अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र ब्यबस्थापन समन्वय समितिको बैठकले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुललाई कर्जाको सावाँ ब्याज असुली असुली चैत्र मसान्तसम्म स्थगित गरी कर्जा जोखिम ब्यवस्थापन गर्नु नपर्ने गरी छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रालयले कोरोनाको संक्रमण अवधि कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने यकिन गर्न नसकिने भएकाले तत्काल बित्तीय क्षेत्रलाई राहत दिन यस्तो निर्णय गरेको जनाईएको छ ।
