तिलक कोइराला ।
शेयर बजारमा कोरोना संक्रमण र लगातारको लकडाउनले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाईदिँदा अब नयाँ बजेटले ल्याउने परिवर्तनले मात्र मनोबल उच्च पार्नसक्ने संभावना देखिएको छ ।
कोरोना संक्रमण र लगातारको लकडाउनबाट प्रताडित अन्य क्षेत्र जस्तै शेयर बजार पनि एक हो । शेयर बजारप्रति शुरुदेखि नै अनुदार देखिदै आएका अर्थमन्त्रीले यसपल्ट धक फुकाएर राहत र सुधारका कार्यक्रम ल्याए भने निराश र अन्योलपूर्ण रहेका लगानीकर्ताहरुको मन फर्किनसक्छ ।
निजी क्षेत्रले आफुहरु कोरोना र लकडाउन प्रभावित रहेको भन्दै राहत मागिरहेको बेला सरकारसँग सबैको चित्त बुझाउँन सक्ने गरी राहत दिने स्रोत र साधन छैन तर सरकारले एक रुपैयाँ पनि नगद खर्च नगरी र स्रोतमा क्षति समेत नपुग्ने गरी शेयर बजारलाई राहत दिनसक्ने ठाउँ थुप्रै छ ।
पूँजी बजारलाई राहत दिन तीन खर्ब लाग्छ कहाँबाट ल्याउनु ? भन्नै पर्दैन, विना लगानी सामान्य कुराहरुको बन्दोबस्ती नै काफी छ । उल्टै राज्यलाई नै फाइदा हुनसक्छ ।
सरकारले नयाँ बजेटमार्फत शेयर कारोबारको पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम घोषणा गरी तीन बर्षसम्म धारण गर्नेलाई दुई प्रतिशत, एक बर्षसम्म धारण गर्नेलाई हालकै पाँच प्रतिशत र १० दिनसम्म धारण गर्नेलाई १० प्रतिशत र तीन दिनसम्म धारण गर्नेलाई १५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लगाईदियो भने सरकारलाई कर बढ्ने मात्रै हैन, वास्तविक लगानीकर्ता र बजारको स्थिरताका लागि ठूलो राहत हुनेछ । यसका लागि निश्चित मिति अर्थात कट अफ डेट तोक्नुपर्ने र संस्थापक शेयरलाई यस सुविधाबाट अलग गरी पाँच प्रतिशत नै कर लगाउनु उचित हुन्छ ।
संस्थागत लगानीकर्ताको हकमा एक बर्षसम्मको अल्पकालीन लाभमा हालको १० प्रतिशतको सट्टा १५ प्रतिशत कायम गर्ने र तीन बर्ष अवधिको दीर्घकालीन लाभमा ७ प्रतिशतमा झार्नु उपयुक्त हुन्छ ।
यसबाट शेयरको ब्यापार गर्नेहरु निरुत्साहित भई लगानी गर्नेहरु प्रोत्साहित हुनेछन् ।
शेयर बजारमा आउने उत्पादनमुलक र वास्तविक क्षेत्रका उच्च नेटवर्थ भएका कम्पनीहरुलाई कर्पोरेट कर २० प्रतिशत मात्र लाग्ने ब्यवस्था गदा त्यस्ता कम्पनीहरु शेयर बजारमा आउन प्रोत्साहित हुनसक्छन् ।
हाल कायम ब्रोकर कमिशन ०.६० प्रतिशतबाट घटाई ०.२० प्रतिशत हुने गरी एकै खाले दर कायम गर्दा लगानीकर्तामा उत्साह छाई कारोबार रकम बढेर जाने, ब्रोकर, नेप्से र सरकारलाई समेत दीर्घकालीन लाभ हुने अधिक संभावना छ । ब्रोकर कमिशन घटाईले दैनिक कारोबार रकम बृद्धिमा सहयोग पुग्छ ।
कम्पनीहरुले लाभांश वितरण गर्दा बोनस शेयर प्रस्ताब गरे १५ प्रतिशत अग्रिम कर र नगद लाभांशमा हालकै पाँच प्रतिशत कायम गरी बार्षिक १० हजार रुपैयाँसम्म नगद लाभांश प्राप्त गर्ने ब्यक्तिगत लगानीकर्ताहरुलाई लाभांश कर पुरै छुट दिने हो भने सरकारको एक रुपैयाँ खर्च हुने हैन, उल्टै कर रकम बढ्नसक्छ । यसबाट साना लगानीकर्ताहरु लाभान्वित भई बोनस शेयरवापतको आपुर्ति बढेर बजार असन्तुलित हुने क्रम रोकिने छ । यस्तो अभ्यास बंगलादेशमा रहेको छ ।
कोरोना संक्रमणले होटल क्षेत्रलाई बढी प्रभाव पारेको र आगामी दुई बर्षसम्म ब्यवसाय सामान्य अबस्थामा फर्किन सक्ने संभावना कमजोर देखिदा सूचीकृत होटलहरुलाई राहत दिन चालु आर्थिक बर्षसहित तीन बर्ष कर्पोरेट कर पुरै छुट दिँदा नै ठूलो राहत हुन्छ । यसमा सरकारले केही राजश्व गुमाए पनि यसलाई बाध्यकारी मान्नुपर्छ ।
