तिलक कोइराला ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने पूँजी बजार कोरोना र लकडाउन जस्ता अकस्मात आईपरेका ब्यवधानहरुले झण्डै तीन महिना यता बन्द छ । पूँजी बजारलाई सधैं बन्द राख्ने कुरामा सहमति जनाउँन सकिदैन । संकटग्रस्त अबस्थामा पुगेको बजारलाई राहत दिएर लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाई चाँडै संचालनमा ल्याउनु अब ढिलाई गर्नुहुन्न ।
यसो भन्दा तत्काल पूँजी बजारलाई राहत दिन गर्नुपर्ने कामहरु के हुन् ? शेयर लगानीकर्ता दबाब समूहले नेपाल धितोपत्र बोर्ड समक्ष प्रत्यक्ष रुपमा राखेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष पनि अप्रत्यक्ष रुपमा राखिसकेको छ ।
कोरोना संक्रमण र लकडाउनका कारण शेयर बजारमा सूचीकृत अधिकांश कम्पनीहरुको वितरणयोग्य नाफा असार मसान्तमा सुन्य हाराहारीमा हुने खतरा रहेकोले त्यसबाट लगानीकर्तामा पर्न जाने नकारात्मक असर कम गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ ।
बजारका लगानीकर्ताहरुलाई विस्वासमा लिन तत्काल केही कदम चाल्नैपर्ने बाध्यता छ, जुन यस प्रकार छः
१.मार्जिन कर्जाको सिमा बढाउने र मार्जिन कल कम्तिमा असोजसम्म नगर्ने
हाल शेयर धितो कर्जाको सिमा ६५ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ९० प्रतिशत बनाउने दबाब समूहको माग हो । यसमा धितोपत्र बोर्डले नै ७५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने भनी राष्ट्र बैंक समक्ष सिफारिस गरिसकेको छ ।
बैंकबाट कर्जा लिएर दोस्रो बजारमा लगानी गरिरहेका धेरै शेयर लगानीकर्ताहरु मार्जिन कलको सामना गर्ने अबस्थामा पुगेका छन् । यसले दोस्रो बजारलाई अरु संंकटग्रस्त बनाईदिन्छ । सामान्य अबस्थामा बैंकले मार्जिन कल गर्न पाउँदैन, नगर भन्न पनि कसैले पाउँदैन तर अहिलेको अवस्था सामान्य हैन, अभुतपूर्व हो । बजारलाई राहत दिने भनेकै यस्तै बेलामा हो । मार्जिन कलको नियमलाई कम्तिमा आउने असोज मसान्तसम्म टारिदिनैपर्छ । बजारलाई उद्धार गर्ने हो भने यो एकदम आबश्यक छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन अझै एक महिना लाग्ने बताएकाले शेयर बजारले त्यो बेलासम्म कुर्नु उपयुक्त छैन । तत्काल नै उसले जरुरी काम गर्नुपर्छ ।
कोरोना राहत स्वरुप राष्ट्र बैंकले घटाएको सबै प्रकारका कर्जामा २ प्रतिशत ब्याज दरको सुविधा बैंकहरुले शेयर धितोमा नदिएको हुँदा त्यसको प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालको शेयर बजारमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाको हिस्सा ७० प्रतिशत रहेकाले बजारको उद्धार र सुरक्षाका लागि कदम चाल्नु धितोपत्र बोर्डको जत्तिकै राष्ट्र बैंकको पनि कर्तब्य र दायित्व हो ।
