तिलक कोइराला ।

सरकारले चैत्रको दोस्रो साता काठमाडौमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा शेयर बजारको सूचक नेप्से बढाएर सम्मेलनका सहभागीहरुलाई पूँजी बजारमा सुधार भईरहेको छ भन्ने देखाउँन गरेको प्रयास असफल भएको छ ।

विकशित देशमा अर्थतन्त्र कस्तो अबस्थामा छ भन्ने कुरालाई त्यस देशको शेयर बजारको सूचकसँग तुलना गरेर हेरिन्छ र लगानीका आधारहरु यसै अनुरुप तय हुन्छन् । नेपाल सरकारले पनि शेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको सूचकको रुपमा परिभाषित गर्न खोज्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडा देशको अर्थतन्त्रको सूचक मानिने पूँजी बजारमा सुधार भईरहेको छ भन्ने कुरा सम्मेलनका सहभागी दाता तथा लगानीकर्ताहरुलाई देखाउँन चाहन्छन् तर पूँजी बजारको सूचक नेप्सेमा खासै सुधार नभएपछि उनीहरुको त्यो चाहना अधुरै रहने पक्कापक्की जस्तै भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका ज्वाई अर्थात मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. रामशरण खरेल आफै नेप्से उचालिएको देखाउँने कसरतमा थिए । नागरिक लगानी कोषको संचालक समेत बनेका खरेलले कोषलाई केही करोडको शेयर किन्न लगाएर बजारमा हल्ला चलाउँने प्रयास पनि गरे । अर्बौको शेयर बजारमा कोषले केही करोड रुपैयाँको शेयर महिना दिन लगाएर उठाउँदा शेयर बजारमा शेयरको मूल्य बढ्ने संभावना त थिएन नै, नियोजित रुपमा चलाईएको त्यो हल्लालाई बजारका अरु लगानीकर्ताले पनि पत्याएनन् । बजारमा धेरै लगानी गर्नसक्ने ठूला र संस्थागत लगानीकर्ताहरु छिर्दै छिरेनन् भने साना सर्वसाधारण लगानीकर्ता त शेयर बजारमा शेयरको मूल्य धेरै बढेर हल्ला खल्ला भएपछि मात्र हतारिदै बजार छिर्ने हो, त्यो वातावरण बन्नै सकेको छैन ।

सरकारले छोटो बाटो र हतारमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा संशोधन विधेयक संसदबाट पारित गराउनु, त्यो भन्दा पहिले नै धितोपत्र बोर्डले हेजिड. फण्ड, प्राईभेट ईक्विटी फण्ड लगायतका बिशिष्टिकृत लगानी कोषसम्बन्धी ब्यवस्थाहरु गर्नु, अन्य ऐन कानुनहरु पनि हतारोमै संसदबाट पारित गराउनुका अर्थहरु खोज्ने हो भने सरकार आँत्तिएर हतारोमा काम गरेकै देखिन्छ । नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने देखाउँनु सरकारको प्रयास हो भनेर सबैले बुझेका छन् किनभने पूँजीबादी सरकारले समेत हिम्मत नगर्ने खालको उदारबादी प्रावधान राखेर विदेशी लगानीका लागि प्रायः सबै क्षेत्रमा ढोका खुला गरिएको छ ।

सबै वातावरण ठीक छ भन्ने देखाउँन पनि सरकारी अधिकारीहरुलाई अहिले शेयर बजार बढोस भन्ने परेको हो । त्यही अनुसारको रणनीति अख्तियार गर्न नियमनकारी निकायहरुलाई निर्देश भएको थियो भन्ने कुरा पनि बुझ्न सकिन्छ तर शेयर बजार कसैको मनोगत चाहनाले बढ्ने पटक्कै हैन । सरकार गठनको शुरुमा लगानीकर्तामा जबरजस्ति नकारात्मक भावना सिर्जना गराउँन र बजारबाट लगानीकर्ता भगाउँन भुमिका खेलेका अर्थमन्त्री खतिवडालाई अहिले शेयर बजार बढिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्नुलाई परिवर्तन मान्न सकिएला तर धेरै कुराले नकारात्मक बनेका, हदैसम्म निराश भएका, करोडौ सम्पति गुमाएर थप लगानी गर्ने रकम नभएका लगानीकर्ता शेयर बजारमा उचालिएर लगानी गर्नसक्ने अबस्थामा छैनन् । किन्ने भन्दा बेच्नेकै बोलावाला रहेको बजारमा केही करोड लगानीले साना लघुवित्त बाहेक अरु कम्पनीको शेयर मूल्य उचालिँदैन र त्यसले शेयर बजारको समग्र अबस्थामा केही फरक पार्दैन ।

