तिलक कोइराला ।
बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले तेस्रो त्रैमासको बित्तीय विवरण प्रकाशन गर्दा केही बैंकहरुले खुद नाफा धेरै देखाएर वितरणयोग्य नाफा दोस्रो त्रैमासको भन्दा कम र कतिपयको त ऋणात्मक नै भएपछि बैंकिड. क्षेत्रमा त्रासद अबस्थाको आँकलन हुन थालेको छ ।
एनएफआरएस प्रणाली अनुसार पाकेको ब्याजलाई आयमा गणना गरी त्यसैको आधारमा खुद नाफा हिसाब गरिएको छ । यसो गर्दा खुद नाफा धेरै देखिएको हो तर असुल नभएको ब्याज रकमलाई रेगुलेटरी रिजर्भमा राखेर वितरणयोग्य नाफा देखाईएको छ । यही कारणले कतिपय बैंकहरुको वितरणयोग्य नाफा दोस्रो त्रैमास भन्दा कम र कतिपयको त ऋणात्मक नै भएर गएको छ । सबैलाई थाहा भएको कुरा हो तेस्रो त्रैमासमा लकडाउनका कारण असुल हुनुपर्ने धेरै ब्याज असुली भएको छैन र ब्यवसाय संकटग्रस्त भएका कारण चौथो त्रैमासमा पनि धेरै ब्याज खसुली हुन नसक्ने संभावना छ ।
बैंकहरुले पाकेको तर असुल नभएको ब्याज समेतलाई हिसाब गरी खुद नाफा धेरै देखाएको र सोही आधारमा प्रति शेयर आम्दानी हिसाब गरेको हुँदा शेयर बजारका लगानीकर्ता पनि मेरो बैंकले यति धेरै कमायो भनी मख्ख परेका होलान् तर वास्तविकता एकदम फरक छ । बैंकले खुद नाफा धेरै देखाएर सरकारलाई ३० प्रतिशत कर तिर्ने र कर्मचारीलाई १० प्रतिशत बोनस वापतको रकम पनि ब्यवस्था गर्ने तर वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक भएर शेयरधनीले चाँही एक रुपैयाँ लाभांश पाउन नसक्ने खतरा छ ।
ज्योति बिकास बैंकका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी मनोज ज्ञवाली भन्छन्, बैकिड. क्षेत्रमा अहिले एकदम गलत अभ्यास भएको छ । अहिलेको जटिल र संबेदनशील घडीमा त्यसलाई नसुधार्ने हो भने बैंकहरु समस्यामा पर्न सक्छन् । शेयरधनीले लाभांश पाउँदैनन् ।
ज्ञवालीले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेखेका छन्, “नेपाल वित्तीय लेखामान अनुसार ब्याजलाई नेपाल राष्ट्र बैकले समेत प्रोदभावी अर्थात Accrual आधारमा आम्दानी बाध्न दिने हुदा, आम्दानीमा देखिन्छ जसबाट सरकारलाई कर तिरिहाल्नु पर्छ तर त्यो रकम बराबरको संचिति कायम गर्नु पर्दा बितरणयोग्य नाफा कम या नकारात्मक हुन गई शेयरधनीले केही नपाउने अबस्था छ।”
ज्ञवाली प्रश्न गर्छन, “लगानीकर्तालाई राहत नचाहिने नै हो त ? आउने आम्दानी घटाउने, नआएको आम्दानी देखाएर कर तिर्ने अनि भोलि खराब कर्जा बढेर असुली नै नहुने अबस्था भयो भने २००८ मा अमेरिकामा जस्तै बैंक डुब्न लागे के गर्ने ? सरकारले अनुदान दिएर बैंक बचाउन सक्छ त ?”
“बैंकिङको कर्जा नगद प्रवाहको भन्दा धितो आधार मै प्रवाह भएका छन यदि स्थिर सम्पत्तीको मुल्य २० प्रतिशत हाराहारीले घट्यो र ब्यबसाय पनि चलेन भने, बैंकिङको खराब कर्जा कहां पुग्छ ? असुली कसरी हुन्छ ? यसको लागि बैकिङलाई कुसन चाहिदैन ?” ज्योतिका पुर्व प्रमुख कार्यकारी ज्ञवालीको थप प्रश्न छ ।
असुल नभएको कर्जाको समेत हिसाब गरी अर्बौ अर्ब नाफा देखाउने, सरकारले कर चाँही खुद नाफाको ३० प्रतिशत नै असुल्ने, ब्याज दर पनि घटाउनु पर्ने अनि असुल नभएको कर्जाको सावँ ब्याज वापत रेगुलेटरी रिजर्भमा रकम प्रोभिजन गर्दै जाँदा आर्थिक बर्षको अन्त्यमा धेरै बैंकहरुको शेयरधनी कोष सुन्यमा परिणत हुन बेर लाग्दैन । झन् खराब कर्जाको अंश ह्वात्तै बढेको अबस्थामा कल्पना भन्दा बाहिरको परिस्थिति आउँछ ।
सरकारले बैंकहरुले असुल गरेको सावाँ ब्याज र वास्तविक नाफामा मात्र कर असुल गर्ने, करको दर अल्पकालीन रुपमा घटाएर १० वा १५ प्रतिशत कामय गर्ने, शेयरधनीले लाभांश नपाउन्े अबस्थामा कर्मचारीले पनि बोनस रकम नपाउने जस्ता अल्पकालीन ब्यवस्थाहरु गरेर बैंकहरुलाई जोगाउँन सकिन्छ । बैंकहरुको खर्च कटौतिको अर्को उपाय माथिल्ला तहका कर्मचारीहरुको तलब भत्तामा ७५ देखि २५ प्रतिशतसम्म कटौति, संचालकहरुको भत्ता ७५ प्रतिशतले कटौति, बैंकहरुको बाध्यतापुर्ण मर्जर लगायतका विकल्पहरु हुन् ।
