तिलक कोइराला ।

कोरोना संक्रमण र लगातारको लकडाउनबाट शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन साउनको पहिलो साता राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिको ब्यग्र प्रतीक्षा भईरहेको छ । जेठ १५ मा आएको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न आउनु पर्ने मौद्रिक नीति ढिलो हुँदा अन्योल कायम रहेकाले त्यसलाई चिर्न पनि मौद्रिक नीति छिटो आउनुपर्छ ।

कोरोना संक्रमण र लगातारको लकडाउनबाट प्रभावित धेरै उद्योगी ब्यवसायीले कर्जाको सावाँ तथा ब्याज भुक्तान नगरेकाले त्यसबाट बैंक तथा बित्तीय संस्थालाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिमा पर्ने अब निश्चित जस्तै भएको छ । कर्जाको सावाँ तथा ब्याज तिर्ने समय थप्ने वा पाकेको तर नतिरिएको ब्याजलाई पूँजीकरण गर्ने र भाखा नाघेको कर्जालाई नविकरण गर्ने भन्दा अर्को विकल्प अब रहेन । हवाई, पर्यटन, यातायात, होटल जस्ता क्षेत्रहरुलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ठूलो राहत नदिए ती क्षेत्र अब बौरिन गाह्रो छ । त्यसका लागि पुनरकर्जाको सही सदुपयोगको प्रभावकारी नीति आबश्यक छ ।

यसपटक बित्तीय क्षेत्रले धेरै अपेक्षा गरेको अर्को बिषय हो, बैंक तथा बित्तीय क्षेत्रको बाध्यकारी मर्जर । धेरै संस्था हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, प्रशासनिक खर्च बढी हुँदा त्यसको भार ऋणीमाथि परेको अवस्था र राष्ट्र बैंकलाई पनि अनुगमन तथा निरीक्षणमा भईरहेको समस्याले अब यति धेरै बैंक तथा बित्तीय संस्था राखेर हुन्न भन्ने कुरा अधिकारीहरुलाई भएकै हुनुपर्छ । हरेक स्थानीय तहमा बैंक तथा बित्तीय संस्था पुगिसकेको अबस्थामा बित्तीय पहुँच ग्रामिण तहसम्म नपुग्ला कि भन्ने चिन्ता पनि रहेन । बाणिज्य बैंक, बिकास बैंक र फाईनान्स गरी बढीमा २० वटासम्म संस्था रहे पर्याप्त हुन्छ भने ग्रामिण तहमा लघुवित्त र सहकारीले सानो आकारमा काम गरिहाल्छन् । लघुवित्तको संख्या पनि झण्डै १०० वटा बाट घटाएर राष्ट्रिय स्तरका बढीमा २० वटा लघुवित्त कायम गर्ने र उनीहरुको शाखा गाउँ गाउँमा बिस्तार गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएमा अनुगमन तथा निरीक्षण पनि सहज हुनेछ । यसपल्टको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा बित्तीय संस्था र लघुवित्तको संख्या घटाउने करालाई ब्यवहारमै लागु गर्ने गरी प्रबन्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

देश विदेशबाट ठूलो संख्यामा बेरोजगार भई आफ्नो थातथलो फर्किएका नागरिकहरुलाई आयआर्जन र उद्यमशिलताप्रति आकर्शित गर्न पनि राष्ट्र बैंकले नीतिगत ब्यवस्था गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसो गर्न सकिएन भने बेरोजगारी र अराजकताले बित्तीय क्षेत्रमा पनि संकट ल्याउँछ भन्ने अनुभुति हुँदै गएको छ ।

घरजग्गा र अचल सम्पति धितोमा आधारित कर्जा प्रबाह प्रणालीलाई कसरी योजनामा आधारित प्रणालीमा मोड्न सकिन्छ भन्नेमा पनि राष्ट्र बैंकको बढी चासो रहेको पाईन्छ । घरजग्गा कर्जाले अनुत्पादन बढाएको निष्कर्षमा पुग्ने हो भने उद्यम बिकासका लागि योजना धितोमा कर्जा प्रबाह बढाउँने पर्छ । यसो नगरी उद्यमशिलता बिकास हुनै सक्दैन ।

