बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई स्रोत परिचालनमा सहज पार्ने गरी राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०७६ मा संशोधन गरेको छ ।
संशोधन अनुसार लकडाउनको अवधिभर भुक्तानी गर्नुपर्ने तर नविकरण नभएका र भुक्तानी अवधि थपिएका कर्जाहरु बैंकहरुले सुक्ष्म निगरानी बर्गमा समाबेश गर्नु नपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यसको अर्थ हो, यस्ता कर्जाहरु वापत बैंकहरुले प्रोभिजन गर्नु पर्दैन ।
विदेशी मुद्रामा एक बर्ष भन्दी बढी अवधिको कर्जा लिएका र दुई बर्ष अवधि तोकी मुद्धती निक्षेप लिएर एक बर्ष भुक्तानी अवधि बाँकी रहेका कर्जाहरुको रकम बराबरको रकम बैंकहरुले थप कर्जा प्रबाह गर्न पाउने भएका छन् ।
त्यसैगरी कर्मचारीको तलव भत्ताको ३ प्रतिशत बराबरको रकम तालिम र बृत्ति बिकासमा खर्च गर्नुपर्ने कुरा यस बर्ष छुट दिईएको छ ।
तोकिएको कर्जाका लागि निश्चित अवधिभरका लागि ब्याज दर परिवर्तन नहुने ग्यारेन्टी बैंकहरुले गर्नुपर्ने भएको छ ।
परियोजनाको रुपमा साना तथा मझौला उद्यमहरुको १५ लाखसम्मको असल धितोमा दई प्रतिशत ब्याज दरमा पुनर कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने भएको छ । यसबाट साना ब्यवसायीहरु लाभान्वित हुनेछन् । पुनरकर्जा उपभोग अवधिभर त्यस्ता ऋणीलाई ब्याज दर पाँच प्रतिशत भन्दा बढी लगाउँन नपाईने भएको छ ।
त्यसैगरी अनिबार्य नगद मौज्दातलाई चार प्रतिशतबाट तीन प्रतिशतमा झारिएको छ ।
त्यसैगरी बैंक दर ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित हुने ऋणीहरुका लागि मासिक तथा त्रैमाशिक किस्ता तिर्ने ब्यवसायीहरुलाई असार मसान्तसम्ममा सावाँ तथा ब्याज बुझाए हुने गरी राहत प्याकेज ल्याएको थियो ।
शेयर धितो वा आवधिक प्रकारका कर्जावालहरुका लागि भने जेठ १६ सम्म ब्याज तथा सावाँ तिर्ने अवधि थपिएको थियो । त्यसलाई एकीकृत निर्देशनले ब्यवस्थित गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले साना ब्यवसायीहरुलाई केही राहत दिने गरी नयाँ ब्यवस्था गरे पनि ठूला ब्यवसायी र ऋणीहरु लाभान्वित हुने संभावना कम छ ।
