बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने गरी भएको निर्णयमा नीतिगत भ्रष्टचार भएको भन्दै संसदका सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन जारी राखेको छ ।

तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो पदीय मर्यादा बाहिर गएर चिनियाँ कम्पनीलाई सा आयोजना जिम्मा लगाएका थिए । सार्जजनिक लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले शर्माले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरित गएर समझदारी गरेको भन्दै छानविन गरिएको बताएका छन् ।

राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सभापति उपाध्यायले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रबाट सबैभन्दा सस्तोमा बनाउनसक्ने कम्पनीलाई आयोजना दिनुपर्नेमा त्यसो नगरी गल्ति गरिएको बताए ।
सभापति उपाध्यायले अदृश्य तवरले गरिएको सम्झौता खारेज गरेर नयाँ आधारमा आयोजना अगाडि बढाउनुपर्नेमा बताएका छन् ।

‘समझदारी पूर्णरुपमा खारेज हुनैपर्छ । अनियमितता भएको छ । राज्यको साधन र स्रोत कोही कसैले पनि अदृश्य रुपमा विवादास्पद कम्पनीलाई दिइनु हुँदैन’ सभापति उपाध्यायले भने ।

गत जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषद्ले सो आयोजनाको आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको र जेठ २१ गते आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री शर्माले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

विद्युत् ऐनको दफा ३५ अनुसार कुनै पनि संस्थालाई जलविद्युत् आयोजना निर्माण सञ्चालनका लागि सम्झौता गरेर दिन सकिने प्रावधान टेकेर आयोजना दिइएको भन्दै उापध्यायले राजनीतिको आडमा भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने प्रपञ्च भएको आरोप लगाए ।

कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना इपिसिएफ ढाँचाबाट अगाडि बढाउने भन्दै चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको थियो । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले रु दुई अर्बको लागतमा सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here