नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा बित्तीय संस्था र लघुवित्तहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा बित्तीय संस्था र लघुवित्तहरुलाई परिपत्र गरी गत साउनबाट लागु भएको सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन निर्देशन दिएको हो ।
बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले विभन्न बहाना गरी कोषमा सहभागी हुन अनिश्छा देखाएपछि राष्ट्र बैंकले सरकारको आग्रह अनुसार कडाई गरेको हो ।
सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भएपछि कम्पनीले श्रमिक वा कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट ११ र आफ्नोतर्फबाट २० प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम कोषमा दाखिला गर्नुपर्छ । यस वापत श्रमिकलाई पेन्शन, परिवार सुरक्षा र स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हुन्छ ।
सो रकमलाई श्रमिकले घर सापटीको रुपमा लिन नपाउने, ६० बर्ष नपुगी फिर्ता नपाउने र कम्पनी तथा कामदारले कर सहुलियत पनि नपाउने जस्ता बाधाहरु फुकाउँन बैंकहरुले जोड दिदै आएका छन् ।
