तिलक कोइराला ।
उद्योगी ब्यवसायीहरुले ब्याज दर घटाउन र तरलता सहज बनाउन चर्को दबाब दिईरहेको बेला मन्त्रिपरिषदको मंसिर २० गते बसेको बैठकमा केही मन्त्रीले मौद्रिक नीतिमै संशोधन गरी तरलता सहज पार्नुपेर्न जोडदार आवाज उठाएका कुरा बाहिर आयो ।
उद्योगी ब्यवसायीहरुको मागलाई लिएर मन्त्रिपरिषदमै कुरा उठ्नु र प्रभावशाली मन्त्रीहरु नै यसमा संलग्न हुनुले बित्तीय क्षेत्रमा नयाँ आशाको संचार भएको छ । नयाँउद्यम ब्यवसाय गर्न चाहनेहरुले कर्जा पाउन नसकेको र पहिले ६ । ७ प्रतिशत ब्याज दरमा कर्जा लिएका उद्योगी ब्यवसायीहरुले अहिले १३ । १४ प्रतिशत तिर्न परिरहेको अबस्थामा ब्यवसायीहरुको मागको सनुवाई हुन जरुरी हो ।
आयात नियन्त्रण गर्न ब्याज दर बृद्धि र पैसाको अभाव सिर्जना गर्ने रणनीति लामो समयसम्म कायम राख्नु उचित नहुने तर्क एकातर्फ आईरहेको छ भने महंंगो कर्जा र अभावले आन्तरिक उत्पादनको लागत बृद्धि भएको छ । यस्तो अबस्थामा रणनीति बदलेर उद्योग ब्यवसाय क्षेत्रलाई राहत दिनु र चलायमान बनाउने नयाँ तरिका अबलम्बन गर्नु अनिबार्य बन्न गएको छ ।
ब्याज दर घटाउने र तरलता सहज पार्ने उपायले स्वदेशी उद्योग धन्दाहरु चलायमान हुने मात्र हैन कि पूँजी बजार जस्तो संबेदनशील क्षेत्रमा समेत रक्त संचार भई आम लगानीकर्ताहरुमा नयाँ उत्साह देखिने आशा गरिएको छ ।
सरकार र राष्ट्र बैंकले आन्तरिक उत्पादन बृद्धि गर्ने रणनीतिका साथ केही निश्चित क्षेत्रमा कम ब्याज दर कायम गर्ने, प्रभावकारी अनुगगमन गर्ने र तरलता सहज पारेर आर्थिक गतिविधि बढाउन भुमिका खेल्नुपर्ने टडकारो आबश्यकता छ । मन्त्रिपरिषदले महंगा गाडी, मोबाईल, मदिरा, विलासिताका बस्तुहरुको आयात खुला गर्ने निणर््य गरिसकेको अबस्थामा स्वदेशी उद्योग धन्दालाई अफ्ठेरो पार्ने गरी तरलता संकटको अबस्था कायमै राख्नु र चर्को ब्याज दर आतंक सिर्जना गर्नु कुनै पनि अर्थमा जायज छैन र मेल खाने कुरा पनि हैन ।
आम ब्यवसायी र लगानीकर्ताहरुलाई आतंकित र प्रताडित पारेर हैन, उत्साहित र आशावादी बनाएर आर्थिक संकटको समाधान खोज्न सकिन्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित पक्षहरुले मनन् गर्नुपर्छ । नेपालमा राम्रो हुँदैछ भन्ने संदेश दिने हो भने यहाँको लगानी बाहिरिने, पूँजी पलायन हुने हैन, लगानी फर्किन्छ र नयाँ लगानी पनि आउँछ । यदि यहाँको आर्थिक अवस्था डावाँडोल हुँदैछ भन्ने संदेश दिने हो भने संकट असंभावी छ ।
देशमा जारी सकट समाधान गरी लगानीको वातावरण तयार गर्न खासगरी अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय, ृकषि मन्त्रालय र राष्ट्रबैंक वीचमा कसिलो सहकार्य र समन्वय अनिबार्य शर्त हो । त्यस भन्दा अगाडि नयाँ बन्ने सरकारले विज्ञ र सक्षम अर्थमन्त्री चयन गरेर सोची विचारी योजनाबद्ध रुपमा कामको थालनी गर्नुपर्छ । एकलकाँठे पाराले लहड, उक्साहट र हचुवाको भरमा चालिने कुनै पनि कदम आत्मघाती हुनेवाला छ ।