आयात, निर्यातको कटौतिबाट पर्ने प्रभाव र मूल्य नियन्त्रणका लागि पनि राष्ट्र बैंकले उचित कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ । तरलता ब्यवस्थापन त उसको सधैंको मुख्य काम नै हो । अहिले बैंक तथा बित्तीय संस्थामा रहेको अधिक तरलतालाई कसरी र कुन दिशामा प्रबाह बढाएर परिणाम निकाल्ने र आगामी दिनहरुमा विगत बर्षहरुको जस्तै तरलता अभावको अबस्था आउँछ कि आउँदैन भनेर प्रक्षेपणसहितको योजना बनाउनु पनि एकदम जरुरी छ । विप्रषेण आप्रबाहमा आउनसक्ने कमी, विदेशी मुद्रा संचितिमा पार्ने असर, भुक्तानी सन्तुलनको अबस्था त विचारणीय छन् नै ।

पूँजी बजारका लगानीकर्ताहरु उठाउँदै आएको शेयर धितो कर्जाको सिमा बृद्धि अहिले सर्वाधिक चासोका बिषय भईरहेका छन् । लगानीकर्ताहरुसँगको छलफलमा गभर्नरले कर्जाको सिमा ६५ प्रतिशतबाट अबश्य बढ्छ तर कति प्रतिशत बढ्छ भनेर अंक अहिले नतोकौ भनी दिएको अभिब्यक्तिलाई आधार मान्ने हो भने पनि यसमा लगानीकर्ताहरु आशाबादी हुने धेरै ठाउँ छ ।

पूँजी बजारमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको हिस्सेदारी बढी भयो, अरु कम्पनीहरुलाई ल्याएर बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको हिस्सा कसरी घटाउँन सकिन्छ भनी गभर्नर आफैले चिन्ता ब्यक्त गर्नुभएको छ । पूूँजी बजारमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरको हिस्सा ७० प्रतिशत हुँदा बित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावले पूँजी बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दै आएको कुराले राष्ट्र बैंकलाई बढी चिन्तित पारेको देखिन्छ । अहिलेको कोरोना संक्रमण र लगातारको लकडाउनको प्रभावले पनि यसमा चिन्तन गर्नुपर्ने आबश्यकताबोध गराएको पाईन्छ । पूँजी बजार र कर्जासँग सम्बन्धित अरु कुरालाई राष्ट्र बैैंकले यसपल्ट सम्बोधन गर्छ भनी आशा पलाएको छ । आफुले लिने नीतिबाट पूँजी बजार संकटग्रस्त नबनोस भन्नेमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु सचेत देखिएकै छन् ।

धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेमा राष्ट्र बैंककै संचालकहरु रहेकाले त्यहाँ उठान हुने पूँजी बजार सम्बन्धी समस्याहरु राष्ट्र बैंकमा प्रतिबिम्बित हुनु स्वभाविक पनि छ । त्यसका साथै पूँजी बजारमा आफ्नै रेखदेखमा रहेका कम्पनीहरुको हिस्सेदारी बढी हुँदा अभिभावकीय दायित्वबाट राष्ट्र बैंक पछि हट्न मिल्दैन र उसले त्यो भुमिका विगत देखि नै निर्वाह गर्दै आएको पनि छ ।

ऋणीले कर्जाको सावाँ ब्याज नतिरेको र एनएफआरएसको कारणले वितरणयोग्य नाफा नै ऋणात्मक हुने बैंक तथा बित्तीय संस्थाको लाभांश क्षमता के हुने भन्ने कुरा आम शेयरधनीको चिन्ताको बिषय बन्दै आएको छ । यसलाई राष्ट्र बैंकले कसरी सहजीकरण गर्छ भन्ने अर्को ब्यग्र प्रतीक्षाको बिषय हो ।

राष्ट्र बैंक एक कदम अगाडि बढेर बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई गत बर्षको वितरणयोग्य नाफा प्रस्तुति कसरी गर्ने र लाभांश नीति के हुने भन्नेसम्मको गहृकार्यमा जुटेको आभाष मिलेको छ । बोनस मात्रै बितरण गर्न दिने किन नगद र बोनस दुबै दिन मिल्नेदेखि केही पनि लाभांश वितरण नगर्न भन्नेसम्मका छलफलहरु राष्ट्र बैंकमा भएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले जे नीति ल्याउँछ, गहन अध्ययन विश्लेषण गरेरै ल्याउँछ भन्नेमा आम विस्वास पनि छ । प्रारम्भिक संकेतहरु हेर्दा परम्परागत ढर्रा भन्दा फरक रहेर निराश बनेका ब्यवसायी, बैंकर र अन्य सरोकारवालाहरुलाई आशा भर्ने गरी यसपल्टको मौद्रिक नीति आउँछ भनी विस्वास गर्न सकिन्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here