संसदको अर्थ समितिले गठन गरेको अध्ययन उपसमितिको प्रतिबेदनमा बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिनु नहुने भन्ने सुझाव समाबेश गराउन केही स्वार्थ समूहरुले अन्तिम कसरत गरेको कुरा प्रचारमा आएको छ ।
शेयर लगानी डटकमलाई विस्वस्त सुत्रले दिएको जानकारी अनुसार केही ब्यक्तिहरुले आर्थिक चलखेल समेत गरी उपसमितिकी संयोजक रामकुमारी झाकीलाई प्रभावित पारेर प्रतिबेदनलाई आफु अनुकुल बनाउने प्रयास गरेका हुन् । यही प्रयोजनका लागि चार वटा ठूला ब्रोकरहरुको नेतृत्वमा केही ब्रोकरबाट अर्थ संकलन समेत गरिएको स्रोतको दावी छ ।
गत बर्ष नेपाल स्टक एक्सचेन्जले बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाईसेन्स वितरण गर्ने अन्तिम तयारी गरेपछि अर्थ समितिले हतारमा अध्ययन उपसमिति गठन गरी नेप्सेलाई प्रक्रिया रोक्न अप्रत्यक्ष दबाब दिईएको थियो ।
स्वार्थ समूहको दबाब र प्रभावमा बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाईसेन्स वितरण नगर्ने खालको प्रतिबेदन सार्वजनिक भएमा लगानीकर्ताहरुमा असन्तोषको तह बढेर जाने र सत्ताधारी नेकपाप्रति नै नकारात्मक धारणा बन्न जाने खतरा छ ।
अर्थ समितिले यही साता ब्रोकर लाईसेन्ससहित मुद्रा पूँजी बजारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।
अर्थ समितिका सभापति कृष्ण दाहालले भने बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने प्रक्रिया रोक्ने गरी समितिले प्रतिबेदन नदिने र ओपन ईन्ट्रि, ओपन एक्जिट प्रक्रिया समेत अबलम्बन गर्ने गरी समितिले सुझाव दिने बताउँदै आएका छन् ।
दाहालले केही दिन अघि शेयर लगानीसँग भनेका थिए, “बैकलाई ब्रोकर लाईसेन्स यहाँ मात्रै हैन, एशियाका अरु देशमा पनि छ, त्यसैले त्यो रोक्न सकिन्न, समितिलाई मुछेर हुने गलत प्रचारबाजीको निन्दा गर्छु ।”
लगानीकर्ताहरुले भने बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिइर्ए बजार बिस्तार, लगानीकर्ताको पहुँच र स्वचालित प्रविधि अबलम्बनमा सहयोग पुग्ने भन्दै तत्काल लाईसेन्स दिन माग गर्दै आएका छन् ।