सरकारले सही अर्थमा शेयर बजारमा राम्रा कम्पनीको शेयर मूल्य बढोस्, नेप्से पनि बढोस र त्यसलाई आफ्नो सरकारको उपलब्धिको रुपमा देखाउँन पाईयोस भन्ने चाहेको थियो भने बढीमा १० वटा कामहरु तत्काल गर्न सक्थ्यो, जसले लगानीकर्ताको मनोबल बलियो बनाईदिन्थ्यो र शेयर बजार बढ्थ्यो । लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित हुन्थ्यो ।
यसमा अनलाईन कारोबार प्रणालीको कमजोरी सुधार गरी सबै लगानीकर्तामा युजरआईडी र पासवर्ड वितरण, पूँजीगत लाभकर अन्तिम कर भएको स्पष्ट गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीनलाई अलग दर, संस्थागत सुशासन कायम नभएका, पूँजी पुर्याउँन नसकेका  कारबाहीमा परेका बैंक, बित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुलाई अनिवार्य मर्जरको ब्यवस्था, हकप्रद बिक्रीमा प्रतिबन्ध, शेयर दलालबाट हुने मार्जिन ट्रेडिड.को शुरुवात, बैंकहरुबाट प्रबाह हुने कर्जामा सरकारी ब्याज अनुदानमा १० प्रतिशत ब्याज दरको पुनकर्जाको ब्यवस्था, सामुहिक लगानी कोषको ईकाई र डिबेन्चर प्राथमिक निश्काशनमा खरिद गरी दीर्घकालीन लगानी गर्ने ब्यक्तिगत लगानीकर्ताहरुलाई निश्चित प्रतिशतको आयकर मिलान सुविधा, सरकारी कोषहरुको शेयर बजारमा प्रभावकारी परिचालन लगायतका कामहरु सरकारले गर्नु पर्दथ्यो । कतिपय कम्पनीहरुले आईपीओ नै बिक्री नगर्न नसकेको अबस्थामा जलबिद्युत कम्पनीहरुको शेयरमा प्रभावितलाई लगाईएको तीन बर्षको लकिड. हटाई दिने हो भने आईपीओ मज्जाले बिक्छ । तर सरकारी निकायहरु फटाफट यस्ता कामहरु गर्नुको सट्टा उल्टै प्यान आतंक सिर्जना गर्ने मात्रै नभई लगानीकर्तालाई तर्साउँन उद्यत बनेपछि शेयर बजारमा विस्वास कसरी जाग्छ । अहिले लगानीकर्ता मात्रै नभई शेयर दलालहरु नै आन्दोलनको मैदानमा रहेको अबस्था हुँदा सरकारी रणनीति असफल भएको हो ।