२. कर्जाको ब्याज पूँजीकरण र कर्जा नविकरण
बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिएका धेरैले असार मसान्तसम्ममा सावाँ तथा ब्याज तिर्न नसक्ने, त्यसका कारणले बैंकहरुको अबस्थामा धेरै फरक पर्ने र ं ऋणीहरुले अपुरणीय क्षति भोग्नुपर्ने अबस्था हुँदा यस बर्षको बक्यौता ब्याज पूँजीकरण गर्नुपर्छ । सरकारले कर बढी उठाउने रणनीति लिएकाले यसो गर्दा त्यसमा पनि बल पुग्छ । बैंकको निस्क्रिय कर्जा अनुपात पनि सन्तुलनमा रहन्छ । शेयर धितो कर्जामा प्रबाह भएको कर्जा भाखा नाघेको भए पनि नविकरण हुने ब्यवस्था गरिनुपर्छ । शेयर धितो कर्जा नविकरणबारे नेपाल धितोपत्र बोर्डले पहल गरेकाले राष्ट्र बैंकबाट यससम्बन्धी निर्देशन बैंकहरुलाई तत्काल हुनुपर्छ ।
३. ब्रोकर कमिशन कटौति र क्षेत्र विस्तार
शेयर बजारका लगानीकर्ताहरुलाई रााहत दिन ब्रोकरेज कमिशन ०.६० प्रतिशतबाट ०..२० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । यसो गर्दा लगानीकर्ताको मनोबल बलियो भई कारोबार रकम बढेर जान्छ । कमिशन दर घटेबाट ब्रोकर, सरकार तथा नेप्सेलाई पर्नसक्ने आम्दानी कटौतिको मार बढ्दो कारोबार रकमले पुतिृ गर्छ । कारोबार रकम बढ्न थालेपछि कमिशन रकम पनि स्वतः बढ्छ । चर्को कमिशन घटाएर जति धेरै कारोबार, उति धेरै नाफाको सिद्धान्तमा जानुपर्छ ।
कमिशन दर कटौति गर्दा नेप्सेले लिदै आएको दर २० प्रतिशतलाई २ प्रतिशत बनाउनु उपयुक्त छ ।
ब्रोकरहरुलाई राहत दिन उनीहरुको दायरा बिस्तार गरी आधिकारिक प्रतिनिधिको मोडलमा लगानीकर्तासँग पहुँच बिस्तार गर्न सकिने गरी अनुमति दिनुपर्छ ।
यो काम नेपाल धितोपत्र बोर्डले नै गर्नसक्छ ।
४. मार्जिन ट्रेडिड. कर्जाको ब्याज दर तय र तत्काल प्रबाह
ब्रोकरहरुबाट प्रबाह हुने भनिएको मार्जिन ट्रेडिड. कर्जा वास्तविक लगानीकर्ताले सहज रुपमा लिनसक्ने गरी सहजीकरण गर्नुपर्छ र ८ प्रतिशत ब्याज र एक प्रतिशत सेवा शुल्क बाहेक धेरै भार लगानीकर्तालाई पार्नुहुन्न । धितोपत्र बोर्डले पनि बैंकले प्रबाह गर्ने थोक कर्जाको ब्याज दर भन्दा एक प्रतिशतसम्म भन्दा बढी ब्याजदर हुनुहुन्न भनेको छ । यो तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र बैंकले पहल गरी ब्रोकरहरुलाई स्पष्ट दिशा निर्देश गर्नुपर्छ ।
५. शेयर धितो कर्जालाई प्राथमिक पूँजीसँगको सिमा हटाएर जम्मा लगानीयोग्य रकमको १० प्रतिशत बनाउने
बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो जम्मा लगानीयोग्य रकमको १० प्रतिशतसम्म शेयर धितो कर्जा प्रबाह गर्न पाउने ब्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म ४३ अर्ब रुपैयाँ शेयरधितो कर्जा प्रबाह भएको आँकडा छ । बैंकहरुले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको ४० प्रतिशत सिमा सम्म कर्जा प्रबाह गर्नसक्छन, शेयर धितो कर्जा प्रबाह गर्ने बैंकहरुले त्यो सिमा पुरा गरिसके । अरु कर्जामा जम्मा लगानीयोग्य रकमसँग जोडेर सिमा तोकिएको छ भने शेयर धितो कर्जामा प्राथमिक पूँजीको सिमासँग मात्रै किन जोडिन्छ ? त्यसैले अहिले नै त्यसलाई सच्याएर जम्मा लगानीयोग्य रकमको १० प्रतिशतसम्म शेयर धितो कर्जा प्रबाह हुनसक्ने बनाउँनै पर्छ ।
६. लगानीकर्ता र ब्रोकरलाई पुनरकर्जा
सरकारले राष्ट्र बैंक मार्फत कोरोना राहत अन्तर्गत डेढ खर्बको पुनरकर्जा कोष संचालनमा ल्याएकोमा त्यसबाट शेयर बजारका लगानीकर्तालाई बन्देज लगाउनु रहस्यमय छ । ब्रोकरलाई ५० लाख र लगानीकर्तालाई प्रति एकाघरमा १० लाखसम्म पुनरकर्जा प्रबाह हुने गरी दुई अर्ब रुपैयाँ ब्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । सरकार र राष्ट्र बैंकका लागि २ अर्ब केही हैन तर शेयर बजारको मनोबल बढाउँन यसले ठूलो भुमिका खेल्छ । अहिले थप लगानी गर्ने र सेटलमेन्ट गर्ने रकम नभएर छटपटिएका लगानीकर्ता र ब्रोकरलाई राहत दिन्छ । यो रकम सित्तैमा मागेको पनि हैन, एक बर्षे अवधिका लागि पाँच प्रतिशत सहुलियत ब्याज मात्र खोजेको हो ।
कतिपय लगानीकर्ताले शेयर खरिद गरिएको रकम कोरोना संकट, लकडाउन र अन्य कारणले ब्रोकरलाई प्राप्त हुन नसकेकाले ब्रोकरहरुलाई सेटलमेन्ट गर्ने रकमको समेत समस्या भएको देखिदा उनीहरुको लाईसेन्स र जायजेथा धितोमा ५० लाख रुपैयाँसम्म तीन महिने अवधिका लागि बार्षिक ५ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले सर्कुलरबाट यसलाई सुधार्नसक्छ ।
७. कम्पनीहरुले शेयर बजारमा आफैले लगानी गर्नसक्ने सिमा बढाउने
पब्लिक कम्पनीहरुले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको ५० प्रतिशत रकमसम्म दोस्रो बजारमा प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्न पाउने तत्काल ब्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको हैसियतबाट माग सिर्जना गर्छ ।
८. लाभकरलाई अन्तिम कर घोषणा
अर्थ मन्त्रालयले शेयर बजारलाई राहत दिन बजेटमार्फत धेरै कुरा गर्न सक्थ्यो तर गरेन । अर्थ मन्त्रालय पूँजी बजारप्रति अनुदार रहेको जगजाहेर नै छ, यद्यपी लगानीकर्ताहरुको मनोबल बढाउँन हालको पाँच प्रतिशत लाभकरलाई ब्यक्तिको हकमा अन्तिम कर भएको स्पष्ट पारिदिने हो भने पनि लगानीकर्तामा अलिकति मनोबल बढ्छ । हुन त यो अन्तिम कर नै हो, केहीमा अझै भ्रम रहेकाले त्यो भ्रम हटाउनुपर्छ ।
धितोपत्र बोर्डले अर्थ मन्त्रालयमार्फत त्यसलाई स्पष्ट पार्ने बचन दिएकाले त्यो तत्कालै होस भन्ने जोड दिईएको छ ।
९. अनलाईन प्रणालीमा बैंक तथा हितग्राही खाता ईन्टिग्रेशन
