नेपालको संबिधानमा लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भुभाग समेटेको नक्सा अनुसूचीमा समाबेश गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताब संसदमा दर्ता भएर कार्यसूचीमा राखिएको अबस्थामा त्यसलाई हठात. हटाईएको छ ।

सत्ताधारी दल नेकपा र सरकारले सभामुखलाई दबाब दिएर संबिधान संशोधन प्रस्ताब कार्यसूचीबाट हटाईएको भए पनि नेपाली काँग्रेसको आग्रहमा यसो गरिएको प्रचारबाजी भएको छ । तर नेपाली काँग्रेसले भने तत्काल सरकारी आरोपको प्रतिबाद गर्दै संबिधान संशोधन प्रस्ताब पारित गरी कालापानी, लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भुभाग समेटिएको देशको नक्सा संबिधानको अनुसूचीमा समाबेश गर्न आफु चट्टानी अडानसहित प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

काँग्रेसका प्रबक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक संजालमाफृत संविधान संशोधन प्रस्ताब हटाउने बारेमा आफ्नो पार्टीले कुनै दबाब र सल्लाह नदिएको भन्दै संशोधन सम्बन्धी प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउँन माग गरेका छन् ।

काँग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले संबिधान संशोधन प्रस्ताबको पक्षमा राष्ट्रिय एकता निर्माण गरी प्रस्ताब पारित गर्ने वातावरण बनाउनुको सट्टा संभावित कार्यसूचीबाट प्रस्ताब हटाउने काम भएको भन्दै निन्दा गरेका छन् ।

काँग्रेसको आरोपबारे नेकपा र सरकारका तर्फबाट कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन ।

स्रोतहरुका अनुसार अमेरिकी सरकारसँग भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) सम्झौतालाई पनि संसदको कार्यसूचीमा राखेर संविधान संशोधन प्रस्ताब साथसाथै पारित गर्न  दबाब आएकाले सरकार पछि हटेको हो ।

काँग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदा गरिएको सो सम्झौता यही असार १६ भित्रमा संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो पार्टी भित्र सहमति बनाउँन नसक्दा संसदको कार्यसूचीमा एमसीसी समाबेश हुन सकेको छैन ।

एमसीसी राष्ट्र हितमा नरहेको र त्यसका कतिपय प्रावधान संशोधन गरेपछि मात्र संसदबाट पारित गर्न सकिने ठहरसहितको प्रतिबेदन झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित समितिले नेकपा नेतृत्वलााई दिएको छ ।

भारतीय चलखेलका बीच संविधान संशोधन र एमसीसीका बारेमा नयाँ बखेडा शुरु भएकाले सरकार भने अफ्ठेरोमा परेको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here