पूँजी बजार विरोधी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर पटक पटक पछि हट्न बाध्य भएका विद्धान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको विज्ञता कोरोना राहत घोषणा गर्दा यसपटक झन् नांगियो । सारा लगानीकर्ताहरुले पूँजी बजार मैत्री राहत कार्यक्रम घोषणा होला भनी आशा गरिरहेको बेला खतिवडाले ल्याएको दुई बुँदे आहत कार्यक्रमबाट उनलाई अलौकिक विज्ञ ठान्ने बचेखुचेका नेकपा कार्यकर्ताहरुलाई समेत दश पटक सोच्न बाध्य मात्रै पारेन, उनले २०४२ सालमा लेखेको पूँजी बजार सम्बन्धी पुस्तक र हासिल गरेको पीएचडीमाथि नै प्रश्न गर्नेहरु समेत देखिए । यस्तो राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ भन्ने सल्लाह विज्ञ अर्थमन्त्रीलाई अर्को कुन विज्ञले दिएको होला ?
शेयर लगानीकर्तालाई सिधै “मार्ने” गरी ओली सरकारले ल्यायो “आहत प्याकेज”
पूँजी बजार केही पनि हैन, सिमित खेलाडीहरुको जूवाको खाल मात्रै हो भन्ने भ्रम प्रधानमन्त्री ओली र उहाँलाई घेराबन्दी गरेर बस्नेहरुमा परेकाले नै यस्ता खालका संगति नमिल्ने र सर्बसाधारण लगानीकर्तालाई आहत पार्ने कार्यक्रमहरु एकपछि अर्को रुपमा आईरहेका छन् । तर अर्थतन्त्रलाई चलयामान बनाउँन पूँजी बजारको कत्रो भुमिका हुन्छ र यो अति संबेदनशील पनि छ भनेर प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री खतिवडा र उहाँका सल्लाहकारहरुलाई बुझाईदिने हिम्मतवाला नेकपामा कोही देखिएका छैनन्, सबैभन्दा दुख लाग्ने कुरा उहाँहरु नै बुझेर पनि बुझ पचाईरहनु भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरी जारी गरिएको राहत प्याकेजको बुँदा नम्बर ६ मा राफसाफ हुँन बाँकी धितोपत्र कारोबारको राफसाफ असार मसान्तसम्म गर्न सकिने गरी समय दिने र सूचीकृत कम्पनीहरुले नियमनकारी निकायमा बुझाउनु पर्ने विवरण पनि असार मसान्तसम्ममा बुझाए हुने उल्लेख छ । अर्थतन्त्रको ऐन मानिने पूँजी बजारका बारेमा विज्ञ अर्थमन्त्रीले ल्याएको राहत प्याकेज यही दुई वटा मात्र हो । यो वास्तवमा राहत प्याकेज नभई सर्बसाधारण लगानीकर्ताका लागि “आहत प्याकेज” बनेको छ । तीन कार्य दिनमा हुँदै आएको र हुनुपर्ने राफसाफलाई असार मसान्तसम्म लम्ब्याउने निर्णयमा खोटो नियत छ भन्ने यसको भित्रि पाटो खोतल्दा स्पष्ट हन्छ ।
वास्तवमा पूँजी बजारलाई कोरोना प्रभावबाट बचाई राहत दिन कयौं उपायहरु अबलम्बन गर्न सकिन्थ्यो । अर्थमन्त्रीले आफ्नो अनुदारवादी सोच त्यागेर सर्बसाधारण लगानीकर्ताका लागि धेरै राम्रा कुराहरु ल्याउनसक्थे र यसबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार र नेकपाको हाईहाई नै हुन्थ्यो ।
के गर्न सक्थे त अर्थमन्त्रीले भन्ने बारेमा शेयर लगानी डटकमले यसअघि नै यस्तो सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो:
१. नागरिक स्टक डिलरलाई तत्काल पूँजी बजारमा हस्तक्षेप गर्न लगाई बजारबाट ५० वटा राम्रा तर सस्ता कम्पनीको शेयर समानुपातिक रुपमा खरिद गर्न तत्काल २० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने । सो रकमबाट आर्जित ७५ प्रतिशत नाफासहित नागरिक स्टक डिलरले एकबर्षपछि सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने ।
(पूँजी बजार बचाउँन विश्वका अरु देशमा सरकारले केन्द्रीय बैंक वा आफ्नो संयन्त्र मार्फत यस्तो प्रयास गरेको कयौं उदाहरण छन्)
२. पूँजी बजारमा हाल लाग्दै आएको ब्रोकर कमिशनलाई अधिकतम ०.६० बाट ०.२५ प्रतिशतमा झार्ने ।