बैंक तथा बित्तीय संस्थालाई राहत दिन चालु आर्थिक बर्षको जेठ १५ देखि प्रारम्भिक सम्झौता गरी २०७७ पुस मसान्तसम्ममा दुई बाणिज्य बैंक वा कुनै पाँच बित्तीय संस्था वा १० वटा लघुवित्तहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने कार्य गरेमा दुई बर्षसम्म कर्पोरेट करमा १० प्रतिशत छुट दिईने ब्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ । यसो गर्दा बैंक, बित्तीय संस्था र लघुवित्तहरुको संख्या घटेर बित्तीय जोखिम न्युन गर्न, खर्च कटौति गर्न र राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्न सहज हुनेछ । कम्पनीहरुको स्वापमा हुने अन्तरले शेयर बजारमा आपुर्ति समेत कम भई स्थितरता ल्याउन भुमिका खेल्नसक्छ । साधारण शेयर जारी गरेका र नगरेका बीमा कम्पनीहरुलाई पनि एक आपसमा मर्जर हुन कर्पोरेट करमा १० प्रतिशतको छुट दुई बर्षसम्म दिन सकिन्छ । कोही मर्जरमा गएर निर्धारित समय भित्र संयुक्त कारोबार गरे न यो राहत पाउने हो, नत्र सरकारलाई ३० प्रतिशत नै कर आईहाल्छ ।
हकप्रद र बोनस शेयरको पूँजीगत लाभकर गणनामा “कट अफ डेट” घोषणा गरिदिँदा पनि त्यसले बजारका लगानीकर्तालाई एकहदसम्मको राहत दिनसक्ने छ ।
शेयर बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरुको बाहुल्यता कायम गर्न सामुहिक लगानी कोषका एक लाख रुपैयाँ सम्मको ईकाई एक बर्षसम्म धारण गर्नेलाई ५० हजार रुपैयाँसम्मको आयकर छुट दिन सकिने ब्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ ।
पब्लिक कम्पनीहरुले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशतसम्म रकम दोस्रो बजारमा दीर्घकालीन लगानी गर्नसक्ने गरी बजेटमार्फत नीतिगत ब्यवस्था गर्दा बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको बाहुल्यता कायम गर्न सहयोग पुग्ने छ ।
गैर आवासीय नेपालीहरुले जुन विदेशी मुद्रामा लगानी ल्याउने हो त्यही मुद्रामा लाभांश र तीन बर्षपछि मुख्य लगानी फिर्ता लैजानसक्ने गरी २०७७ साउन १ गतेदेखि शेयर बजारमा लगानी गर्नसक्ने भनी मितिसहितको घोषणा बजेटमा हुनु आबश्यक छ । गत बर्षको बजेटमा पनि गैरआवासीय नेपालीको मामिलामा यस्तो घोषणा गएको र अध्ययन समितिको सुझावमा पनि समेटिएको थियो तर कार्यान्वयन हुनै सकेन । त्यसैले यसपल्ट कार्यान्वयनको तिथिमितिसहित स्पष्ट ब्यवस्था हुनपर्ने देखिएको छ ।
शेयर दलालमार्फत प्रबाह हुने मार्जिन ट्रेडिड. कर्जाको ब्याज दर बैंकहरुको आधार दर वा थोक कर्जा दर बराबर हुने गरी वास्तविक लगानीकर्तालाई कर्जा प्रबाहको सुनिश्चितता गर्ने हो भने पनि यो एउटा राहत प्याकेजको महत्वपूर्ण अंश बन्न सक्छ । तत्काल मार्जिन कल नगर्ने र शेयर धितो कर्जाका ऋणीहरुले असोज मसान्तसम्म सावाँ ब्याज भुक्तान गरे हुने ब्यवस्था गरे लगानीकर्ताले राहतको सास लिनसक्छन् ।
सरकारले यति काम बजेट मार्फत गर्ने हो भने तत्काल कुनै रकम लगानी नै नगरीकन शेयर बजारलाई ठूलो राहत दिएको ठहर्ने छ । सरकार पूँजी बजारप्रति सााँच्चै संबेदनशील छ भने अध्ययन समितिले सिफारिस गरेका ५८ बुँदे मध्ये पूँजी बजारसम्बन्धी २० बटा काम तत्काल हुने ब्यवस्था गरे बजारले यसै फड्को मार्छ । यसमा उल्लेखित नेप्सेको ५८ प्रतिशत सरकारी हिस्सेदारी मात्रै रणनीतिक साझेदार वा नेपाली कर्पोरेट लगानीकर्तालाई बिक्री गर्ने हो भने सरकारलाई ठूलो रकम प्राप्त हुन्छ ।
