनाउन दिने गरी प्रारम्भिक सम्झौता समेत गरिसकेको छ ।
चिनियाँ कम्पनीले स्थलगत अध्ययन गरिरहेको हुँदा अन्तिम सम्झौता नहुँदा मुआब्जा बितरणमा ढिलाई भएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