३. दुई तहको पूँजीगत लाभकर हुने । अल्पकालीन लाभ लिनेलाई हालकै ५ प्रतिशत कायम रहने । २०७७ बैसाख १ गते यता शेयर किनी कम्तिमा २०८० साल बैसाखसम्म नबेची राख्नेलाई १ प्रतिशत मात्र पूँजीगत लाभकर लाग्ने सुनिश्चितता गर्ने । त्यसरी शेयर धारण गर्ने ब्यक्तिले आफ्नो हितग्राही खातामा दीर्घकालीन लगानी जनाई रोक्का राख्नुपर्ने, बीचैमा बिक्री गर्न चाहेमा निक्षेप सदस्यको अनुमतिले लकिड. खुला गर्न पनि सक्ने र पाँच प्रतिशत नै लाभकर लाग्ने।
४. शेयर दलालमार्फत शेयर खरिद बिक्री गर्ने हरेक लगानीकर्ता नेप्सेको अनलाईन कारोबार प्रणालीमा आबद्ध भएर आफैले किनबेच गर्ने प्रयोगकर्ता संकेत चिन्ह र गोप्य नम्बर लिनुपर्ने । अनलाईनबाट कारोबार गर्न नसक्नेहरुका लागि मात्र ब्रोकरको कार्यालयबाट किनबेच गर्ने ब्यवस्था मिलाई लकडाउन सकिए लगत्तै शेयर बजार तत्काल खोल्ने ।
५. २०७७ बैसाख भित्रमा हितग्राही खाता, बैंक खाता र शेयर दलालकोमा रहेको लगानीकर्ताको कारोबार खाताको अन्तरआबद्धता (ईन्टिग्रेड) कायम गरिसक्नुपर्ने र नेप्सेको प्रणालीमा पूर्ण अनलाईन कारोबार हुने । खातामा शेयर नभएकाले बिक्री गर्न नपाउने । बैंकमा धितो रहेका शेयर पनि शेयर बिक्री गर्न मिल्ने तर सेटलमेन्ट नभएमा लगानीकर्ताको २० प्रतिशत रकम जरिवाना सीडीएसले स्वतः कट्टा गरी खरिदकर्ताको खातामा जम्मा गर्ने । शेयर खरिदकर्ताको बैंक खातामा पैसा हुनैपर्ने वा शेयर दलालले दिएको लिमिट मध्ये एउटा विकल्प रोजेर अनलाईन कारोबार गर्न सकिने ।
६. बार्षिक रुपमा २० हजार रुपैयाँसम्म पूँजीगत लाभ हासिल गर्ने ब्यक्तिगत लगानीकर्ताहरुको लाभकर मिनाहा हुने ।
(भारतमा एक लाख रुपैयाँसम्म पूँजीगत लाभ हाँसिल गर्नेलाई लाभकर लाग्दैन भने बंगलादेशमा ब्यक्तिगत लगानीकर्तालाई लाभकर छुट छ)
७. २०७७ बैसाख पछि बुक बिल्डिड. प्रणाली लागु हुने भएकाले योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको लागि आबेदन तत्काल खोल्ने ।
८. बार्षिक ७ प्रतिशतब्याज दर कायम गरी लगानीकर्ताहरुका लागि (प्रति लगानीकर्ता २० लाख भन्दा बढी कर्जा प्रबाह नहुने गरी) अल्पकालीन मार्जिन लेण्डिड. दलालहरुमार्फत वितरण गर्न नेप्से, सीडीएससी, ब्रोकर, बैंक र लगानीकर्ताको प्रतिनिधि सम्मिलित समिति बनाएर सोही समितिको सिफारिसमा मार्जिन ट्रेडिड. कर्जा प्रबाह गर्ने । सो कार्यका लागि बैंकहरुले तोकिएका ब्रोकरहरुलाई पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको थोक कर्जा उपलब्ध गराउने ।
९. हाल शेयर धितो कर्जा लिएकाहरुको मार्जिन कम भई बैंकहरुबाट मार्जिन कल गर्नुपर्ने अबस्था रहेता पनि २०७७ असोज मसान्तसम्म मार्जिन कल नगर्ने । शेयर धितो कर्जाको ब्याज दर हालको आधार दर बराबर हुने गरी समायोजन गर्ने ।
१०. अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले सिफारिस गरेका ५८ बुँदै कार्यहरु मध्ये पूँजी बजारसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित २० वटा महत्वपूर्ण कामहरु तोकिएको समय २०७६ साल असार भित्र नगरी पूँजी बजारको बिकास तथा बिस्तार अबरुद्ध पारेकाले जिम्मेवार निकायका प्रमुख र मुख्य कर्मचारीहरु स्वतः पदमुक्त हुने र तोकिएका ती कामहरु कामहरु २०७७ जेठ भित्र सम्पन्न गरिने ।
११. अमेरिकी डलर, जापानी यन, युरो, स्टर्लिड. पाउण्ड वा तोकिएको अन्य विदेशी मुद्रा ल्याएर कम्तिमा ३ बर्षको लकिड. अवधि हुने गरी दोस्रो बजारमा बाणिज्य बैंक र जलविद्युत कम्पनीहरुको शेयर खरिद गर्ने गैर आवासीय नेपालीलाई पूँजी बजार प्रबेश तत्काल खुल्ला हुने ।
यस्ता धेरै राहतमुखी कार्यक्रमहरु अर्थ मन्त्रालयले ल्याउन सक्थ्यो, जसले पूँजी बजारलाई उत्साह भर्नुका साथै बजारको जोखिमलाई पनि कम गर्न सक्थ्यो । यस्ता रचनात्मक कामहरु गर्न छाडी भीरको बाटो खोज्दै हिड्ने अर्थमन्त्रीलाई के भन्ने ?