दुई बर्ष अघि संचालनमा आएको नेप्सेको पूर्ण अनलाईन कारोबार प्रणालीमा बैंक र हितग्राह खाता ईन्टिग्रेशनलाई धेरै जटिल बनाईएको छ । नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी आफ्नो अनलाईन अन्तर्राष्ट्रिस्तरको हो भन्छन् तर लाजमर्दो कुरा बैंक र हितग्राही खाता ईन्टिग्रेट हुन नसकेर अनेक बहानाबाजी गरिएको छ । बैंक ईन्टिग्रेशन वास्तवमा सामान्य कुरालाई जटिल बनाईएको मात्र हो ।
पछिल्लो समयमा नेप्सेको सूचना प्रविधि नीति धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत नभएको भन्दै बहाना बनाईएको छ । बोर्डले प्रतिक्रियासहितको मस्यौदा नेप्सेमा पठाएको तर नेप्सेबाट सुधारिएर नआएको अबस्थामा यसलाई हलो अड्काउने साधन बनाईनु हुन्न । नेप्सेले तत्काल सुधारेर नेप्सेमा सूचना प्रविधि नीति पेश गर्ने र स्वीकृत र्पापछि बैंक र ब्रोकरहरुलाई एपीआई दिएर बैंक ईन्टिग्रेशन तत्काल गरिनुपर्छ ।
बैंक ईन्टिग्रेशन नेप्से र ब्रोकरहरुले गर्नुपर्ने काम भएकाले अब तातो आलु एकले अर्कोलाई फाल्नु बन्द गर्नुपर्छ । नभए लगानीकर्ताहरु नेप्से र ब्रोकरमाथि खनिन सक्छन् ।
१०. ब्रोकरहरुका तर्फबाट बिक्री चाप हैन, माग सिर्जना
अहिले अधिकांश ब्रोकरहरुमा लगानीकर्ताहरुले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बाँकी रहेको र कयौं लगानीकर्ताले शेयर बिक्री गरेको रकम पाउँन नसक्नेको अबस्थामा ब्रोकरहरुले शेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ताहरुलाई बिक्रीका लागि दबाब दिईरहेका छन् । बक्यौता धेरै रहेकाले पछिल्लोपल्ट दुई दिन बजार खुल्दा यही कारणले ब्रोकरहरुले लगानीकर्तालाई खरिद लिमिट दिन सकेनन् । २५ प्रतिशत अग्रिम रकम जम्मा गर्नुपर्ने नियमलाई कारण देखाईए पनि वास्तविक कारण धेरै बक्यौता नै हो भन्ने स्पष्ट छ ।
शेयर बजारमा लागेका धेरैलाई थाहा भएकै कुरा हो, अहिलेका ब्रोकरहरु बिशुद्ध ब्रोकर नभई ठूला लगानीकर्ता पनि हुन् । बजारमा खरिद चाप देखाउने कि बिक्री चाप भन्ने कुरा पनि उनीहरुकै हातमा छ ।
बजार सम्बद्ध पक्षहरुले तत्काल ठोस छलफल गरी रकम तथा शेयर भुक्तानीका ब्यवधान र सिमाहरुलाई हटाउँन सक्नुपर्छ ।
ब्रोकरका तर्फबाट बिक्रीमा दबाब नभई कसरी माग सिर्जना गर्ने हो भन्ने बारेमा उनीहरुले गंभीरतापुर्वक सोच्नुपर्छ । यसका लागि नेप्से, ब्रोकर र लगानीकर्ताका बीचमा एक खालको समझदारी बन्नु अति आबश्यक छ । शेयर लगानीकर्ता दबाब समूहले यसका लागि भुमिका खेल्छ ।
११. संस्थागत लगानीकर्ताबाट माग सिर्जना