शेयर बजारमा शेयरको मूल्य र नेप्से बढेर मात्रै हुँदैन, बजारमा लगानी गर्न आउनेहरुको लगानी सुरक्षाको प्रत्याुभति कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि सरकारले सोच्नुपर्छ । कसैको हुटहुटी र मनोगत चाहनाले शेयरको मूल्य बढ्यो, खराब कम्पनीमा लगानीकर्ताहरु फसे र लाखौंले गुमाए भने त्यो अन्ततः देशकै लागि क्षतिको कुरा हुन्छ । यसअघिको शेयर बजारको उचाईमा महंगो मूल्यमा शेयर किनी धान्नै नसकिने घाटा खाएर शेयर बेची भागेकाहरु अब कमै मात्र शेयर बजारमा फर्कलान् । त्यसैले सरकारले लगानीकर्तालाई जोखिमबाट जोगाउँन नीति नियम, पुर्वाधार र प्रविधि ठीक पार्नुपर्छ र त्यसपछि बजारले आफ्नो गति आफै लिन्छ । कसैले शेयरको मूल्य नबढोस भन्ने सोच्दासोच्दै पनि बजारले छलाड. मार्छ तर यी कुरा ठीक भएनन् भने प्रधानमन्त्री आफैले हतपतमा डिम्याट खाता खोलेर अब म शेयर किन्छु भन्दा पनि जनताले पत्याउँदैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारको एक बर्ष र अर्थ मन्त्राीले बजेटको अद्र्धबार्षिक उपलब्धिको बखान गर्दा पूँजी बजारको बारे बारेमा गौरवका साथ उल्लेख गर्न नसकेको पीडा पनि भित्रभित्र् अभिब्यक्त भएको हुनुपर्छ ।

सुधारको कुरा गर्दा अर्थमन्त्री खतिवडा ५८ बुँदा आईसक्यो, अब मैले गर्नु केही छैनन् भन्छन् तर त्यसको कार्यान्वयन के छ ? आफैले उद्घाटन गरेको अनलाईनले लगानीकर्ताको मनोबल कस्तो बनाएको छ ? अझै समस्याहरु के छन् भनेर हेर्नै चाहँदैनन् । एकातिर शेयर बजारप्रति कुण्ठा पनि पाल्ने र अर्को तर्फ आफुलाई गाह्रो पर्दा नेप्से बढिदेओस भनेर धुप पनि बाल्ने प्रबृत्ति कायम राख्ने हो भने कुनै अर्थ छैन ।

धितोपत्र बोर्डले आफ्नो उपलब्धिको लम्बेतान ब्याख्या गर्दा आज किन अनलाईन कारोबार प्रणालीको बारेमा एक शब्द उल्लेख गर्ने हिम्मत राख्दैन ? पूँजीगत लाभकर अन्तिम हो कि हैन भन्ने कुरामा अर्थ मन्त्रालय किन एक शब्द बोल्न सक्दैन ? लगानीकर्ता दबाब समूहले उठाएका ३२ बुँदा कुन चाँही गलत हो भनेर अर्थ मन्त्रालय र बोर्डले किन धारणा सार्वजनिक गर्दैन ? हो, यस्तै अन्योल र अनिर्णयले हो लगानीकर्ताको मनोबल बलियो बन्न नसकेको ।

आफ्नै देशका लगानीकर्ताहरु लगानी सुरक्षित नभएको भन्दै रोई कराई गरिरहेका छन् भने अरु देशका लगानीकर्ताले कसरी विस्वास गर्छन ? सबैभन्दा धेरै नीतिगत भ्रष्टाचार भएको देशमा अहिले बनेका नीति नै सही ढंगले कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन । अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्ड मनलाग्दी किसिमले रातारात नियम परिवर्तन गरेर केही ब्यक्तिको स्वार्थपुर्तिमा लाग्छन् भने त्यहाँ लगानीको वातावरण कसरी बन्छ ?

प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री खतिवडा वास्तवमै पूँजी बजारप्रति गंभीर हुने हो भने पूँजी बजार र लगानी सम्बन्धी रणनीतिक कामहरु एक दिनमै गर्न सकिन्छ । तर दुबै जना शेयर बजाार बढिदेओस भनेर मनमनै धुप बालेर मात्र बसेका छन् । नियमनकारी निकायका अधिकारीहरु ओली र खतिवडाको आदेश विना एक पाईलो सार्ने जाँगर चलाउँदैनन् । यस्तो अबस्थामा शेयर बजार बढिदेओस भन्ने सरकारी रणनीति फेल नभए के हुन्छ ? के यिनीहरुका लागि मात्रै बर्षौदेखि सरकारी गलत नीतिको मारमा घाटा खाएका लगानीकर्ताले उचालिएर शेयर किनी नेप्से बढाईदिनु पर्ने हो ? त्यो संभव छैन ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here