संसदीय समितिले चीनको गेजुवा कम्पनीले बनाउने भनिएको बहुचर्चित बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण सम्झौता रद्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संसद्को कृषि तथा जलस्रोत र अर्थ समितिको सोमबार बसेको संयुक्त बैठकले मुआब्जा वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिन तथा मुअब्जा वितरण कार्यलाई सहजता दिनका लागि सो क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर दिन बैठकले निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

यस अघि स्थानीयबासीले मुआब्जाको बदला पैसा पाउँदै आएकोमा अब बुढीगण्डकी आयोजनाको सेयर नै पाउने ढोका खुलेको छ । यसबाट स्थानीयबासीहरुमा आयोजना निर्माणमा स्वामित्वबोध बढ्न गई चाँडै निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

संसदीय समितिहरुको निर्देशनपछि १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना अब स्वदेशी लगानीमै बन्ने संभावना बढेको छ । धादिडं र गोरखाको सिमा क्षेत्रमा बेनिघाट बजार नजिकै बन्ने यो आयोजना निमार्ण समाग्री ढुवानी र अन्य हिसाबले निकै सुबिधाजनक छ ।

समितिहरुले नेपालको नियम कानुनसम्मत सम्झौता नभएको भन्दै खारेज गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबारे मन्त्रिपरिषद् र ऊर्जा मन्त्रालयबाट भएका निर्णय प्रचलित कानुनको विरुद्धमा रहेको र बिनाप्रतिस्पर्धा दिइएको भन्दै सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।

२०७४ जेठ ९ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा गु्रप कर्पोरेसन (सीजीजीसी)सँग इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी (इपीसीएफ) मोडलमा अघि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा आफैंले हस्ताक्षर गरेर चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेका थिए । साउनको ३१ मा उक्त सम्झौतालाई मन्त्रिपरिषद्ले समेत अनुमोदन गरिसकेको छ ।

यसबाट चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना निर्माणबारे भईरहेको अध्ययनबाट हात झिक्न दबाब परेको छ ।

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here