नागरिक स्टक डिलरलाई स्वीकृति दिएर तत्काल बजार हस्तक्षेप गर्न लगाउँन धितोपत्र बोर्ड आँतुर देखिन्छ तर नागरिक लगानी कोषले आबश्यक कागजातसहित बोर्डमा निवेदनै लगेको छैन । धितोपत्र बोर्डर्ले कर्मचारी संचय कोष र अरु यस्तै प्रबृतिका संस्थाहरुलाई पनि छिटो बजारमा हुल्ने प्रयास गरेको बुझिन्छ । दर्ता र अनेक प्रक्रियागत कुराहरुका कारणले तत्काल नागरिक स्टक डिलरले बजार हस्तक्षेप गर्न नसक्ने हो भने पोर्टफालियो ब्यवस्थापनको मोडलमा सामुहिक लगानी कोष संचालन गर्ने सक्षम क्यापिटलहरुमार्फत सरकारी कोषहरुको पैसा शेयर बजारमा परिचालन गर्ने विकल्प हुनसक्छ । क्यापिटलहरु नाफाको एक प्रतिशत रकम लिएर सरकारी कोषहरुको पैसा परिचालन गरी शेयर बजारको उद्धार गर्न उत्सुक देखिएकै छन् ।
बीमा कम्पनीहरुलाई शेयर बजारमा लगानीका लागि थप दायरा दिने हो भने उनीहरुले बैंक निक्षेप र घरजग्गामा लगाईरहेको रकम पूँजी बजारमा लगाउँन सक्छन् । यसले बैंक तथा हाईड्रो कम्पनीमा रहेको अधिक आपुर्तिलाई नियन्त्रण गर्न भुमिका खेल्नसक्छ ।
यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डले पहलकदमी गर्नुपर्छ, नत्र संभव छैन ।
१२. अनलाईनबाटै रोक्का तथा फुकुवा
कोरोना संक्रमण जोखिम र स्थानहदका कारण लगानीकर्ताहरुले धेरै गतिविधि गर्नु जोखिमपूर्ण भएकाले शेयर धितो राखी कर्जा लिएका र लिनेहरुको सवालमा नयाँ ब्यवस्था गर्नु एकदम आबश्यक देखिएको छ ।
शेयर धितोका लागि शेयर रोक्का तथा फुकुवा गर्दा सम्बन्धित बैंकले पूर्णतः विद्युतीय माध्यमबाट मात्र रोक्का वा फुकुवा गर्नुपर्ने ब्यवस्था अनिबार्य गर्नुपर्छ । रोक्का भएको शेयर सम्बन्धित ब्रोकरको विद्युतीय पत्रको आधारमा सम्बन्धित बैंकले बिक्री गर्न स्वीकृति दिई सो बिक्री वापतको सम्पूर्ण रकम धितो रोक्का राख्ने बैंकको खातामा विद्युतीय माध्यमबाट राफसाफकै दिन जम्मा हुने ब्यवस्था गर्नुपर्छ । उसबाट लगानीकर्ताको दौडधुपमा कमी आई कोरोना संक्रमण जोखिम कम हुन्छ र छिटो छरितो, कम खर्च र कागजी झंझट बिना नै काम हुन्छ । शेयर धितो रोक्का र फुकुवा अब पूर्व अभौतिक नगराई हुन्न ।
यसका लागि राष्ट्र बैंक, ऋण दिने बैंक, क्यापिटल, शेयर रजिष्ट्रार र निक्षेप सदस्यहरुबीचमा तत्काल ठोस सहमति भई कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।
१३. कम्तिमा एक साताको समय लगानीकर्ताहरुलाई पूर्व सूचना दिएर बजार खोल्नुपर्छ
माथि उल्लेखित कुराहरु पुरा भएपछि कम्तिमा एकसाताको समय लगानीकर्ताहरुलाई तयारीका लागि दिएर शेयर बजार पूर्ववत अबस्थामा नै खोल्नुपर्छ । यसका लागि लगानीकर्ताहरुले पनि आफ्नो अबस्था सुदृढ पार्ने, लगानीयोग्य रकम जुटाउने र रणनीति बनाउने काम गर्नुपर्छ ।
शेयर बजार खोल्दा शेयरको मुल्य घट्छ कि बढ्छ भन्ने कुरा ठूलो हैन, बजारका लागि आबश्यक प्रबन्धन गर्नु चाँही धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो । शेयर बजार हो-घटबढ हुन्छ, यो कुरा बजारलाई नै छाडिदिऔं । गर्नुपर्ने अरु सुधार र बिकासका काम गर्दै पनि जाऔं ।
